पटना। बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भ्रष्ट अधिकारियों, भू-माफिया और बालू माफिया को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि विभाग में फैली गड़बड़ियों का “इलाज” चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक साथ ज्यादा “डोज” देने से रिएक्शन हो सकता है, इसलिए धीरे-धीरे व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है।
बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में मंत्री विजय सिन्हा ने कहा, “चमत्कार एकाएक नहीं होता। बीमारी है, उसका डोज हम धीरे-धीरे दे रहे हैं। किसे कितना डोज चाहिए, यह तय किया जा रहा है। ज्यादा डोज एक बार में पड़ गया तो अनर्थ भी हो सकता है। हमारा लक्ष्य 31 मार्च तक स्वस्थ और सुशासन वाला माहौल बनाना है, ताकि हर बिहारी गौरवान्वित महसूस करे।”
31 मार्च तक सुधार का दावा
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्पष्ट निर्देश पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि इस प्रक्रिया में कोई भी दोषी बचने वाला नहीं है और 31 मार्च तक हालात में बड़ा सुधार नजर आएगा।
भू-माफिया और बालू माफिया पर सख्ती
विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। “चाहे भू-माफिया हों या बालू माफिया, सभी को चिन्हित किया जा रहा है। कार्रवाई पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। विभाग में लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं और हमारा प्रयास है कि हम उनके विश्वास पर खरे उतरें,” उन्होंने कहा।
राजस्व व्यवस्था सुधारने का संकल्प
मंत्री ने बताया कि हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उप समाहर्ताओं (डीसीएलआर) के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की गई। इसमें लंबित दाखिल–खारिज और परिमार्जन मामलों के समयबद्ध निपटारे, किसानों के अभिलेखों के अद्यतन, जनकल्याण संवाद के निर्णयों की गुणवत्ता और भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
फर्जीवाड़े पर जीरो टॉलरेंस
विजय सिन्हा ने साफ किया कि भूमि से जुड़े मामलों में अब किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की कोई जगह नहीं है। जाली दस्तावेज, दलाली और माफिया गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगेगी। कानून के राज में किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि मंत्री विजय सिन्हा लगातार राज्य के विभिन्न जिलों—भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा सहित अन्य स्थानों पर जनकल्याण संवाद आयोजित कर रहे हैं और मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। इससे राजस्व विभाग में सख्ती और पारदर्शिता का संदेश साफ तौर पर जा रहा है।