Bihar

पटना: बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन के हिजाब को छूने की घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा। नुसरत परवीन को बिहार सरकार में आयुष चिकित्सक के पद पर नियुक्ति पत्र मिला था, लेकिन नियुक्ति समारोह के दौरान नीतीश कुमार ने उनका हिजाब थोड़ा नीचे खींच दिया। इस घटना के बाद नुसरत परवीन काफी आहत हुईं और मानसिक रूप से परेशान रहने के कारण उन्होंने नौकरी करने से इनकार कर दिया। उनके परिवार ने भी उन्हें नौकरी ज्वाइन न करने की सलाह दी। डॉक्टर नुसरत 20 दिसंबर, 2025 को अपना पद संभालने वाली थीं। उनके भाई ने मीडिया को बताया कि नुसरत इस घटना को भूल नहीं पा रही हैं। नुसरत परवीन एक युवा और मेहनती आयुष डॉक्टर हैं। वे शादीशुदा हैं और उनके पति एक कॉलेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उनके भाई कोलकाता में एक सरकारी लॉ यूनिवर्सिटी में प्र...

आशुतोष कुमार पांडेय, पटना।बिहार में एनडीए सरकार की प्रचंड जीत के बाद गृहमंत्री बने सम्राट चौधरी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी कठोर नीतियों और माफिया विरोधी अल्टीमेटम के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक ने सम्राट चौधरी की तस्वीर पर खून से तिलक लगाया। वीडियो में क्या हुआ:सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल इस वीडियो में युवक पहले अपनी ऊंगली में इंजेक्शन के जरिए खून निकालता है और फिर उस खून से सम्राट चौधरी की ब्लैक एंड व्हाइट स्केच तस्वीर पर तिलक करता है। वीडियो पोस्ट करने वाले ने इसे “किसी नेता के प्रति अद्वितीय दीवानगी” बताया। युवक ने अंत में तस्वीर लेकर अपना चेहरा भी कैमरे के सामने दिखाया। लोगों की प्रतिक्रिया मिली-जुली:इस वीडियो को लगभग 21 हजार लोगों ने देखा। कई यूजर्स ने इसे अद्भुत समर्थन बताया, जबकि कुछ ने इसे मूर्खता करार दिया। पत्रकारों और वरिष...

पटना/पूर्णिया।बिहार में पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की घोषणा ने कोसी-सीमांचल क्षेत्र में रियल एस्टेट बाजार में तहलका मचा दिया है। बजट में 12,600 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ ही पटना से पूर्णिया तक जमीन के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं। विशेषकर समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों में जमीन माफिया और दलाल सक्रिय हो गए हैं और जमीन की खरीद-बिक्री में तेजी आई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने के बाद पटना से पूर्णिया का वर्तमान 6-7 घंटे का सफर मात्र 3 घंटे में पूरा होगा। एक्सप्रेसवे की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: लंबाई: लगभग 275 किलोमीटर लागत: 12,600 करोड़ रुपये रफ्तार: 120 किमी/घंटा संरचना: 6-लेन का एक्सप्रेसवे, 17 बड़े पुल और 6 आरओबी (ROB) सर्विस रोड: दोनों तरफ दो-लेन की सर्विस रोड ताकि स्थानीय यात्री भी आवाजाही कर सकें जिलावार संभावित जमीन कीमत...

पटना।बिहार में सूचना का अधिकार (RTI) कानून की जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। जिस कानून का मकसद पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, वही आज आम नागरिकों के लिए सिरदर्द बनता नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि 30 दिनों में दी जाने वाली सूचना 1809 दिनों बाद भी नहीं दी गई। इस स्थिति ने बिहार सरकार की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे को सीतामढ़ी से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ चुकीं और पूर्व मुखिया रीतु जायसवाल ने सार्वजनिक रूप से उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर RTI पोर्टल का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नियंत्रण वाले सामान्य प्रशासन विभाग से आवेदन संबंधित विभागों को तो भेज दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। खासतौर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का हाल बेहद चिंताजनक बताया गया है। RTI पोर्टल...

पटना/सुनील पाण्डेय: नई दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस (12393/12394) में यात्रियों की दुर्दशा अब संसद तक पहुंच गई है। भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने राज्यसभा के शून्यकाल में इस गंभीर समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और तुरंत जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाने तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बिहार की 'लाइफलाइन' पर संकटसांसद धर्मशीला गुप्ता ने बताया कि यह ट्रेन केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि बिहार के लाखों छात्रों, श्रमिकों और व्यापारियों के लिए जीवन रेखा है। लेकिन अनारक्षित डिब्बों की स्थिति बेहद दयनीय और असुरक्षित है। यात्रियों की संख्या उपलब्ध सीटों से कई गुना अधिक होने के कारण स्टेशन और ट्रेन दोनों जगह भीड़ और अव्यवस्था बनी रहती है। वृद्ध, महिलाएं, बच्चे और दिव्यांग यात्री खास तौर पर कठिनाई का सामना कर रहे हैं। जनरल डिब्बों की कमी और स...

मुजफ्फरपुर: बिहार के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मामले में चुनाव आयोग ने गंभीर कदम उठाया है। जिले के अधिवक्ता शरद सिन्हा द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर आयोग ने फॉर्म-18 में कथित छेड़छाड़ की जांच के आदेश दिए हैं। शरद सिन्हा का आरोप है कि निर्वाचन आयोग द्वारा मुहैया कराए गए फॉर्म-18 के मूल प्रारूप में अनधिकृत बदलाव किए गए। उनका कहना है कि ऐसा करने से पूरी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित हुई है। इस फॉर्म का उपयोग निर्वाचक सूची में नाम दर्ज कराने और आपत्ति दर्ज करने के लिए किया जा रहा था। चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। शिकायत दर्ज होने के समय नामांकन और आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया जारी थी। चु...

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ‘7 निश्चय पार्ट-3’ का ऐलान कर दिया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य बिहार को देश के विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करना है। इसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है 5 साल में राज्य की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। 94 लाख गरीब परिवारों की आर्थिक उन्नति:2023 की जातीय गणना के अनुसार बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि अगर इन परिवारों को रोजगार के नए अवसर दिए जाएँ, तो समावेशी आर्थिक विकास संभव होगा। इसका मतलब है कि समाज के हर तबके और निचले पायदान पर खड़े लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। यह रोजगार योजना मौजूदा कार्यक्रमों के अतिरिक्त होगी। इससे महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को भी फायदा मिलेगा। बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी है?वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जुलाई 2025 में लोकसभा में रिपोर्ट पेश ...