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नई दिल्ली, 24 नवंबर 2025। भारतीय नौसेना की ताकत में आज एक और दमदार बढ़ोतरी हुई है। मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में एंटी-सबमरीन वॉरशिप ‘INS माहे’ को भव्य समारोह में भारतीय नौसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया। यह शैलो वॉटर कॉम्बैट जहाज माहे-श्रेणी का पहला पोत है, जो आने वाले समय में तटीय रक्षा का गेम चेंजर माना जा रहा है। कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की, जबकि पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भी मौजूद रहे। पूरी तरह स्वदेशी हथियारों से लैस कमांडिंग ऑफिसर एसी चौबे ने बताया कि INS माहे को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने डिजाइन और तैयार किया है। जहाज में लगे अधिकांश सिस्टम और हथियार स्वदेशी हैं, जिनमें शामिल हैं— नेवल सरफेस गन स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर टॉरपीडो और डिकॉय सिस्टम स...

काबुल से आई फ्लाइट टेक-ऑफ रनवे पर उतरी, चमत्कारिक ढंग से टली आपात स्थितिनई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार दोपहर एक गंभीर हादसा टल गया, जब काबुल से आ रही एयर अफगानिस्तान फ्लाइट FG 311 गलती से उस रनवे पर उतर गई जो केवल उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल होता है। गनीमत रही कि उस समय रनवे खाली था, वरना विमान आपस में टकरा सकता था। क्या हुआ पूरा घटनाक्रम यह घटना 23 नवंबर दोपहर 12:06 बजे हुई। एयर अफगानिस्तान की फ्लाइट को रनवे 29L पर उतरने की इजाजत थी, लेकिन यह 29R पर उतर गई। रनवे 29R केवल टेक-ऑफ के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि 29L लैंडिंग के लिए है। अगर उस समय कोई और विमान 29R से उड़ान भर रहा होता, तो भयंकर हादसा हो सकता था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के सूत्रों ने बताया कि यह स्थिति बहुत खतरनाक थी, लेकिन चमत्कारिक रूप से हादसा टल गया। जांच शुरू, ...

नई दिल्ली: आज एक ऐतिहासिक अवसर पर जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रपति भवन में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ हिंदी में ली। उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। समारोह में मौजूद रहे उच्च स्तरीय गणमान्य व्यक्ति शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, पूर्व CJI बी.आर. गवई, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, एच.डी. कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, जे.पी. नड्डा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।शपथ ग्रहण के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने अपने घर के बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सी...

तलाक-ए-हसन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सुनवाई, महिलाओं की गरिमा पर सवालनई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ 26 नवंबर को उस विवादित इस्लामी प्रथा तलाक-ए-हसन की समीक्षा करेगी, जो महिलाओं की गरिमा से जुड़े संवैधानिक अधिकारों के लिए चुनौती बन चुकी है। तलाक-ए-हसन में मुस्लिम पति तीन महीने में तीन बार तलाक कहकर शादी खत्म कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही संकेत दिया है कि यह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के तहत महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या नहीं, इसकी जांच जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत ने पिछले सुनवाई में कहा था:"कैसे एक सभ्य समाज में महिलाओं की गरिमा को प्रभावित करने वाली प्रथा को जारी रहने दिया जा सकता है?" यह मामला पत्रकार बेनजीर हीना की याचिका पर चल रहा है, जिन्होंने तर्क दिया कि तलाक-ए-हसन महिलाओं के अधिक...

फर्जी यूट्यूबर, फर्जी पत्रकार और डिजिटल मीडिया कानून के उल्लंघन करने वाले मीडिया हाउस पर सख्त कार्रवाई की माँग इंदौर/नई दिल्ली: निवराहा फाउंडेशन 6 दिसंबर से पूरे देश में “मीडिया की अस्मिता रक्षा महाअभियान” आरंभ करने जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देशभर में तेजी से बढ़ रहे फर्जी पत्रकारों, फर्जी यूट्यूबरों, ब्लैकमेलिंग गैंगों और अवैध मीडिया हाउसों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की माँग करना है। फाउंडेशन ने घोषणा की है कि अभियान के तहत प्रत्येक जिले में कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इन ज्ञापनों में निम्नलिखित माँगें शामिल होंगी: फर्जी पत्रकारों पर FIR दर्ज की जाए ब्लैकमेलिंग और हफ्ता-वसूली में लिप्त यूट्यूबर और मीडिया समूहों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो भारत सरकार के Digital Media Act 2021 का पालन न करने वाले मीडिया हाउसों पर वैधानिक...

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपने दादाजी की 1996 की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पासबुक दिखा रहा है। खास बात यह है कि यह पासबुक उस समय के सहयोगी बैंक स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर (SBJB) की है, जो अब SBI में मर्ज हो चुका है। पुराने बैंकिंग टर्म्स और Nostalgia वीडियो में पासबुक के आखिरी पन्ने पर पुराने बैंकिंग टर्म्स जैसे “निरंतर पेंशन” और “नकद प्रमाण पत्र” देखे जा सकते हैं, जो अब आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। लगभग 80 सेकंड के इस वीडियो में उस समय की बैंकिंग प्रक्रिया को दिखाया गया है, जब हर एंट्री हाथ से लिखी जाती थी। सोशल मीडिया पर मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया वीडियो Instagram अकाउंट @igovinnd पर पोस्ट किया गया और इसे अब तक 3.45 लाख से अधिक व्यूज़, 6,000 से ज्यादा लाइक्स और 100 से अधिक कमेंट्स मिल चुके हैं। लोग अपने पुराने बैंकिंग अनु...

मुंबई। शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली सोनल मानसिंह ने 60 के दशक में मात्र 18 साल की उम्र में नृत्य को अपना जीवन चुना। उस समय समाज और परिवार में नृत्य को नीची नजर से देखा जाता था, लेकिन सोनल ने हार नहीं मानी और भरतनाट्यम व ओड़िसी जैसी शास्त्रीय विधाओं में महारत हासिल की। हाल ही में मुंबई में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक में अपनी प्रस्तुति अमृत मंथनम् से सभी को मंत्रमुग्ध कर देने वाली नृत्यांगना ने NBT से खास बातचीत में अपने सफर की यादें साझा कीं। संघर्ष और जिद सोनल ने बताया कि 1963 में उन्होंने घर से भाग कर बेंगलुरु में गुरु प्रो यूएस कृष्णा राव के पास नृत्य की शिक्षा लेने पहुंचीं। उनके परिवार और समाज ने उस समय विरोध जताया, लेकिन उनकी जिद और जुनून ने उन्हें मंजिल तक पहुँचाया। “लोग कहते थे, आपने बिगाड़ दिया है, नाचने वाली बनेगी, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया और गुरु...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महिला वकीलों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोर्ट ने वुमन लॉयर्स एसोसिएशन की याचिका पर POSH (Prohibition and Redressal of Sexual Harassment) Act, 2013 के तहत सुनवाई का नोटिस जारी किया। इसका मतलब है कि अब वकीलों के कार्यस्थलों पर होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों में भी यह कानून लागू होगा। क्या है मामला वुमन लॉयर्स एसोसिएशन ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि POSH एक्ट वकीलों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वकील और बार काउंसिल के बीच नियोक्ता-कर्मचारी (employer-employee) का रिश्ता नहीं होता। इसके अनुसार, बार काउंसिल महिलाओं के लिए सुरक्षा समिति के रूप में जिम्मेदार नहीं है। लेकिन एसोसिएशन ने तर्क दिया कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्णयों के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि हर पेशेवर...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को श्रम सुधारों से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देशभर में चार नए लेबर कोड्स लागू करने की घोषणा की है। ये कोड अब तक लागू 29 अलग-अलग श्रम कानूनों की जगह लेंगे। सरकार का दावा है कि नए नियमों से मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी और कंपनियों के लिए पालन प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बन सकेगी। यह फैसला उन राज्यों में एनडीए को मिली हालिया चुनावी सफलता के बाद आया है। ग्रेच्युटी, वेतन और सामाजिक सुरक्षा में बड़ा बदलाव नए प्रावधानों के तहत एक वर्ष की निश्चित अवधि की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी अब ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। PF, ESIC और बीमा जैसी सुविधाएँ अब सभी श्रमिकों को उपलब्ध कराई जाएंगी।इसके साथ ही 40 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए कई क्षेत्रों में वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य की गई है। नए लेबर कोड्स क्या बदलेंगे—20 अहम पॉइंट्स ...