शिक्षा विभाग को समाज का सबसे संवेदनशील और जिम्मेदार विभाग माना जाता है, लेकिन बिहार के औरंगाबाद जिले से सामने आया एक पत्र इस धारणा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) द्वारा जारी 10 बिंदुओं वाले आधिकारिक पत्र में 12 से अधिक वर्तनी और मात्रा संबंधी त्रुटियां पाई गई हैं। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और विभाग की कार्यशैली पर तीखी आलोचना हो रही है।
पत्र में समय को “समस”, निरीक्षण को “निरीक्षन”, अंकुश को “अंकुस”, सूचना को “सुचना”, विपरीत को “विपरित”, व्यवस्था को “व्यवस्थ” और गुणवत्ता को “गुनवता” जैसे शब्दों में लिखा गया है। यह स्थिति तब है जब यह पत्र शिक्षकों और अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी गंभीर गलतियां तो तीसरी कक्षा का छात्र भी नहीं करता।
अधिकारियों की संवेदनशीलता पर सवाल
शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस पत्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विभाग के अधिकारी अपने दायित्वों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। जिस विभाग का कार्य शिक्षकों को मार्गदर्शन देना और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है, वहीं से इस तरह की अशुद्धियां सामने आना चिंता का विषय है। यह पत्र न सिर्फ भाषा की कमजोरी दर्शाता है, बल्कि कार्यालयी लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैये को भी उजागर करता है।
शिक्षकों के आरोप: उत्पीड़न और भ्रष्टाचार
नाम न छापने की शर्त पर कई शिक्षकों ने बताया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का मुख्य काम शिक्षकों को परेशान करना बन गया है। आरोप है कि वेतन रोकना, मैटरनिटी लीव पास न करना और बकाया भुगतान के बदले पैसे की मांग करना आम बात हो गई है। शिक्षकों का कहना है कि यदि जिला और प्रखंड शिक्षा कार्यालयों की निष्पक्ष जांच हो जाए, तो कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है।
सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं
पत्र के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने शिक्षा विभाग पर जमकर तंज कसे हैं। आम जनता का कहना है कि जब अधिकारी खुद सही भाषा में पत्र नहीं लिख पा रहे हैं, तो वे शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधारेंगे। कई यूजर्स ने इसे बिहार शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली का आईना बताया है।
पत्र महज एक बानगी
शिक्षकों और स्थानीय लोगों का दावा है कि यह पत्र सिर्फ एक उदाहरण है। प्रमोशन, स्कूल फंड के खर्च और वेंडर चयन तक में कथित रूप से हिस्सेदारी तय होती है। अधिकारी अपने पसंदीदा वेंडरों से ही काम कराने का दबाव बनाते हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बजाय शिक्षकों को डराने और नियंत्रित करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।
यह मामला न सिर्फ एक गलत पत्र का है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र में व्याप्त लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग इस गंभीर चूक पर क्या कार्रवाई करता है और क्या वास्तव में व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं।