न्यायिक सुधारों के साथ संस्थाओं के सम्मान और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण पर बल : डॉ. सत्यवान सौरभ
नई दिल्ली। न्यायपालिका लोकतंत्र का वह मजबूत स्तंभ है, जहाँ प्रत्येक नागरिक अंतिम उम्मीद लेकर पहुँचता है। इसलिए न्यायालय की गरिमा बनाए रखना केवल न्यायाधीशों या अधिवक्ताओं की ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी संवैधानिक जिम्मेदारी है। यह विचार प्रख्यात कवि, सामाजिक विचारक एवं स्तंभकार डॉ. सत्यवान सौरभ ने अपने विचार लेख “न्याय के मंदिर की गरिमा और नागरिक मर्यादा” में व्यक्त किए हैं।
डॉ. सौरभ ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता न्यायपालिका के प्रति जनता के विश्वास पर आधारित है। यदि न्यायालयों की कार्यवाही के दौरान अमर्यादित व्यवहार, अभद्र भाषा, धमकी या अव्यवस्था का वातावरण बनता है, तो इसका प्रभाव केवल किसी एक अदालत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक तंत्र की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को न्याय पाने, अपनी बात रखने और न्यायिक निर्णयों की संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार कभी भी न्यायालय की कार्यवाही बाधित करने, न्यायाधीशों का अपमान करने या न्यायालय को व्यक्तिगत आक्रोश व्यक्त करने का मंच बनाने की अनुमति नहीं देता।
लेख में उन्होंने स्वीकार किया कि वर्षों तक लंबित मुकदमे, आर्थिक बोझ, मानसिक तनाव और न्याय मिलने में अत्यधिक विलंब कई बार लोगों में व्यवस्था के प्रति असंतोष और निराशा पैदा कर देता है। इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों के साथ कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन समान रूप से आवश्यक है।
डॉ. सौरभ ने कहा कि भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन यह स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। न्यायालय की अवमानना, सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानहानि जैसे विषयों पर संवैधानिक प्रतिबंध इसलिए निर्धारित किए गए हैं ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और समाज में संतुलन बना रहे।
उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था के समक्ष लंबित मामलों, न्याय मिलने में देरी, बढ़ते खर्च और जटिल प्रक्रियाओं जैसी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए व्यापक न्यायिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार न्यायालयों में रिक्त पदों की शीघ्र नियुक्ति, ई-कोर्ट प्रणाली का विस्तार, डिजिटल रिकॉर्ड, समयबद्ध सुनवाई, आधुनिक तकनीक का अधिक उपयोग तथा वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को मजबूत बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
डॉ. सौरभ ने सुझाव दिया कि न्यायालय आने वाले पक्षकारों के लिए आवश्यकतानुसार परामर्श सेवाएँ एवं मनोसामाजिक सहायता भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि मानसिक तनाव से गुजर रहे लोगों को भावनात्मक सहयोग मिल सके और अनावश्यक टकराव की स्थितियाँ कम हों। उन्होंने न्यायालय परिसरों में प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा न्यायिक साक्षरता अभियान चलाने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका की आलोचना तथ्यों, तर्कों और संवैधानिक मर्यादाओं के आधार पर होना लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है, लेकिन व्यक्तिगत कटाक्ष, अभद्र भाषा और संस्थाओं का सार्वजनिक अपमान लोकतांत्रिक संस्कृति को कमजोर करता है।
अपने लेख के निष्कर्ष में डॉ. सत्यवान सौरभ ने कहा कि न्यायालय वास्तव में न्याय का मंदिर तभी बना रह सकता है, जब वहाँ कानून की आवाज़ सबसे ऊँची हो, क्रोध की नहीं; तर्क का सम्मान हो, शोर का नहीं; और संविधान सर्वोच्च रहे, किसी व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं। उन्होंने कहा कि अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन, न्यायपालिका की गरिमा तथा समयबद्ध न्याय व्यवस्था से ही भारतीय लोकतंत्र और अधिक सशक्त एवं विश्वसनीय बन सकता है।
