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पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बेरोजगारी का मुद्दा इस बार लगभग गायब है, जबकि यह राज्य की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक रही है। सत्ता पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि बिहार में बेरोजगारी की दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य की बेरोजगारी दर 2017-18 के 8% से घटकर 2023-24 में 3% तक पहुंच गई है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है — “गिरावट सिर्फ आंकड़ों में है, हकीकत में नहीं।” 📊 आंकड़े कुछ कहते हैं, हकीकत कुछ और पहली नजर में यह आंकड़े राहत भरे लगते हैं, मगर असल तस्वीर उतनी उजली नहीं है। बिहार की बेरोजगारी दर भले कम हुई हो, पर राज्य में रोजगार की गुणवत्ता बेहद कमजोर है। यहां अधिकतर नौकरियां अस्थायी और अनौपचारिक हैं — यानी जिनमें न तो स्थिर वेतन है, न सामाजिक सुरक्षा। 💼 स्थायी नौकरियों का संकट बिहार में “नियमित वेतनभोगी” नौकरियों की हिस्सेदारी बेहद कम है।महामार...

बिहार चुनाव के अंतिम चरण में छोटी पार्टियों की अग्निपरीक्षा — दिखी ताकत, अब नतीजों में कितना असर होगा?एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए सहयोगी दल बने 'निर्णायक फैक्टर' — सीमांचल में ओवैसी और मगध में दलित समीकरण पर सबकी नजरें पटना (संवाददाता): बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस चरण में एनडीए (NDA) और महागठबंधन (Grand Alliance) — दोनों गठबंधनों के सामने एक बड़ी चुनौती है: अपने गढ़ों को बचाना और नए इलाकों में पैठ बनाना।लेकिन इस बार असली परीक्षा बड़ी पार्टियों से ज्यादा, उनके छोटे सहयोगी दलों की है, जिन्होंने टिकट बंटवारे के समय तो अपनी राजनीतिक ताकत दिखा दी थी, मगर अब देखना यह है कि क्या वे मतदान के नतीजों में भी उतना ही प्रभाव दिखा पाएंगे। 🔹 एनडीए के सहयोगियों पर बड़ी जिम्मेदारी एनडीए के लिए चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 28 सीटों पर म...