Bihar

पटना, 26 नवंबर 2025: बिहार की राजनीति में 2005 का वह विवाद आज भी याद किया जाता है, जब नीतीश कुमार और रामविलास पासवान सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लालू यादव ने खेल बिगाड़ दिया। नीतीश कुमार ने इसे कांग्रेस के 'लालूकरण' का उदाहरण बताते हुए आरोप लगाया था कि उनके इशारे पर केंद्र सरकार और राज्यपाल ने रातों-रात बिहार विधानसभा भंग कर दी थी। संयोग और दबाव:फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। राजद को 75, जदयू को 55, भाजपा को 37, लोजपा को 29 और कांग्रेस को 10 सीटें मिलीं। राष्ट्रपति शासन के दौरान भी सरकार बनाने की कोशिशें जारी थीं। लेकिन मई 2005 में जब नीतीश कुमार और रामविलास पासवान सरकार बनाने को तैयार हुए, तभी लालू यादव सक्रिय हो गए। तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव ने केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार और राज्यपाल बूटा सिंह पर दबाव डालकर विधानसभा भंग करने का ...

पटना: बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक गलियारों में सियासी मंथन जारी है। बीजेपी और जनता दल (यूनाइटेड) दोनों दल आगामी चुनावों को देखते हुए महत्वपूर्ण जातीय समीकरण साधने की रणनीति में जुटे हैं।बीजेपी में 9 बार विधायक रहे अति पिछड़ा नेता प्रेम कुमार का नाम चर्चा में है, वहीं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को भी संभावित दावेदार के रूप में रखा गया है, ताकि चुनावी गणित में आधी आबादी और अति पिछड़ा वर्ग दोनों को साथ रखा जा सके। जनता दल (यू) की ओर से पहले अति पिछड़ा दामोदर रावत का नाम सामने आया था, अब जदयू के गलियारों में एक और नाम उभर रहा है—प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव। माना जा रहा है कि जदयू यादव कार्ड खेलकर अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। यादगार रहा सदानंद सिंह विवाद वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव के बाद कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। उस समय भाजपा ने 67 औ...

पटना: बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 25 नवंबर को पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को प्रमुख विषय बनाया गया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बैठक के फैसलों के बारे में बताया कि राज्य में बंद पड़ी 25 चीनी मिलों को पुनः चालू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 9 सरकारी चीनी मिलें भी शामिल हैं। इस कदम से न केवल कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बड़ी संख्या में नौकरी के अवसर भी पैदा होंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बिहार को अगले पांच वर्षों में 'न्यू एज इकोनॉमी' के तहत वैश्विक बैंक और कार्यस्थल के रूप में स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने और रोजगार सृजन में सहयोग देने पर भी जोर दिया गया। नगर विकास विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने पटना समेत 11 शहरों म...

नई दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी घोटाले और आईआरसीटीसी मामले में आरोपों का सामना कर रहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक बार फिर कानूनी मोर्चे पर बड़ा कदम उठाया है। राबड़ी देवी ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष लंबित चार मामलों को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है। उनकी इस याचिका ने नए विवाद को जन्म दे दिया है, क्योंकि सीबीआई इसे चुनौती देने की तैयारी में है। क्या चाहती हैं राबड़ी देवी? राबड़ी देवी ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर याचिका में आरोप लगाया है कि विशेष न्यायाधीश गोगने उनके परिवार के मामलों में “पक्षपातपूर्ण” रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि आईआरसीटीसी घोटाले, नौकरी के बदले जमीन मामले और उससे जुड़े ईडी व सीबीआई की कार्रवाई को किसी अन्य सक्षम अदालत को स्थानांतरित किया जाए। उनका आरोप है कि न्यायाधीश का व्यवहार अभियो...