बिहार में रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में नीतीश सरकार ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 41 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक का फोकस युवाओं को सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सुधार और राज्य की राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी को मजबूत करने पर रहा।
कैबिनेट के फैसलों से कृषि, शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव की राह खुलेगी, वहीं मुंबई जैसे महानगर में बिहार की पहचान को भी नया आयाम मिलेगा।
कृषि विभाग में 694 नए पद, युवाओं को मिलेगा रोजगार
राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए बंपर बहाली को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने—
कृषि विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 534 नए पद,
पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पद,
इस तरह कुल 694 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। इन नियुक्तियों से जहां कृषि सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, वहीं बड़ी संख्या में युवाओं को स्थायी सरकारी रोजगार का अवसर मिलेगा।
मुंबई में बनेगा ‘बिहार भवन’, 314 करोड़ का बजट मंजूर
नीतीश कैबिनेट ने एक अहम फैसले के तहत महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार ने 314 करोड़ 20 लाख 59 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
यह बिहार भवन मुंबई में रहने और काम करने वाले बिहारवासियों के साथ-साथ राज्य सरकार के प्रशासनिक और आधिकारिक कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करेगा।
शिक्षा विभाग में भी पद सृजन
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशालय में विभिन्न स्तर के 9 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य शिक्षा प्रशासन को मजबूत करना है, ताकि ‘सात निश्चय’ सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
विकास और रोजगार पर सरकार का जोर
मंत्रिपरिषद के फैसलों से यह साफ संकेत मिलता है कि नीतीश सरकार का फोकस—
युवाओं को रोजगार,
कृषि और शिक्षा के सशक्तिकरण,
तथा राज्य के प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे के विस्तार
पर केंद्रित है। सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से बिहार को विकास की नई गति मिलेगी और राज्य की छवि राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी।