
भोपाल:
मध्य प्रदेश में पटवारियों का वेतन और इससे जुड़े विवाद हाल ही में चर्चा का विषय बने हुए हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से वेतन वितरण में अनियमितताओं की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे पटवारी वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है।
वेतन वितरण में देरी से बढ़ा असंतोष
विदिशा जिले के लगभग 300 सहायक पटवारियों को पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिला है। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। इसी तरह हरदा जिले में पटवारियों ने बताया कि उन्हें पिछले पांच महीनों से वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान नहीं किया गया है।
पटवारियों का कहना है कि वे राज्य के सबसे अहम राजस्व विभाग के लिए काम करते हैं, लेकिन वेतन में देरी उनके जीवन को प्रभावित कर रही है।
पटवारियों की जिम्मेदारी और वेतन स्थिति
मध्य प्रदेश में पटवारियों की जिम्मेदारी राजस्व अभिलेखों का प्रबंधन, भूमि की माप, और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना है। नवनियुक्त पटवारियों का मासिक वेतन लगभग ₹23,000 से ₹24,000 होता है, जो सेवा अनुभव के साथ बढ़कर ₹65,000 तक पहुंच सकता है। लेकिन वेतन वितरण में अनियमितता के कारण उनका वित्तीय और मानसिक तनाव बढ़ रहा है।
विवादों के समाधान की दिशा में प्रयास
वेतन वितरण में देरी के कारण पटवारी संघ ने प्रशासन को बार-बार ज्ञापन सौंपा है। सरकार ने इन मामलों को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि बजट संबंधी समस्याओं और प्रक्रियात्मक देरी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है।
पटवारी संघ का आह्वान
पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो वे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। संघ के एक प्रवक्ता ने कहा,
“हम राजस्व विभाग की रीढ़ हैं। अगर हमारे वेतन का समय पर भुगतान नहीं होगा, तो हमारी कार्यक्षमता और मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ेगा।”
प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता
इस स्थिति ने प्रशासनिक ढांचे की खामियों को उजागर किया है। वेतन वितरण से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा, डिजिटल प्रणाली के जरिए वेतन भुगतान सुनिश्चित करना भी इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है।
समाज और सरकार का साझा प्रयास
पटवारियों की भूमिका गांवों और कस्बों में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, सरकार और समाज दोनों को इस समस्या के समाधान के लिए मिलकर प्रयास करना होगा।
मध्य प्रदेश में पटवारियों की समस्याओं का निराकरण न केवल उनकी कार्यक्षमता में सुधार करेगा, बल्कि राजस्व विभाग के कामकाज को भी और अधिक प्रभावी बनाएगा। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वे इन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करें ताकि पटवारियों को उनके अधिकारों से वंचित न रहना पड़े।
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