पटना: नीतीश कुमार दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जो उनकी असाधारण राजनीतिक क्षमता का प्रमाण है। एनडीए की प्रचंड जीत न केवल एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह नए कार्यकाल में उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने का भी संकेत देती है। जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब बहाना नहीं चलेगा; कार्य करना होगा।
बेरोज़गारी पर होगी खास नजर
नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार पैदा करना है। बिहार से पलायन रोकने के लिए राज्य में ही उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। चुनाव के समय मुख्यमंत्री ने अगले पांच साल में एक करोड़ नौकरियों का वादा किया था। इसके लिए औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना अनिवार्य है। यह काम तभी संभव होगा जब मुख्यमंत्री खुद निवेशकों के संपर्क में रहेंगे, न कि सिर्फ अफसरों पर निर्भर रहेंगे।
वित्तीय प्रबंधन और कल्याणकारी योजनाएं
चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों में निवेश बढ़ाकर राजस्व सुनिश्चित करना होगा। मुफ्त बिजली, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सहायता जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय योजना बनाना अब सरकार की जिम्मेदारी है।
कानून-व्यवस्था में मजबूती जरूरी
नीतीश सरकार बार-बार कानून-व्यवस्था को लेकर दावे करती रही है, लेकिन असामाजिक तत्वों में खौफ कम है। बालू माफिया, शराब माफिया और अपराधियों पर नियंत्रण न होने से पुलिस का मनोबल गिर सकता है। मुख्यमंत्री को यह साबित करना होगा कि गठबंधन की राजनीति सुरक्षा को कमजोर नहीं कर सकती। अपराध पर सख्त कार्रवाई और पुलिस जवाबदेही अब प्राथमिकता होगी।
स्थिर और मजबूत सरकार ही पूरी कर सकती है जनाकांक्षा
एनडीए में भाजपा, जदयू, लोजपा (आर), हम और रालोमो शामिल हैं। जनता ने सभी घटक दलों को समर्थन दिया है। अब किसी भी दल की कमजोर कड़ी इस गठबंधन की स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। जनता की अपेक्षा स्पष्ट है: नीतीश कुमार और उनके नेतृत्व वाली सरकार को अपने वादों को हकीकत में बदलना होगा।
संक्षिप्त निष्कर्ष:
नीतीश कुमार की 10वीं पारी अब केवल जीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि जनता के सामने उनकी कार्यकुशलता और जवाबदेही की परीक्षा भी है। अब समय है परफॉर्म करने का या आउट होने का।