जयपुर: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बजट 2026 में समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। बच्चों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों और सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आइए जानते हैं बजट की 10 बड़ी बातें:
1. बच्चों और युवाओं के लिए योजनाओं का बड़ा पिटारा
-
सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान, 30 हजार युवाओं को लाभ।
-
राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी का गठन, ऑनलाइन टेस्ट और परीक्षाओं की सुविधा।
-
‘ड्रीम प्रोग्राम’ से 50 हजार छात्रों को अगले साल लाभ।
-
‘राज सवेरा’ नशा विरोधी अभियान।
-
युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं का प्रशिक्षण।
-
10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को 20 हजार रुपये तक ई-वाउचर सहायता।
-
कक्षा 1-8 के 40 लाख बच्चों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म पर 250 करोड़ रुपये खर्च।
-
जोधपुर में कौशल विकास केंद्र और सैनिक कॉम्प्लेक्स।
-
शहीद सैनिकों की बेटियों को छात्रवृत्ति 2000 रुपये वार्षिक।
2. महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणा
-
मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 लाख।
-
50 करोड़ रुपये की लागत से नए महिला पुनर्वास केंद्र।
-
रूरल वीमन बीपीओ पर 100 करोड़ रुपये खर्च।
-
महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़।
-
संभागीय मुख्यालयों पर राजसखी स्टोर खोले जाएंगे।
3. बिजली और ऊर्जा क्षेत्र
-
220 केवीए के 6 नए जीएसएस, 132 केवी के 13 और 33 केवी के 110 नए जीएसएस।
-
बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ रुपये की लागत से नए सोलर पार्क।
-
अजमेर डिस्कॉम सेंटर में रीयल-टाइम मॉनिटरिंग एआई से जोड़ी जाएगी।
4. पानी और पेयजल
-
1092 गांवों तक बिसलपुर योजना का पानी पहुँचाने पर 650 करोड़ रुपये।
-
6500 गांवों को हर घर नल से जोड़ने के लिए 4500 करोड़ रुपये।
-
शहरों में पेयजल व्यवस्था के लिए 2300 करोड़ रुपये।
-
देशनोक में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने के लिए 750 करोड़ रुपये।
5. एयरपोर्ट और पर्यटन सेक्टर
-
सीकर, झुंझुनूं, डीग और भरतपुर में नए एयरपोर्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी।
-
जैसलमेर खुड़ी में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन, कुलधरा में पर्यटन केंद्र।
-
सभी संभाग मुख्यालय सिग्नल फ्री, शहरी विकास पर 2300 करोड़ से अधिक खर्च।
-
28 लाख परिवारों को पीएम आवास अनुदान।
6. किसानों के लिए बड़ा प्रावधान
-
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 11,300 करोड़ रुपये।
-
टेक्नोलॉजी आधारित कृषि शक्ति का लक्ष्य 2047 तक।
-
सिंचाई, पशुधन और डेयरी क्षेत्र सशक्त, सूक्ष्म सिंचाई बढ़ाकर 51% करने का लक्ष्य।
-
लगभग 3 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र, 1,340 करोड़ रुपये में स्थापित।
7. आंगनबाड़ियों और बालिकाओं के लिए लाभ
-
17 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को बिजली कनेक्शन।
-
275 करोड़ रुपये की लागत से मरम्मत और 225 करोड़ रुपये में 700 आंगनबाड़ियों का अपग्रेड।
-
11 हजार अमृत पोषक वाटिकाएं, किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार।
8. सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक सुधार
-
आठवें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी।
-
8 नए जिलों और पंचायत समितियों में सरकारी कार्यालय।
-
3,000 करोड़ रुपये से ग्राम पंचायत विकास कार्य।
-
डिजिटल अरेस्ट पर नियंत्रण के लिए साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर।
-
शहरों में होमगार्ड की संख्या बढ़ाकर 5,000।
9. सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर
-
नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1,400 करोड़ रुपये।
-
मिसिंग लिंक सड़कों पर 600 करोड़ रुपये।
-
अगले साल 250 अटल प्रगति पथ पर 500 करोड़ रुपये का काम।
-
बारिश से नुकसान हुई सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपये।
10. ई-रजिस्ट्रेशन और डिजिटल पंजीयन
-
ई-स्टैंप और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से पारदर्शिता और समयबद्ध निस्तारण।
-
ई-वेरिफिकेशन, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और पूरी तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन।
-
दस्तावेजों की डिजिटली प्रमाणित प्रतियां घर बैठे उपलब्ध।
-
106 उपपंजीयक कार्यालयों को मॉडल कार्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा।