Education

उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की प्रतीक्षा कर रहे लाखों युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने 2026 के भर्ती परीक्षा कैलेंडर की घोषणा कर दी है। इसमें चार साल बाद यूपीटीईटी (UPTET) परीक्षा की तारीख भी शामिल है। यूपीटीईटी परीक्षा कब होगी? यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया संभवतः अप्रैल 2026 के तीसरे या चौथे सप्ताह में शुरू हो सकती है। चार साल तक क्यों नहीं हुई थी यूपीटीईटी? पिछली यूपीटीईटी परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी। 2025 में यह परीक्षा कई कारणों से टली थी, जिनमें नया परीक्षा बोर्ड और प्रशासनिक बदलाव शामिल हैं। पहले यह परीक्षा UPBEB आयोजित करता था, लेकिन अब इसे UPESSC संचालित करेगा, ताकि परीक्षा समय पर और पारदर्शी ढंग से आयोजित हो। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा असिस्टेंट...

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लॉ ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) ने लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को ₹1,00,000 प्रति माह वेतन मिलेगा। जरूरी विवरण – Supreme Court Law Clerk Recruitment 2026 भर्ती निकाय: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) पद का नाम: लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट वैकेंसी: लगभग 90 पद ऑफिशियल वेबसाइट: www.sci.gov.in विज्ञापन संख्या: No.F.21(LC)/2026-SC(RC) आवेदन शुरू: 20 जनवरी 2026 आवेदन की अंतिम तिथि: 07 फरवरी 2026 आयुसीमा: 20-32 वर्ष चयन प्रक्रिया: MCQ, सब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू लिखित परीक्षा की तिथि: 07 मार्च 2026 आवेदन शुल्क: ₹750/- योग्यता उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से लॉ ग्रेजुएट होन...

उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए बड़ी खबर है। RTE (Right to Education) 2026-27 के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर मुफ्त प्रवेश मिलेगा। यह प्रवेश प्रक्रिया 2 फरवरी 2026 से शुरू होगी। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने आरटीई एडमिशन का पूरा शेड्यूल और गाइडलाइन जारी कर दी है। आरटीई क्या है? RTE यानी शिक्षा का अधिकार। इस कानून के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का अधिकार मिलता है। आरटीई सीटों पर पढ़ाई की पूरी फीस सरकार द्वारा भरी जाती है। आरटीई यूपी एडमिशन की प्रक्रिया यूपी बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, आरटीई एडमिशन की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी- पहला चरण: 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 दूसरा चरण: 21 फरवरी से 7 मार्च 2026 तीसरा चरण: 12 मार्च से 25 मार्च 2026 फॉर्म कैसे भरें? दाखिला पूरी तरह ऑनलाइन होगा। अभिभा...

26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर चलेंगी सिमरन बाला, यह कोई साधारण क्षण नहीं होगा। जम्मू और कश्मीर के नौशेरा की 26 वर्षीय इस बेटी ने न सिर्फ अपने क्षेत्र बल्कि पूरे देश की बेटियों के लिए मिसाल कायम की है। सीमा पर गोलीबारी देखकर ठानी थी फोर्स में शामिल होना सिमरन बाला का जन्म 10 दिसंबर 1999 को जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा में हुआ। सीमा पार से होती गोलीबारी देखकर उन्होंने ठाना कि अगर देश की सेवा करनी है तो फोर्स में जाना होगा। इस जुनून के साथ उन्होंने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) परीक्षा 2021 दी और पहले ही प्रयास में 85वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में शामिल हुईं। वे जम्मू और कश्मीर की पहली लड़की हैं जिन्होंने UPSC CAPF एग्जाम पास कर फोर्स जॉइन किया। पहली पोस्टिंग नक्सल प्रभावित इलाके में सिमरन की पहली पोस्टिंग छत्तीसग...

कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी (PR) पाने की चाह रखने वाले विदेशियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप कनाडा में जॉब करने जा रहे हैं और फ्रेंच भाषा जानते हैं, तो 2026 में आपकी PR पाने की संभावना और बढ़ जाएगी। कनाडा सरकार ने फ्रेंच भाषी लोगों के लिए 5000 PR स्लॉट्स रिजर्व किए हैं। इसका उद्देश्य क्यूबेक के अलावा अन्य राज्यों में फ्रेंच भाषी आबादी बढ़ाना है। IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) के अनुसार, ये स्लॉट्स फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम और राज्यों द्वारा PR के लिए नामित वर्कर्स दोनों के लिए उपलब्ध होंगे। क्यों है फ्रेंच भाषियों के लिए आसान PR? कनाडा में कुछ क्षेत्रों में वर्कर्स की कमी है और विशेष स्किल वाले वर्कर्स की मांग अधिक है। ऐसे में फ्रेंच भाषा जानने वाले विदेशियों को आसानी से PR मिलने का रास्ता खुल जाता है। अंग्रेजी भाषी उम्मीदवारों के मुकाबले फ्रेंच भाषियों की प्र...

अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिलने का मतलब है वहां स्थायी रूप से रहने और काम करने की इजाजत। यह ग्रीन कार्ड विदेशियों को अमेरिका में स्थायी तौर पर बसने, किसी भी राज्य में रहने और भविष्य में नागरिकता लेने का अवसर देता है। लेकिन इसके साथ कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, वरना ग्रीन कार्ड रद्द भी किया जा सकता है। इमिग्रेशन वकील मोमिता रहमान ने हाल ही में एक यूट्यूब वीडियो में ग्रीन कार्ड होल्डर्स द्वारा की जाने वाली 10 आम गलतियों के बारे में चेतावनी दी है, जिनसे यह अधिकार खो सकता है। लंबे समय तक अमेरिका से बाहर रहना ग्रीन कार्ड होल्डर को अमेरिका से बाहर जाने की अनुमति है, लेकिन छह महीने से अधिक समय तक बाहर रहने पर यह माना जाता है कि उसने अपनी रेजिडेंसी छोड़ दी। इसलिए ग्रीन कार्ड होल्डर को साल में कम से कम 9-10 महीने अमेरिका में रहना चाहिए। अमेरिका से पर्याप्त संबंध न होना ग्रीन कार्...

अमेरिका ने हाल ही में ग्रीनलैंड पर अपनी पकड़ बढ़ाने की इच्छा जताई है, जिससे दुनिया के कई देशों, खासतौर पर यूरोप में हलचल मच गई है। डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार ज़ोर देकर कहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम है। ग्रीनलैंड का राजनीतिक और भौगोलिक महत्व ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है। यह पिछले 300 सालों से डेनमार्क का हिस्सा रहा है। 1979 में इसे स्वायत्ता दी गई, जिसमें ग्रीनलैंड को आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार मिला, लेकिन विदेश नीति, रक्षा और आर्थिक मामलों का नियंत्रण अभी भी डेनमार्क के पास है। नाटो के सदस्य होने के कारण, ग्रीनलैंड को सुरक्षा का आश्वासन भी मिला है। ग्रीनलैंड की आबादी लगभग 57 हजार है, जिसमें अधिकांश मूलनिवासी हैं। यहां की प्रति व्यक्ति जीडीपी 58,499 अमेर...

नई दिल्ली: अक्सर कर्मचारियों की छुट्टी और सैलरी को लेकर विवाद सुनने में आते हैं, लेकिन ब्रिटेन में एक मामला ऐसा सामने आया जो अद्वितीय है। आईबीएम कंपनी का इयान क्लिफोर्ड नामक कर्मचारी करीब 15 साल की बीमारी (Sick Leave) में रहने के बावजूद कोर्ट पहुंच गया, क्योंकि उसे इस दौरान सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिला। मामला क्या है? इयान ने 2008 में मानसिक स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी ली थी। बाद में यह बीमारी गंभीर निकली। शुरुआती पांच साल तक उसे कंपनी से वेतन नहीं मिला। 2013 में समझौते के तहत कंपनी ने उसे सालाना 75% सैलरी देने का फैसला किया, जो भारतीय रुपये में करीब 54 लाख रुपये प्रति वर्ष थी। इसे आजीवन मिलता रहना तय हुआ, लेकिन इयान को यह पर्याप्त नहीं लगा और 2022 में उसने सैलरी इंक्रीमेंट की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट का फैसला कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। फैसला देते हुए कोर्ट ने कह...

नई दिल्ली: भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, लेकिन 21 जनवरी का दिन भी भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इस दिन 1972 में आजादी के लगभग 25 साल बाद, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तब से हर साल इन तीनों राज्यों का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह जानकारी UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आजादी के बाद राज्यों का गठन पीआईबी और सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, 21 जनवरी 1972 को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट-1971 (NEA-(R) Act, 1971) के तहत त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले मेघालय असम का हिस्सा था, जबकि त्रिपुरा और मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश थे। मणिपुर की राज्य बनने की कहानी मणिपुर 1947 से पहले एक स्वतंत्र रियासत था। महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन’...

नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। पहले यह प्रक्रिया 21 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब नए शेड्यूल के अनुसार 31 जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 2 मार्च 2026 (रात 11.59 बजे) होगी। भर्ती का विवरण कुल वैकेंसी: लगभग 22,000 सबसे ज्यादा रिक्तियां इंजीनियरिंग विभाग में: 12,500 पद प्रमुख पद: ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-4 (11,000 पद), असिस्टेंट (S&T) 1,500, असिस्टेंट (C&W) 1,000, असिस्टेंट (TRD) 800, असिस्टेंट (ट्रैक मशीन) 600, असिस्टेंट (ब्रिज) 600, असिस्टेंट (P-Way) 300, असिस्टेंट ऑपरेशन 500, असिस्टेंट लोको शेड 200 क्षेत्रवार आवंटन: पूर्वी मध्य रेलवे 993 पद, दक्षिण पूर्वी रेलवे 1,199 पद योग्यता और आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता: नोटिफिकेशन में जल्द जारी की जाएगी; ITI या ...