Business & Economy

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी कारण विकसित देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) करने की होड़ में लगे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले विकसित देशों को भारत पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उस समय देश नीति भ्रम, घोटालों और ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ से घिरा हुआ था। प्रधानमंत्री ने यह बात शुक्रवार को ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2026 में कही। इस दौरान उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति, सुधारों और वैश्विक स्तर पर बढ़ते विश्वास को लेकर विस्तार से चर्चा की। ‘कोई रईस गांव की गरीब बेटी से शादी करने क्यों आएगा?’ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से पहले भारत की स्थिति का उदाहरण देते हुए कहा कि तब देश का हाल गांव की गरीब बेटी जैसा था, जिससे कोई रईस रिश्ता करने नहीं आता। उन्होंने कहा कि जब देश भ्रष्टाचार, घ...

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। मांग में कमी और शेयर बाजार में बिकवाली के दबाव के चलते चांदी में तेज गिरावट देखने को मिली, जबकि सोना भी कमजोर होकर बंद हुआ। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार, चांदी 13,500 रुपये की भारी गिरावट के साथ 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी कर सहित) पर बंद हुई। इससे पहले चांदी 2,68,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। यानी एक ही दिन में चांदी करीब 5.03 प्रतिशत लुढ़क गई। वहीं, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने के भाव में भी 2,400 रुपये की कमी दर्ज की गई और यह 1,58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,60,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। यानी सोना करीब 1.5 प्रतिशत गिर गया। बाजार में बिकवाली और अमेरिकी आंकड़ों का असर एचडीएफसी सिक्योरिटीज के व...

प्रस्तुतकर्ता: Paisawala Guru (निवेश परामर्श सेवाएँ — LVIZ Law Advisory Pvt Ltd के अधीन)   अक्सर लोग IPO के पीछे भागते हैं, क्योंकि वहाँ लिस्टिंग के बाद तेजी से मुनाफ़े की उम्मीद होती है। लेकिन समझदार निवेशक जानते हैं कि असली अवसर अक्सर लिस्टिंग से पहले मिलता है — यानी Non-Listed Private Limited Companies में निवेश के रूप में।   भारत में कंपनियाँ Companies Act 2013 के तहत संचालित होती हैं और इनका पंजीकरण Ministry of Corporate Affairs (MCA) में होता है। यह एक पारदर्शी और वैधानिक प्रक्रिया है, जिससे निवेशकों को संरचना और विश्वास का आधार मिलता है।     ###  शुरुआती दौर में निवेश का फायदा   जब कोई कंपनी अपने विकास के प्रारंभिक चरण में होती है, तब उसे विस्तार के लिए निवेश की आवश्यकता होती है। ऐसे समय पर जुड़ने वाले निवेशकों को:   कम कीमत पर शेयर प...

नई दिल्ली। अगर आप हवाई यात्रा करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। देश के एविएशन रेगुलेटर DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशक) ने फ्लाइट टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव करते हुए अब यात्रियों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य कर दिया है। एयरलाइंस को इससे यात्रियों से सीधे संपर्क करने में आसानी होगी और टिकट कैंसिल होने या अन्य बदलाव होने पर तुरंत जानकारी दी जा सकेगी। क्यों आया यह फैसला? DGCA ने यह कदम दिसंबर 2025 में हुई IndiGo एयरलाइन की लगभग 4,500 उड़ानों की रद्दगी के बाद उठाया। उस समय पायलटों के ड्यूटी नियमों में बदलाव और खराब प्रबंधन के कारण यात्रियों को समय पर सूचना नहीं मिल पाई। कई यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए, जबकि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी। इस वजह से रिफंड और मुआवजा प्रक्रिया में भी देरी हुई। क्या अब नियम है? टिकट बुक करते समय यात्रियों को अपना सही मोबाइल नंबर ...

नई दिल्ली। नए लेबर कोड (Labour Codes) के लागू होने के बाद आम कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन थोड़े ही बढ़ सकता है, जबकि आईटी और अन्य स्पेशलाइज्ड सेक्टर में इसका असर अलग हो सकता है। कंपनियों का बढ़ा खर्च नवंबर 2025 में नए लेबर कोड लागू होने के बाद ग्रेच्युटी, ओवरटाइम, बोनस और लीव एनकैशमेंट जैसे फायदों का खर्च बढ़ गया है। कंपनियों को अब इन सभी लाभों का हिसाब नए वेतन की परिभाषा के अनुसार करना होगा। इस वजह से कुछ सेक्टरों, खासकर आईटी कंपनियों में पिछले तिमाही के मुनाफे पर असर पड़ा है। वेतन वृद्धि का आधार विशेषज्ञों का कहना है कि वेतन वृद्धि मुख्य रूप से कर्मचारी की मांग, कौशल और प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करती है, नियमों के पालन से जुड़े खर्च पर नहीं। कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर कंपनि...

नई दिल्ली। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोना और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। गुरुवार को दोनों कीमती धातुओं में भारी गिरावट आई थी, लेकिन आज शुरुआत से ही रुझान उलट गया। MCX पर कीमतें चांदी: 5 मार्च डिलीवरी वाली चांदी पिछले सत्र में 2,36,435 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी, जबकि आज सुबह 2,42,866 रुपये तक पहुंच गई। शुरुआती कारोबार में यह लगभग 6,431 रुपये की तेजी दिखा रही थी। सोना: 2 अप्रैल डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र में 1,52,836 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज सुबह यह 1,54,837 रुपये तक पहुंच गया, यानी लगभग 2,001 रुपये की तेजी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी तेजी स्पॉट गोल्ड: $4,966.83 प्रति औंस, 1% उछाल स्पॉट सिल्वर: $76.76 प्रति औंस, 2.1% तेजी पिछले सत्र में सोना 6,000 रुपये यानी 4% से अधिक सस्ता हुआ था और चांदी लगभग 10% यानी 26,000 रुपये की गिरावट देख...

नई दिल्ली। देश के शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट देखने को मिली। आईटी शेयरों में बिकवाली के चलते बीएसई सेंसेक्स 815 अंक गिरकर 82,859.64 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 257.85 अंक टूटकर 25,549.35 पर बंद हुआ। इस गिरावट से निवेशकों की कुल नेटवर्थ में 4.62 लाख करोड़ रुपये की कमी आई। आईटी शेयरों में लगातार दबाव सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट रही। विशेष रूप से इन्फोसिस 6% तक लुढ़का और अपने 52 हफ्ते के न्यूनतम स्तर 1,281.55 रुपये पर पहुंच गया। टीसीएस का शेयर भी 4% से अधिक गिरकर 2,579 रुपये पर आ गया। अन्य आईटी कंपनियों जैसे विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और एमफेसिस में 4 से 6% तक की गिरावट दर्ज हुई। अन्य सेक्टर्स में हल्की तेजी जबकि आईटी शेयरों में बिकवाली का दबाव था, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक और एसबीआई के शेयरों में मामूली तेजी देखने को मिली। पिछल...

नई दिल्ली। देश के किसानों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना में बड़े बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने एक ड्राफ्ट दिशा-निर्देश जारी किया है, जिस पर 6 मार्च 2026 तक सुझाव दिए जा सकते हैं। क्या है बदलाव? RBI ने KCC की वैधता और फसल सत्र के अनुरूप लोन की अवधि को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत: छोटे चक्र वाली फसल: 12 माह लंबी अवधि वाली फसल: 18 माह कुल KCC की वैधता 6 साल करने का सुझाव इस बदलाव का उद्देश्य किसान को फसल चक्र के अनुरूप ऋण सुविधा प्रदान करना और ऋण प्रक्रिया को सरल बनाना है। किसानों को क्या होगा फायदा? ड्राफ्ट में निकासी सीमा को प्रत्येक फसल सत्र की अनुमानित लागत के अनुसार समायोजित करने का प्रस्ताव है, ताकि किसानों को वास्तविक खेती लागत के अनुरूप पर्याप्त ऋण मिल सके। मिट्टी की जां...

नई दिल्ली। अब किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा गलत तरीके से प्रोडक्ट या स्कीम बेचने (मिस-सेलिंग) पर ग्राहक को 100% रिफंड मिलेगा। साथ ही ग्राहक को हुए नुकसान की भरपाई भी करना संस्थानों के लिए अनिवार्य होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को ऑल इंडिया फाइनैंशल इंस्टीट्यूशंस (AIFIs) के लिए विज्ञापन, मार्केटिंग और बिक्री से जुड़े सख्त निर्देश जारी किए हैं। मिस-सेलिंग क्या है? नियमों के अनुसार मिस-सेलिंग के अंतर्गत आता है: ग्राहक की प्रोफाइल के हिसाब से सही नहीं होने वाला प्रोडक्ट बेचना, भले ही ग्राहक ने हां कह दी हो। सही या पूरी जानकारी दिए बिना प्रोडक्ट बेचना। ग्राहक की मर्जी के बिना उसे प्रोडक्ट बेचना। ग्राहक द्वारा मांगे गए प्रोडक्ट के साथ जबरन दूसरा प्रोडक्ट थोपना। रिफंड और शिकायत की प्रक्रिया यदि किसी ग्राहक को गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचा गया, तो वह...

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए लोन रिकवरी के नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब रिकवरी एजेंट ग्राहकों को डरा-धमका नहीं पाएंगे और बैंक सीधे तौर पर उनके व्यवहार के लिए जिम्मेदार होंगे। कॉल रिकॉर्डिंग और सभ्य व्यवहार अनिवार्य नए नियमों के तहत रिकवरी एजेंटों को ग्राहकों से सलीके से और सभ्य तरीके से बात करनी होगी। हर कॉल की रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी ताकि विवाद की स्थिति में सबूत मौजूद हों। एजेंट शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं करेंगे और किसी भी विवाद या शिकायत की स्थिति में बैंक सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेगा। खास मौकों पर रोक आरबीआई ने साफ किया है कि गमी, शादी, त्योहार या मौत जैसे खास मौकों पर लोन रिकवरी नहीं की जाएगी। अगर लोन का मामला कोर्ट में चल रहा हो, तो बैंक को एजेंट चुनते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी...