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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को श्रम सुधारों से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देशभर में चार नए लेबर कोड्स लागू करने की घोषणा की है। ये कोड अब तक लागू 29 अलग-अलग श्रम कानूनों की जगह लेंगे। सरकार का दावा है कि नए नियमों से मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी और कंपनियों के लिए पालन प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बन सकेगी। यह फैसला उन राज्यों में एनडीए को मिली हालिया चुनावी सफलता के बाद आया है। ग्रेच्युटी, वेतन और सामाजिक सुरक्षा में बड़ा बदलाव नए प्रावधानों के तहत एक वर्ष की निश्चित अवधि की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी अब ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। PF, ESIC और बीमा जैसी सुविधाएँ अब सभी श्रमिकों को उपलब्ध कराई जाएंगी।इसके साथ ही 40 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए कई क्षेत्रों में वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य की गई है। नए लेबर कोड्स क्या बदलेंगे—20 अहम पॉइंट्स ...

नई दिल्ली, 22 नवंबर। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने अपने विदाई समारोह में अपने कार्यकाल के महत्वपूर्ण फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि उनसे पूछा जाए कि उन्होंने अब तक का सबसे अहम फैसला कौन सा लिखा है, तो वह ‘बुलडोजर न्याय’ (Bulldozer Justice) के खिलाफ दिया गया निर्णय होगा। CJI ने स्पष्ट कहा कि किसी आरोपी के खिलाफ केवल आरोप लगने भर से उसका घर गिराना कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। क्या था सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला नवंबर 2024 में CJI गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बिना विधिक प्रक्रिया घर तोड़े जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था: बुलडोजर से घर गिराना असंवैधानिक है सिर्फ आरोपों के आधार पर कार्रवाई कानून के राज का उल्लंघन है यह फैसला उन मामलों पर भी लागू होगा, जहाँ आरोपी गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए हों पीठ न...

नई दिल्ली, 22 नवंबर। भारत और इजरायल के बीच आर्थिक व रणनीतिक संबंधों को नई गति मिलने जा रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को जानकारी दी कि दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) से संबंधित संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह समझौता भविष्य में व्यापक सहयोग और साझेदारी की मजबूत नींव साबित हो सकता है। हर क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और इजरायल का आपसी सहयोग अब केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि— नवाचार एवं स्टार्टअप्स, सुरक्षा सहयोग, क्लाइमेट चेंज, मेडटेक एवं आधुनिक तकनीकजैसे क्षेत्रों में भी विस्तार होगा।उन्होंने कहा कि दोनों देश दुनिया में शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। इनोवेशन और स्टार्टअप्स बनेगी साझेदारी की ताकत मंत्री ने बताया कि इजरायल में भारतीय स्टार्टअप्स और उद्योगो...

नई दिल्ली, 22 नवंबर। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस क्रैश होने की घटना ने चिंता जरूर बढ़ाई है, लेकिन इसके बावजूद तेजस का अब तक का सेफ्टी रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। भारतीय वायुसेना पिछले दस वर्षों से इस हल्के मल्टी-रोल फाइटर जेट का संचालन कर रही है और यह देश-विदेश के कई एयर शो में अपनी क्षमता का सफल प्रदर्शन कर चुका है। 2016 में बना पहला स्क्वाड्रन तेजस का पहला स्क्वाड्रन ‘45 फ्लाइंग डैगर्स’ जुलाई 2016 में सुलूर एयरबेस पर केवल दो विमानों के साथ स्थापित किया गया था।इसके बाद मई 2020 में ‘18 फ्लाइंग बुलेट्स’ स्क्वाड्रन नलिया में तैयार किया गया।अब तक वायुसेना में कुल 38 स्वदेशी तेजस फाइटर जेट शामिल किए जा चुके हैं। कई देशों के एयर शो में दर्ज कराई मौजूदगी तेजस अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की तकनीकी क्षमता का प्रतीक बन चुका है।यह दुबई, सिंगापुर सहित...

बोधगया, 21 नवंबर। भारत और श्रीलंका के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच तीन दिवसीय आर्मी-टू-आर्मी स्टाफ वार्ता संपन्न हुई। इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करना और क्षेत्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना था। वार्ता का स्वरूप और प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका की ओर से छह-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ, जिसका नेतृत्व मेजर जनरल रवी पथिराविथाना, डायरेक्टर जनरल जनरल स्टाफ ने किया। भारतीय पक्ष की ओर से संबंधित सैन्य शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तीन दिनों तक चली वार्ता में दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स ने निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की: संयुक्त सैन्य अभ्यासों की संख्या और दायरे को बढ़ाना आतंकवाद-रोधी अभ्यास और मानवीय सहायता एवं आपदा प्रबंधन सैनिकों के पेशेवर प्रशिक्षण, कोर्स एक्सचेंज और ट्रेनिंग प्रोग्राम विस्तार लॉजिस्टिक्स, संचार और तकनीकी सहयोग...

नई दिल्ली, 21 नवंबर। अरावली की पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखला की रक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अरावली में नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हालांकि, मौजूदा लीज फिलहाल जारी रहेंगी। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से चार राज्यों—गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली—में फैली अरावली रेंज के लिए सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान (MPSM) तैयार करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने क्या कहा और क्या किया सुप्रीम कोर्ट की बेंच—CJI बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया—ने सुनवाई के दौरान अरावली पर बनाई गई विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिशों को मान्यता दी। बेंच ने कहा कि कोर और इनवॉयलेट एरिया में माइनिंग पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। केवल जरूरी, स्ट्रेटेजिक और एटॉमिक मिनरल निकालने की अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्...