Business & Economy

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के चलते गुरुवार को शेयर बाजार में पूरे दिन की छुट्टी रही। इस ट्रेडिंग हॉलिडे को लेकर जेरोधा के सीईओ नितिन कामत की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बाजार जगत में बहस छेड़ दी। कामत ने सवाल उठाया कि एक स्थानीय निकाय चुनाव के लिए शेयर बाजार बंद करना आखिर कितना तर्कसंगत है। दरअसल, पहले 15 जनवरी को केवल सेटलमेंट हॉलिडे माना जा रहा था, लेकिन पिछले सप्ताह एक्सचेंजों ने संशोधित सर्कुलर जारी कर इसे पूरी तरह ट्रेडिंग हॉलिडे घोषित कर दिया। इसके बाद नितिन कामत ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। ‘लोकल चुनाव के लिए ग्लोबल बाजार बंद?’ कामत ने पोस्ट में कहा कि आज के दौर में दुनिया के शेयर बाजार आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसी नगर निगम चुनाव के कारण बाजार बंद करना खराब योजना को दर्शाता है। उन्होंने लिखा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़े एक्सचेंजों क...

नई दिल्ली। ट्रेन टिकट का किराया आखिर किस आधार पर तय होता है—यह सवाल अक्सर यात्रियों के मन में उठता है। लेकिन भारतीय रेलवे का कहना है कि किराया निर्धारण का फॉर्मूला ट्रेड सीक्रेट है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने भी रेलवे के इस तर्क को सही ठहराते हुए इस संबंध में दाखिल एक आरटीआई अर्जी को खारिज कर दिया है। रेलवे ने CIC के समक्ष दलील दी कि पैसेंजर ट्रेनों के अलग-अलग वर्गों (क्लास) के किराए तय करने की पद्धति और उनका वर्गीकरण बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) के दायरे में आता है। इसलिए इसे सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत साझा करना अनिवार्य नहीं है। क्या मांगी गई थी जानकारी? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 25 जनवरी 2024 को ऑनलाइन दायर की गई आरटीआई अर्जी में ट्रेन टिकट के बेस फेयर की गणना से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी गई थी। इसमें...

नई दिल्ली। देश के सबसे अमीर नगर निगम बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनाव आज गुरुवार से शुरू हो गए हैं। मुंबई में कुल 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव के चलते एक बार फिर बीएमसी सुर्खियों में है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ सियासत नहीं, बल्कि इसका विशाल बजट भी है, जो देश के कई राज्यों के कुल बजट से कहीं अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बीएमसी का बजट 74,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। बीते साल 4 फरवरी को पेश किए गए बजट के अनुसार, यह आंकड़ा 74,427 करोड़ रुपये रहा, जो अब तक का बीएमसी का सबसे बड़ा बजट है। खास बात यह है कि एक नगर निगम का यह बजट गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्यों के पूरे बजट से भी बड़ा है। राज्यों से ज्यादा है बीएमसी का बजट आंकड़ों पर नजर डालें तो गोवा का 2025-26 का कुल बजट करीब 28,162 करोड़ रुपये, अरुणाचल प्रदेश का बजट 39,842 करोड़ रुपये, हिमाचल ...

मुंबई। शेयर बाजार में लंबे समय तक टिके निवेश का फायदा कितना बड़ा हो सकता है, इसकी मिसाल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड ने पेश की है। कोरोना महामारी से ठीक एक साल पहले, जनवरी 2019 में इस फंड में किया गया 10 लाख रुपये का निवेश सात साल में बढ़कर 37.76 लाख रुपये हो गया। यानी इस दौरान निवेशकों को औसतन 21.02 प्रतिशत का सालाना रिटर्न मिला। यह स्कीम 15 जनवरी 2019 को लॉन्च हुई थी। उस समय घनश्याम (काल्पनिक नाम) जैसे कई निवेशकों ने इसमें निवेश किया था। 31 दिसंबर 2025 तक उनके निवेश की वैल्यू लगभग चार गुना के करीब पहुंच गई। तुलना करें तो अगर यही रकम इसके बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई में लगाई जाती, तो यह बढ़कर करीब 28.05 लाख रुपये होती, यानी सालाना करीब 15.97 प्रतिशत का रिटर्न। क्या है यह स्कीम? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है, जो स्पेशल स...

नई दिल्ली। देश में दोपहिया वाहनों की बिक्री में एक बार फिर मजबूती देखने को मिली है। वर्ष 2025 में भारत में मोटरसाइकिल और स्कूटर की कुल बिक्री 2 करोड़ यूनिट के पार पहुंच गई। भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माताओं के संगठन (SIAM) के आंकड़ों के अनुसार, यह बिक्री 2024 की करीब 1.9 करोड़ यूनिट की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत अधिक रही। हालांकि, यह आंकड़ा अभी भी 2018 के रिकॉर्ड 2.1 करोड़ यूनिट से कम है। घरेलू बिक्री के साथ-साथ निर्यात में भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2025 में दोपहिया वाहनों का निर्यात 24.2 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 49.4 लाख यूनिट पर पहुंच गया। अफ्रीकी देशों में बाजार की रिकवरी, दक्षिण एशिया में लगातार बनी मांग और मोटरसाइकिल सेगमेंट में तेजी ने निर्यात को मजबूती दी। टीवीएस को सबसे ज्यादा फायदा कंपनियों के प्रदर्शन की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता बनी रही।...

नई दिल्ली। लग्जरी कारों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जर्मनी की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी मर्सिडीज-बेंज भारत में अपनी अल्ट्रा-लक्जरी एसयूवी GLS Maybach की स्थानीय असेंबली शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही भारत, अमेरिका के बाहर ऐसा एकमात्र देश बन जाएगा, जहां इस हाई-एंड मॉडल का स्थानीय स्तर पर असेंबली कार्य किया जाएगा। इस फैसले से GLS Maybach की कीमत में करीब ₹42 लाख की बड़ी कटौती होगी। मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष अय्यर ने बताया कि स्थानीय असेंबली शुरू होने के बाद GLS Maybach की कीमत ₹3.17 करोड़ से घटकर ₹2.75 करोड़ रह जाएगी। फिलहाल यह मॉडल अमेरिका के अलबामा स्थित टस्कालूसा प्लांट से आयात किया जाता है। अय्यर के मुताबिक, वर्ष 2025 में भारत Maybach ब्रांड के लिए दुनिया के शीर्ष पांच बाजारों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि Maybach सीरीज के तहत ...

नई दिल्ली। दोस्ती में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी माना जाता है, लेकिन जब यही भरोसा आर्थिक नुकसान का कारण बन जाए, तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कल्पना कीजिए—एक दोस्त ने पेट्रोल भरवाने के लिए आपसे क्रेडिट कार्ड और पिन मांगा। आपने मदद के इरादे से कार्ड दे दिया, लेकिन कुछ दिन बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि कार्ड से महंगा फ्लाइट टिकट खरीद लिया गया है। ऐसे में घबराने की बजाय तुरंत सही कदम उठाना बेहद जरूरी है।   क्रेडिट कार्ड सिर्फ कार्ड नहीं, आपकी फाइनेंशियल साख है क्रेडिट कार्ड महज प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपकी पूरी वित्तीय हिस्ट्री से जुड़ा होता है। इससे किए गए हर लेन-देन का असर आपके क्रेडिट स्कोर और भविष्य में लोन लेने की क्षमता पर पड़ता है। एक बार की चूक लंबे समय तक आर्थिक परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए ऐसी स्थिति में तेजी से और सोच-समझकर कार्रवाई करना जरूरी है।   सबसे पहले ...

नई दिल्ली। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और नीतिगत तैयारियों के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश में चौथा स्थान हासिल किया है। नीति आयोग द्वारा बुधवार को जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स (EPI) 2024 में महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है, जबकि तमिलनाडु दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर रहे। इस रैंकिंग में राज्यों की निर्यात अवसंरचना, कारोबारी इकोसिस्टम, नीति एवं शासन व्यवस्था और निर्यात प्रदर्शन जैसे अहम पैमानों पर विस्तृत समीक्षा की गई है।   बड़े राज्यों में यूपी चौथे स्थान पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में चौथे स्थान पर रहा है। यूपी के बाद इस सूची में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब का स्थान रहा।   छोटे राज्यों में उत्तराखंड अव्वल छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी म...

नई दिल्ली। दो महीने की शांति के बाद महंगाई की डायन एक बार फिर सक्रिय हो गई है। खाद्य पदार्थों और कारखानों में बनी वस्तुओं के दाम बढ़ने से दिसंबर में थोक महंगाई दर (WPI) आठ महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दो महीने तक निगेटिव रहने के बाद थोक महंगाई दर फिर से शून्य से ऊपर आ गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में थोक महंगाई दर 0.83 प्रतिशत रही। इससे एक साल पहले दिसंबर 2024 में यह 2.57 प्रतिशत थी।   दो महीने बाद पॉजिटिव हुई महंगाई दर अक्टूबर 2025 में थोक महंगाई दर माइनस 1.02 प्रतिशत और नवंबर में माइनस 0.32 प्रतिशत दर्ज की गई थी। यानी लगातार दो महीनों तक कीमतों में गिरावट के बाद दिसंबर में महंगाई ने फिर से सिर उठा लिया। मंत्रालय के मुताबिक, खनिज पदार्थों, मशीनरी, टेक्सटाइल्स और कारखानों में बने खाद्य ...

नई दिल्ली। जिस अमेरिकी डॉलर के दम पर अमेरिका ने दशकों तक पूरी दुनिया में अपना आर्थिक वर्चस्व कायम रखा, वही डॉलर अब सवालों के घेरे में है। अमेरिकी विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विश्लेषकों की मानें तो डॉलर की साख में लगातार आ रही गिरावट अमेरिका के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। अमेरिका के प्रतिष्ठित सार्वजनिक रेडियो नेटवर्क NPR की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025 में डॉलर की कीमत में 9 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। यह 2017 के बाद डॉलर का सबसे खराब सालाना प्रदर्शन माना जा रहा है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि 2026 में भी डॉलर को अस्थिरता से जूझना पड़ सकता है। स्थिति इतनी चिंताजनक है कि कुछ अमेरिकी अर्थशास्त्री यह तक कहने लगे हैं कि “अमेरिका अब बांग्लादेश का रिश्तेदार बनता जा रहा है”—यानी आर्थिक मजबूती के मामले में अमेरिका का स्तर लगातार नीचे खिसक रहा है।   ब्य...