बीजिंग/सिलिकॉन वैली (सच्चा दोस्त न्यूज़):
चीन में समलैंगिक समुदाय (LGBTQ+) के लिए बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी टेक दिग्गज Apple ने चीन सरकार के दबाव में आकर अपने ऐप स्टोर से दो लोकप्रिय गे डेटिंग ऐप्स — Blued और Finka — को हटा दिया है। ये दोनों ऐप्स चीन के LGBTQ+ समुदाय के बीच बेहद लोकप्रिय थे और समुदाय के लोगों को आपस में जुड़ने का सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करते थे।
सरकारी दबाव के आगे झुकी Apple
रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन के इंटरनेट नियामक और सेंसरशिप अथॉरिटी के आदेश के बाद Apple ने ये कदम उठाया। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि Apple दुनिया के हर देश में वहां के स्थानीय कानूनों का पालन करती है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध केवल चीन में लागू किया गया है — दुनिया के बाकी देशों में ये ऐप्स अभी भी Apple App Store पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं।
LGBTQ+ समुदाय के लिए बड़ा झटका
चीन में पहले से ही LGBTQ+ समुदाय को कई तरह की सामाजिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वर्ष 1997 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था, लेकिन आज तक समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिली।
फिल्मों और टीवी शो में LGBTQ+ किरदारों या कहानियों को दिखाने पर कड़ी सेंसरशिप लागू है। ऐसे में, डेटिंग ऐप्स जैसे Blued और Finka इस समुदाय के लिए आत्मअभिव्यक्ति और संवाद का अहम माध्यम बने हुए थे।
पहले भी हट चुके हैं LGBTQ+ ऐप्स
यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की कार्रवाई की हो। इससे पहले 2022 में Grindr ऐप को भी चीन के ऐप स्टोर से हटा दिया गया था।
हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ यूज़र्स ने बताया कि जिन लोगों ने ये ऐप्स पहले से डाउनलोड किए हुए हैं, वे अभी भी उन्हें इस्तेमाल कर पा रहे हैं — यानी नए यूज़र्स अब उन्हें डाउनलोड नहीं कर सकते।
सामाजिक दबाव और डिजिटल सेंसरशिप
चीन में समलैंगिकता अपराध नहीं है, लेकिन समाज और सरकार के रवैये में स्वीकृति की कमी स्पष्ट दिखती है। LGBTQ+ समुदाय से जुड़े विषयों को न केवल मीडिया में दबाया जाता है, बल्कि अब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भी सीमित किया जा रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार, “इस तरह की कार्रवाई न सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट है, बल्कि उन लोगों के लिए भी आघात है जो अपनी पहचान और समान अधिकारों की तलाश में हैं।”
संपादकीय टिप्पणी:
चीन में LGBTQ+ समुदाय के प्रति सरकार का यह रवैया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सवाल उठाता है।
तकनीकी कंपनियों को व्यापारिक हितों और नैतिक जिम्मेदारी — दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा।