Business & Economy

नई दिल्ली: देश के बैंकों में लोन-टू-डिपॉजिट रेशियो (LDR) रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। दिसंबर तिमाही में यह 81% पर पहुंच गया, जिसका अर्थ है कि बैंक जितनी रकम जमा के रूप में ले रहे हैं, उसका 81% हिस्सा वे लोन के रूप में बांट रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब लोन की मांग जमाओं की तुलना में तेजी से बढ़ती है, तो बैंकों को फंड जुटाने में अधिक खर्च करना पड़ता है। इसका असर ग्राहकों पर भी पड़ सकता है – लोन महंगे हो सकते हैं या RBI द्वारा ब्याज दरों में की गई कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुँच पाएगा। प्राइवेट बैंकों की स्थिति HDFC बैंक का लोन 12% बढ़ा जबकि डिपॉजिट्स सिर्फ 11.5% बढ़ीं। इसके कारण LDR लगभग 100% के करीब पहुंच गया। इसी तरह, Axis बैंक और Kotak Mahindra Bank ने भी लोन में तेज़ बढ़ोतरी दर्ज की, जबकि डिपॉजिट्स अपेक्षाकृत धीमी रफ्तार से बढ़ीं। सरकारी बैंकों की स्थिति बैंक ऑफ बड़ौदा,...

मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने पैक्ड पानी के अपने ब्रांड ‘कैंपा श्योर’ के लिए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है। कंपनी के मुताबिक यह डील फिलहाल एक साल के लिए है। RCPL का उद्देश्य अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता का लाभ उठाकर 'कैंपा श्योर' को सस्ते दामों में आम उपभोक्ता तक पहुँचाना है। कंपनी ने इस बार भी वही रणनीति अपनाई है जो उसने कोला ड्रिंक्स में अपनाई थी। पैक्ड पानी की कीमत बिसलेरी, कोका-कोला के किनले और पेप्सिको के एक्वाफिना जैसे ब्रांड्स की तुलना में 20-30 प्रतिशत कम रखी गई है। पैकेज्ड पानी की बिक्री में तेजी लाने के लिए सरकार ने सितंबर में GST घटाकर 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया है। इससे इस श्रेणी की कंपनियों ने अपने दाम कम कर दिए हैं। यह अमिताभ बच्चन के लिए तीसरी बड़ी एंडोर्समेंट डील है। इससे पहले अप्रैल में RCPL ...

टाटा समूह की रिटेल कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार को बाजार खुलते ही जोरदार गिरावट देखने को मिली। बीएसई पर कंपनी का शेयर शुरुआती कारोबार में 8 प्रतिशत से अधिक टूटकर 4,060.65 रुपये तक आ गया। दिसंबर तिमाही में राजस्व में 17 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद यह प्रदर्शन बाजार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, जिसके चलते निवेशकों ने मुनाफावसूली की और शेयर पर बिकवाली का दबाव बना। इस तेज गिरावट का असर दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी पर भी पड़ा। उनकी निवेश कंपनी डिराइव ट्रेडिंग एंड रिसॉर्ट्स के जरिए ट्रेंट में 1.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है। शेयर में आई गिरावट के चलते उनकी हिस्सेदारी का मूल्य कुछ ही मिनटों में करीब 1,948 करोड़ रुपये से घटकर 1,785 करोड़ रुपये रह गया, यानी उन्हें लगभग 162 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कंपनी ने दिसंबर तिमाही में 5,220 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछ...

कीमती धातुओं के बाजार में एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम ढाई लाख रुपये के स्तर को पार कर गई, जबकि सोना भी मजबूती के साथ कारोबार करता नजर आया। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ने से सोने-चांदी के भाव में तेज उछाल आया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर मंगलवार सुबह शुरुआती कारोबार में मार्च डिलीवरी वाली चांदी की कीमत में 1.50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सुबह करीब 10 बजे यह 4,000 रुपये से ज्यादा की तेजी के साथ 2,50,238 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। सोमवार से मंगलवार सुबह तक चांदी की कीमत में कुल मिलाकर 17,000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। सोने के भाव में भी तेजी जारी रही। एमसीएक्स पर फरवरी डिलीवरी वाले सोने की कीमत मंगलवार सुबह करीब 420 रुप...

रूसी कच्चे तेल के आयात को लेकर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि उसकी जामनगर रिफाइनरी में रूसी तेल के कोई टैंकर नहीं आ रहे हैं। कंपनी ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है, जिनमें यह दावा किया गया था कि रूसी तेल से लदे जहाज रिलायंस की रिफाइनरी की ओर बढ़ रहे हैं। मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जारी बयान में रिलायंस ने कहा कि पिछले करीब तीन हफ्तों में जामनगर रिफाइनरी को रूसी कच्चे तेल का कोई भी कार्गो प्राप्त नहीं हुआ है और कंपनी को जनवरी महीने में भी किसी रूसी तेल की डिलीवरी की कोई उम्मीद नहीं है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट को बताया गलत रिलायंस ने विशेष तौर पर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का खंडन किया, जिसमें दावा किया गया था कि रूसी तेल से लदे तीन जहाज जामनगर रिफाइनरी की ओर बढ़ ...

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए लोन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत अब बैंक अपने प्रमोटरों, उनके रिश्तेदारों और 10% या उससे अधिक हिस्सेदारी रखने वाले शेयरधारकों को लोन नहीं दे सकेंगे। यही नहीं, जिन कंपनियों पर इन लोगों का नियंत्रण या प्रभाव है, उन्हें भी बैंक से कर्ज नहीं मिलेगा। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। क्यों किया गया बदलाव RBI के मुताबिक, इन सख्त नियमों का उद्देश्य हितों के टकराव (Conflict of Interest) को रोकना, बैंकों की निगरानी व्यवस्था मजबूत करना और अनैतिक लोन देने की संभावनाओं पर लगाम लगाना है। हालांकि, RBI ने स्पष्ट किया है कि शेयरों में निवेश को इन नियमों से बाहर रखा गया है। लेकिन अगर बैंक अपने प्रमोटरों या उनसे जुड़ी इकाइयों के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते ...

नैशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वालों की बढ़ती संख्या के बीच पेंशन रेगुलेटर PFRDA (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया को और सख्त व सुरक्षित बना दिया है। नए नियमों के तहत अब OTP (वन टाइम पासवर्ड) या डिजिटल सिग्नेचर (ई-साइन) के बिना ऑनलाइन NPS खाता नहीं खोला जा सकेगा। PFRDA के अनुसार, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करते समय आवेदक की पहचान और सहमति की पुष्टि अब अनिवार्य रूप से मोबाइल पर भेजे गए OTP या ई-साइन के माध्यम से ही की जाएगी। यह नियम 15 जून 2020 को जारी पुराने सर्कुलर में संशोधन के बाद लागू किया गया है, जिसमें पहले ई-साइन या OTP को केवल एक विकल्प के रूप में रखा गया था। फॉर्म सबमिशन के लिए अनिवार्य होगा सत्यापन नए सर्कुलर के मुताबिक, ऑनलाइन NPS खाता खोलते समय फॉर्म भरने के बाद अंत में दी जाने वाली घोषणाओं, नियमों और शर्तों के लिए आवेदक ...

हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में क्लेम सेटलमेंट को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बीमा नियामक IRDAI (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से क्लेम निपटाए हैं और क्लेम खारिज होने के मामलों में भी उल्लेखनीय कमी आई है। हालांकि, प्रति क्लेम मिलने वाली औसत राशि में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। रिकॉर्ड स्तर पर क्लेम सेटलमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में दर्ज कुल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में से करीब 87% (लगभग 3.26 करोड़ क्लेम) का निपटारा किया गया। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 83% था। वहीं, क्लेम रिजेक्ट होने की दर 11% से घटकर 8% पर आ गई है। मार्च 2025 के अंत तक पेंडिंग क्लेम भी 6% से घटकर लगभग 5% रह गए हैं। कुल भुगतान बढ़ा, औसत रकम घटी क्लेम भुगतान ...

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र में कार्यरत करोड़ों कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को ईपीएफ योजना के तहत लागू वेतन सीमा (वेज लिमिट) में संशोधन को लेकर चार महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह वेतन सीमा पिछले 11 वर्षों से बिना किसी बदलाव के 15,000 रुपये प्रतिमाह पर अटकी हुई है। न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और ए. एस. चंदुरकर की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता नवीन प्रकाश नौटियाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर आदेश की प्रति के साथ केंद्र सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, जिस पर सरकार को तय समय सीमा में फैसला लेना होगा। नीति के कारण बड़ी आबादी योजना से बाहर याचिका में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) वर...

नई दिल्ली। देश के कई हिस्सों में धान की कटाई के बाद पराली जलाना आज भी एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बना हुआ है। इससे न केवल वायु प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी नष्ट होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की बसना तहसील के एक प्रगतिशील किसान ने इस समस्या का ऐसा समाधान निकाला है, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ कमाई का सशक्त मॉडल भी बन गया है। बसना निवासी राजेंद्र कुमार साहू ने पराली को जलाने के बजाय उससे पैडी स्ट्रॉ मशरूम उगाकर उसे ‘व्हाइट गोल्ड’ में बदल दिया है। तीन विषयों में एमए की डिग्री रखने वाले राजेंद्र आज मशरूम उत्पादन से हर दिन करीब 10,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। पढ़ाई के बाद खेती को बनाया करियर उच्च शिक्षा हासिल करने के बावजूद राजेंद्र कुमार साहू ने खेती को ही अपना जीवन पथ चुना। वर्ष 2005 में उन्होंने ऑयस्टर मशरूम की खेती से शुरुआत की। बाद में उन्होंने मह...