भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 13,476 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये, लाड़ली बहना योजना के लिए 1,794 करोड़ रुपये और किसानों से सपोर्ट मूल्य पर खरीदी के भुगतान हेतु 2,001 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण विकास पर फोकस
सरकार ने आगामी महीनों में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से यह बजट पेश किया है। इसमें विभिन्न विभागों को राशि आवंटित कर प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने का प्रयास किया गया है। बजट पर विधानसभा में गुरुवार को साढ़े तीन घंटे तक चर्चा हुई।
मुख्य आवंटन:
- पीएम आवास योजना: 4,000 करोड़ रुपये
- लाड़ली बहना योजना: 1,794 करोड़ रुपये
- स्थानीय निकायों को अनुदान: 1,633 करोड़ रुपये
- किसानों के समर्थन मूल्य भुगतान: 2,001 करोड़ रुपये
- औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन: 650 करोड़ रुपये
- नर्मदा घाटी विकास: 600 करोड़ रुपये
- जल संसाधन विभाग: 363 करोड़ रुपये (बांध निर्माण और बहु क्लस्टर)
- लोक निर्माण विभाग: 300 करोड़ रुपये (भूमि अधिग्रहण और मुआवजा)
- अमृत 2.0 योजना: छोटे और बड़े शहरों के लिए कुल 365 करोड़ रुपये
- स्कूल शिक्षा विभाग: 230 करोड़ रुपये (पीएम जनमन एवं जनजातीय उत्कर्ष अभियान)
- विमानन और परिवहन विभाग: 80.40 करोड़ रुपये
- संस्कृति विभाग: 15 करोड़ रुपये
विकास और कल्याण की दिशा में मील का पत्थर
यह अनुपूरक बजट प्रदेश के नागरिकों के कल्याण और विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें ग्रामीण इलाकों में घर, शिक्षा, जल संसाधन, स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर धनराशि का प्रावधान किया गया है।