Bihar

  भागलपुर: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 5 जनवरी को भागलपुर टाउन हॉल में बड़े पैमाने पर ‘भूमि सुधार जनकल्याण संवाद’ का आयोजन कर आम जनता की भूमि संबंधी शिकायतों का मौके पर समाधान करेगा। विभाग ने इस दिन के लिए सभी अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर उपस्थिति अनिवार्य कर दी है।   संवाद का उद्देश्य: इस संवाद का मुख्य उद्देश्य जनता की भूमि संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान करना और जिले से भू-माफियाओं की जड़ें खत्म करना है। विभाग के अनुसार, संवाद के दौरान आम लोगों के आवेदन अंचलवार चयनित कर, सीधे अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों के सामने चर्चा की जाएगी।   कार्यक्रम विवरण:   प्रथम सत्र: सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक आम लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी। शिकायतकर्ताओं को आवेदन में अंचल, नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। द्वितीय सत्र: दोपहर...

      जिस बिहार की पहचान कभी दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में होती थी, आज वही राज्य गरीबी, बेरोज़गारी और औद्योगिक पिछड़ेपन की पीड़ा झेल रहा है। यह सवाल केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और आर्थिक आत्ममंथन का विषय है कि जिस मगध का व्यापार रोम, यूनान और मध्य एशिया तक फैला था, वह आज देश के सबसे गरीब राज्यों में क्यों गिना जाता है?   विश्व शक्ति था प्राचीन बिहार   प्राचीन काल में बिहार, जिसे तब मगध कहा जाता था, केवल ज्ञान और दर्शन की भूमि नहीं था, बल्कि वह व्यापार, प्रशासन और सैन्य शक्ति का वैश्विक केंद्र था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के काल में मगध साम्राज्य का विस्तार हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर दक्षिण भारत तक था।   यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को उस समय का सबसे समृद्ध नगर बताया है। उनके अनुसार, म...

    मुजफ्फरपुर: बिहार सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (Vigilance Bureau) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को उनके निजी आवास से रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अधिकारी के पास वर्तमान में परियोजना निदेशक और सहायक निदेशक, तिरहुत प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार भी था।   मामला री-जॉइनिंग और सेवा विस्तार से जुड़ा जानकारी के अनुसार, यह मामला कृषि विभाग के एक निविदा कर्मी संतोष कुमार के री-जॉइनिंग और सेवा विस्तार से जुड़ा है। आरोप है कि सुधीर कुमार ने इस प्रक्रिया के बदले दो लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे संतोष कुमार ने पहले ही 1 लाख 81 हजार रुपये की पहली किस्त अधिकारी को दे दी थी। इसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया, पत्नी के गहने गिरवी रखे और अपनी गाड़ी बेची। शेष ...

    सासाराम (रोहतास): न्यायिक आदेशों की अवहेलना करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ रोहतास जिले की अदालत ने ऐतिहासिक क़दम उठाया है। जिला जज की अदालत ने अकोढ़ीगोला थानाध्यक्ष के वेतन से प्रतिदिन 500 रुपये की कटौती करने का आदेश दिया है। यह जुर्माना तब तक जारी रहेगा जब तक अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं हो जाता।   मामले की पृष्ठभूमि: यह विवाद 2023 में मधुरामपुर गांव में हुई एक हत्या से जुड़ा है। इस मामले में दो आरोपियों का ट्रायल चल रहा था। अभियोजन पक्ष ने हत्या में इस्तेमाल की गई ‘कैंची’ को मुख्य साक्ष्य के रूप में पेश करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने बार-बार थानाध्यक्ष को इसे पेश करने का निर्देश दिया, ताकि ट्रायल आगे बढ़ सके।   लापरवाही और नोटिस की अनदेखी: सात बार आदेश दिए जाने के बावजूद थानाध्यक्ष ने साक्ष्य अदालत में पेश नहीं किया। 2 दिसंबर 2025 को उस...

    पटना: बिहार सरकार ने राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले ‘जीविका’ कर्मियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने जीविका (बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति) के तहत कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह नया वेतन ढांचा 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।   सिर्फ वेतन वृद्धि ही नहीं, बल्कि सभी कर्मियों को 5 लाख रुपये का मेडिक्लेम (स्वास्थ्य बीमा) कवरेज भी प्रदान किया जाएगा।   वेतन वृद्धि का विवरण:   निदेशक, एंटरप्राइज निदेशक, विशेष कार्यपालक अधिकारी, कार्यक्रम समन्वयक, मुख्य सूचना अधिकारी, राज्य परियोजना प्रबंधक और राज्य वित्त प्रबंधक के वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, प्रोग्रामर और एप डेवलपर को 15 प्रतिशत अधिक वेतन। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, थीमैटिक ...

  पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए गए ‘गिव इट अप’ अभियान का असर अब बिहार में भी बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। प्रदेश के मध्यम और उच्च वर्ग के लाखों परिवारों ने स्वेच्छा से एलपीजी गैस सब्सिडी छोड़कर एक मिसाल पेश की है, ताकि इसका लाभ उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मिल सके।   सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में अब तक 21 लाख 60 हजार उपभोक्ताओं ने अपनी सब्सिडी सरेंडर की है। यह संख्या राज्य के शहरी इलाकों, खासकर पटना, गया और मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक देखी गई है।   एलपीजी सब्सिडी छोड़ने के मामले में बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। इस सूची में महाराष्ट्र पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर हैं, जबकि बिहार 10वें पायदान पर है। यह उपलब्धि इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि बिहार एक विकासशील राज्य होते हुए भी राष्ट्रीय हित में इस तरह की जिम्मेदा...

  पटना: बिहार में हिजाब विवाद की केंद्रीय पात्र डॉक्टर नुसरत परवीन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक और अवसर दिया है। हिजाब विवाद के कारण चर्चा में आई नुसरत परवीन अब 7 जनवरी 2026 तक अपनी ड्यूटी जॉइन कर सकती हैं। इससे पहले उनकी जॉइनिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक ड्यूटी जॉइन नहीं की है।   पटना के सिविल सर्जन डॉ. अविनाश सिंह ने कहा था कि निर्धारित समय के बाद जॉइनिंग संभव नहीं होगी। इसके बावजूद विभाग ने उन्हें एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देते हुए उदारता दिखाई है। नुसरत की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है कि वे ड्यूटी जॉइन करेंगी या नहीं।   हिजाब विवाद की पृष्ठभूमि   बिहार में बहुचर्चित हिजाब विवाद 15 दिसंबर 2025 को हुआ था। यह घटना पटना के मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित सरकारी नियुक्ति कार्यक्रम के दौरान सामन...