दिल्ली में 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नए-नए राज मिलते जा रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुज़म्मिल अहमद से जुड़े दो और गुप्त ठिकानों का खुलासा हुआ है। मुज़म्मिल पर कारों में लगाए जाने वाले IED तैयार करने और करीब 2,600 किलो अमोनियम नाइट्रेट खरीदने का गंभीर आरोप है।
मस्जिद के पीछे खेत में छिपाकर रखा था विस्फोटक सामग्री
जांच में सामने आया कि मुज़म्मिल ने यूनिवर्सिटी परिसर से सटी एक मस्जिद के पीछे स्थित खेत में बने शेड को किराये पर लिया था।
उसने शेड मालिक को झूठा बहाना दिया कि उसे बस कुछ सामान रखने की जगह चाहिए।
लेकिन उसने वहां भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को पूरे 12 दिनों तक छुपाकर रखा।
जब शेड मालिक को चोरी या किसी गलत गतिविधि का शक हुआ, तो मुज़म्मिल ने बड़ा कदम उठाया और पूरा केमिकल स्टॉक वहां से हटा दिया।
मौलवी के घर में शिफ्ट किया पूरा स्टॉक
शक बढ़ने पर मुज़म्मिल ने विस्फोटक सामग्री को एक मौलवी के घर में शिफ्ट कर दिया।
9 नवंबर को फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने इस घर पर छापा मारकर पूरा केमिकल बरामद किया।
पंजाब बना देश का पहला राज्य ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ लागू—जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री अब होगी तेज, सरल और पारदर्शी
चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए गुरुवार को जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की। पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ व्यवस्था लागू की है। इस नई प्रणाली के तहत संपत्ति रजिस्ट्रेशन अब पहले की तुलना में ज्यादा आसान, तेज़, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त होगा।
मात्र 500 रुपये में तैयार होगी सेल डीड
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब लोग केवल 500 रुपये की फीस देकर अपनी सेल डीड ऑनलाइन या सेवा केंद्रों के माध्यम से तैयार करवा सकेंगे।
सरकार की तੁहाडे दुआर योजना के तहत हेल्पलाइन 1076 पर कॉल करके भी यह सेवा घर बैठे ली जा सकेगी।
48 घंटे की समय सीमा—न्याय संग प्रशासन की जवाबदेही
ईज़ी रजिस्ट्री सिस्टम में
- दस्तावेज़ों का सत्यापन 48 घंटे में होगा।
- यदि तहसीलदार कोई आपत्ति लगाएगा, तो वह तुरंत संबंधित डिप्टी कमिश्नर को भेजी जाएगी।
- डिप्टी कमिश्नर यह तय करेंगे कि आपत्ति वैध है या नहीं।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अब रजिस्ट्री में बिना वजह की देरी या अड़चन बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पूरे जिले की किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में
पहले रजिस्ट्री केवल उसी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में होती थी, जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति आती थी।
नई व्यवस्था के तहत:
अब एक जिले के भीतर किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में, उस जिले की किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री की जा सकेगी।
यह बदलाव लोगों की बड़ी परेशानी दूर करेगा।
व्हाट्सएप पर हर चरण की अपडेट
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब
- दस्तावेज़ जमा करने से लेकर
- मंजूरी, भुगतान
- आपत्ति, सत्यापन
- और अंतिम सेल डीड तैयार होने तक
हर कदम की जानकारी व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी।
यदि कोई रिश्वत मांगता है, तो शिकायत भी व्हाट्सएप से ही की जा सकेगी।
भ्रष्टाचार पर कड़ी लगाम—प्रक्रिया में पारदर्शिता
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि दशकों से रजिस्ट्री प्रक्रिया भ्रष्टाचार, देरी और दफ्तरों के चक्कर लगाने से ग्रस्त रही है।
नई प्रणाली—
✔ दफ्तरों के चक्कर खत्म करेगी
✔ अनावश्यक दस्तावेज़ों की मांग रोकेगी
✔ लेनदेन के अलग से सबूत की जरूरत नहीं होगी
✔ बैंक के दौरे कम होंगे
✔ रजिस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा
हेल्प डेस्क और आधुनिक इंतजाम
मान सरकार ने मोहाली के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय को अपग्रेड करते हुए
- हेल्प डेस्क
- आरामदायक प्रतीक्षा क्षेत्र
- और आधुनिक सुविधाएं
स्थापित की हैं। जल्द ही ऐसे बदलाव पूरे पंजाब में लागू किए जाएंगे।
रजिस्ट्री पूरी होते ही व्हाट्सएप पर फाइनल अलर्ट
काम पूरा होते ही लोगों को व्हाट्सएप पर अंतिम पुष्टि संदेश मिलेगा, जिसके बाद वे एक ही बार में अपनी सेल डीड प्राप्त कर सकेंगे।
जनहित में बड़ा निर्णय, पंजाब में प्रशासनिक सुधारों की नई शुरुआत
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह व्यवस्था पंजाब में नागरिक सेवाओं को पूरी तरह सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक मील का पत्थर है।
अब लोग बिना भ्रष्टाचार, बिना देरी और बिना चक्कर अपनी रजिस्ट्री करवा सकेंगे।