नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अरावली पहाड़ियों के लिए ‘डेथ वारंट’ जैसा कदम उठाया है। उन्होंने अंग्रेजी दैनिक द हिंदू में लिखे लेख में कहा कि सरकार ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली किसी भी पहाड़ी को खनन के लिए छूट दे दी है।
पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं अरावली पहाड़ियां
सोनिया गांधी ने कहा, “गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैली अरावली पर्वतमाला ने लंबे समय से भारतीय भूगोल और इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी सरकार ने अवैध खनन से पहले ही बर्बाद हो चुकी पहाड़ियों के लिए लगभग ‘डेथ वारंट’ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह निर्णय अवैध खननकर्ताओं और माफियाओं को खुला निमंत्रण देता है कि वे इस श्रृंखला के 90 प्रतिशत हिस्से को भी नष्ट कर दें, जो सरकार द्वारा निर्धारित ऊंचाई सीमा से नीचे आता है।”
सरकारी नीति में पर्यावरण के प्रति उपेक्षा
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार की नीति निर्धारण में पर्यावरण के प्रति गहरी और निरंतर उपेक्षा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण को कमजोर कर दिया गया है, जबकि अब इसे पुनः सक्रिय किया जाना चाहिए और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
सोनिया गांधी ने आगे कहा कि पर्यावरणीय मामलों पर अंतर-सरकारी समन्वय की आवश्यकता है, जैसे कि एनसीआर में वायु प्रदूषण और भूजल यूरेनियम संदूषण के मुद्दों के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए।
स्थानीय समुदायों के साथ नीतियों का निर्माण
कांग्रेस नेता ने जोर दिया कि भारत की पर्यावरण नीतियों को कानून के शासन का सम्मान, स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग, और पर्यावरण व मानव विकास के बीच संतुलन को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “केवल ऐसे दृष्टिकोण के साथ ही हम एक स्वस्थ और सुरक्षित भारत का निर्माण कर सकते हैं।”