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नई दिल्ली, 23 फरवरी 2026। भारत की संसदीय कूटनीति को नई दिशा देते हुए लोकसभा अध्यक्ष Om Birla ने 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूहों के गठन की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य दुनिया की विभिन्न संसदों के साथ भारत के संबंधों को और सुदृढ़ करना तथा प्रत्यक्ष संवाद को बढ़ावा देना है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब वैश्विक परिदृश्य में संवाद और सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। संसदीय मैत्री समूहों के माध्यम से भारत की संसद अब पारंपरिक कूटनीति के साथ-साथ संसदीय स्तर पर भी मजबूत और नियमित संपर्क स्थापित करेगी। सर्वदलीय भागीदारी से मजबूत होगा संदेश इन मैत्री समूहों में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसदों को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि इनमें कुछ विपक्षी सदस्य भी हैं, जिन्हें हाल ही में सदन में अनुशासनहीन व्यवहार के कारण निलंबित किया गया था। प्रमुख नेत...

नई दिल्ली, 23 फरवरी: चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकारों द्वारा ‘फ्रीबीज’ यानी मुफ्त सुविधाओं और नगद लाभ की घोषणाओं पर Supreme Court of India ने कड़ी मौखिक टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने सवाल उठाया कि यह प्रवृत्ति आखिर कब तक जारी रहेगी और चुनाव आते ही योजनाओं की घोषणाएं क्यों तेज हो जाती हैं? ‘फ्रीबीज’ पर रोक की मांग को लेकर वर्ष 2022 में दायर याचिका पर अभी अंतिम सुनवाई नहीं हो सकी है। हाल में इस मामले को दोबारा सूचीबद्ध करने का आग्रह किया गया, जिस पर अदालत ने संकेत दिया कि मार्च में विस्तृत सुनवाई की जाएगी।  अदालत की हालिया टिप्पणियां 19 फरवरी 2026 को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यदि किसी राज्य का राजस्व अधिशेष (सरप्लस) है, तो क्या उसका दायित्व यह नहीं है कि वह धनराशि सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों के विकास पर खर्च करे? अदालत ने सभी राजनीतिक दलों और नेताओं से इस प्रवृत्ति पर पुनर्...