Business & Economy

  पुरानी और बड़ी संख्या में DDA फ्लैट्स की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने जनसुनवाई का नया सिस्टम शुरू किया है। इसका उद्देश्य फ्लैट्स से जुड़ी समस्याओं को शीघ्र और व्यवस्थित तरीके से हल करना है।   जनसुनवाई का समय और जगह DDA हाउसिंग डिप्टी डायरेक्टर चिन्मय चक्रवर्ती के सर्कुलर के अनुसार, यह जनसुनवाई हर बुधवार दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें साइट इंजिनियर और विभिन्न फ्लैट्स के पॅकेट इंचार्ज उपस्थित रहेंगे और सीधे लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान करेंगे।   सुनवाई में शामिल मुद्दे जनसुनवाई में मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा:   फ्लैट्स की मेंटिनेंस और हैंडलिंग हाउसिंग पॅकेट से जुड़े मसले सुरक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित शिकायतें   साइट इंजिनियर और पॅकेट इंचार्ज इन सभी मुद्दों और ...

  दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। अब पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने (रेट्रोफिटिंग) पर भी सब्सिडी देने का प्रस्ताव सामने आया है। इसका उद्देश्य मिडल क्लास को ईवी खरीदने में मदद देना है।   पुरानी कारों को EV में बदलने पर इंसेंटिव ई-वीइकल पॉलिसी 2.0 के तहत 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर 50,000 रुपये से अधिक का इंसेंटिव दिया जा सकता है। रेट्रोफिटिंग की तकनीक में 2–3 लाख रुपये तक खर्च आता है, इसलिए सरकार केवल पहली 1,000 कारों के लिए यह सब्सिडी देने पर विचार कर रही है।   ईवी लोन पर भी सब्सिडी का प्रस्ताव सरकार ई-गाड़ियों के लिए लोन पर भी 5% तक की सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। इलेक्ट्रिक कारें अभी महंगी हैं और ऑटो लोन भी ज्यादा ब्याज दर पर उपलब्ध हैं। इससे मिडल...

    पत्थर पर लगातार पानी गिरता रहे, तो वह पत्थर कट जाता है। ठीक इसी तरह अगर कोई इंसान लगातार मेहनत करता रहे, तो सफलता उसे जरूर मिलती है। ऐसा ही उदाहरण पेश किया IIT कानपुर के ग्रेजुएट अंकुश सचदेवा ने।   असफलताओं से न घबराए कंप्यूटर साइंस में डिग्री होने के बावजूद अंकुश किसी बड़ी कंपनी में शामिल नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने 17 लगातार असफलताओं का सामना किया। ई-कॉमर्स से लेकर यूटिलिटी सर्विस तक, हर आइडिया पर काम करने के बावजूद शुरुआती सालों में उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन अंकुश ने हार नहीं मानी और एक बड़ी समस्या की ओर ध्यान दिया, जिसे टेक इंडस्ट्री अक्सर नजरअंदाज कर देती थी।   युरेका मोमेंट और शेयरचैट की शुरुआत साल 2015 में अपने IIT कानपुर के दोस्तों फरीद अहसान और भानु सिंह के साथ, अंकुश ने छोटे शहरों और गांवों में इंटरनेट यूजर्स के लिए एक स्थानीय भाषा में ऐप बनान...

    साल 2026 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में पहली बार तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। 16 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में $14.17 अरब की बड़ी बढ़ोतरी हुई, जिससे कुल भंडार $701.36 अरब तक पहुंच गया।   एफसीए और सोने के भंडार में भी उछाल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा आस्तियों (Foreign Currency Assets – FCA) में $9.652 अरब की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले FCA में $1.124 अरब की गिरावट दर्ज की गई थी। अब FCA का कुल भंडार $560.518 अरब तक पहुँच गया है।   साथ ही, सोने के भंडार में भी इस अवधि के दौरान $4.623 अरब का इजाफा हुआ। इससे एक सप्ताह पहले सोने का भंडार $1.568 अरब बढ़ा था। अब भारत के सोने का कुल भंडार $117.454 अरब डॉलर के मूल्य का हो गया है, यानी 880 टन से अधिक। यह देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 1...

    पर्सनल लोन लेने का चलन देश में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह पैसे का खर्च करने का शौक नहीं, बल्कि जरूरी परिस्थितियों की वजह से है। पैसाबाजार की हालिया कंज्यूमर रिसर्च रिपोर्ट ‘द पर्सनल लोन स्टोरी’ के मुताबिक, सबसे अधिक लोग मेडिकल इमरजेंसी यानी आकस्मिक इलाज के खर्चों के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं।   सर्वे में सामने आया है कि भारत में करीब 11% लोग इलाज और स्वास्थ्य संबंधित आपात परिस्थितियों के लिए पर्सनल लोन लेते हैं। बड़े शहरों यानी टियर 1 (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद) में यह आंकड़ा 14% तक पहुँच जाता है। वहीं, टियर 2 शहरों में यह 10% और टियर 3 शहरों में 8% है। यह दर्शाता है कि इलाज का खर्च बढ़ रहा है और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज भी सीमित है।   इन चीजों के लिए भी लिया जा रहा लोन मेडिकल इमरजेंसी के अलावा लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरी चीजों और ख्वा...

नई दिल्ली: देश के तीसरे सबसे बड़े औद्योगिक घराने, अडानी ग्रुप, के शेयरों में आज भारी गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के दौरान अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी एनर्जी और अडानी पोर्ट्स के शेयर 13% तक लुढ़क गए। इसके परिणामस्वरूप ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप एक दिन में 1.1 लाख करोड़ रुपये घटकर 12.45 लाख करोड़ रुपये रह गया। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को सीधे ईमेल से समन भेजने की अनुमति देने के लिए अमेरिकी अदालत का रुख किया है। SEC का कहना है कि मौजूदा तरीकों से समन भेजने में सफलता नहीं मिल रही है। यह मामला भारत के किसी औद्योगिक घराने से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा कानूनी विवाद है। शेयर बाजार में गिरावट का असर प्रमुख अडानी कंपनियों पर भी दिखाई दिया: अडानी ग्रीन: 13% गिरकर ₹785 प्रति शेयर अडानी एंटरप्राइजेज: ...

नई दिल्ली: घरेलू शेयर बाजार में आज भारी दबाव देखा गया। सुबह बाजार तेजी के साथ खुला, लेकिन दोपहर के समय अचानक गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स 800 अंक से अधिक गिरकर 81,506.85 पर आ गया, जबकि निफ्टी 25,049.80 पर बंद हुआ। इस गिरावट के कारण BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप लगभग 5.7 लाख करोड़ रुपये घटकर 452.69 लाख करोड़ रुपये रह गया। विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली बाजार पर सबसे बड़ा दबाव रही। जनवरी में लगातार 13वें दिन FIIs ने बिकवाली की। गुरुवार को उन्होंने 2,550 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। वर्ष 2025 में विदेशी बिकवाली और घरेलू खरीदारों के बीच जो खींचतान देखने को मिली थी, वह 2026 में भी जारी है। इसके अलावा भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। दिन में रुपया 91.7425 के पिछले निचले स्तर को पार कर 91.77 तक गिर गया। विशेषज्ञों क...

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2026 पेश करेंगी। इसके पहले से ही सोने की कीमतों में तेजी ने निवेशकों और आम जनता दोनों के लिए चिंता का विषय बना दिया है। पिछले साल सोने की कीमत में लगभग 67% की वृद्धि हुई थी और इस साल यह अब तक 11% बढ़ चुका है। जुलाई 2024 में सोने पर कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी गई थी। इस कटौती के बावजूद, सोने की बढ़ती कीमत ने उपभोक्ताओं के लिए स्थिति को जटिल बना दिया है। इस तेजी का सीधा असर सोने की तस्करी पर भी पड़ा है। वर्तमान में तस्करों को हर किलो सोने पर लगभग ₹11.5 लाख का लाभ हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी, डॉलर के कमजोर होने और अमेरिका में कम ब्याज दरों के कारण भारत में सोने की मांग लगातार बढ़ी है। मॉर्गन स्टेनली के आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय घरों में लगभग 34,600 टन सोना जमा है, जिसकी कुल कीमत...

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (PSGICs), NABARD और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कुल 46,322 कर्मचारी, 23,570 पेंशनर्स और 23,260 फैमिली पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। PSGICs कर्मचारियों को लाभ: सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 1 अगस्त 2022 से लागू होगा। इसके तहत मूल वेतन और महंगाई भत्ते में 14% की वृद्धि की गई है। इस फैसले से कुल 43,247 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सरकार का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी: पारिवारिक पेंशन को समान दर से 30% तक बढ़ाया गया है, जिससे कुल 15,582 मौजू...

नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच इसी महीने 26 जनवरी के आसपास दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील की घोषणा होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले यूरोप ने भारत को एक बड़ा झटका दिया है। EU ने भारत के कुछ सामान पर एक्सपोर्ट बेनिफिट्स रोक दिए हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रभावित होने की आशंका है। कौन से सामान प्रभावित हैं: इस फैसले के तहत कपड़े, गहने, रसायन, प्लास्टिक, धातु और ट्रांसपोर्ट के सामान शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पहले भारतीय निर्यातकों को टैरिफ में लगभग 20% का फायदा मिलता था, जो अब खत्म हो गया है। GSP का महत्व और बदलाव: GSP (Generalized Scheme of Preferences) एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत विकसित देश विकासशील देशों के सामान पर कम टैरिफ लगाते हैं, ताकि उनके निर्यात को बढ़ावा मिले। हालांकि 1 जनवरी 2026 से भारत के कुछ सामान पर GSP के तहत मिलने वा...