🇮🇳🇺🇸 भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर अभी मुहर बाकी, बदलती परिस्थितियों में संतुलन जरूरी

नई दिल्ली, 23 फरवरी: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील पर अभी अंतिम मुहर लगनी बाकी है, लेकिन वैश्विक व्यापार की बदलती परिस्थितियों ने इस समझौते को और अधिक जटिल बना दिया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति Donald Trump के ग्लोबल टैरिफ को अवैध ठहराने के बाद जहां निर्यातकों को राहत मिली, वहीं व्हाइट हाउस ने नए कानूनी प्रावधानों के जरिए फिर से टैरिफ लागू कर संकेत दे दिया है कि व्यापार नीति में अनिश्चितता अभी खत्म नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट का साहसिक फैसला

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा इंटरनैशनल इमरजेंसी इकॉनमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ को गैर-कानूनी करार दिया। इस फैसले को वैश्विक व्यापार जगत में राहत के रूप में देखा गया। हालांकि, यह राहत अल्पकालिक साबित हुई।

24 घंटे में बदले फैसले

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले 10% का समान टैरिफ लागू किया, लेकिन 24 घंटे के भीतर उसे संशोधित कर 15% कर दिया। इसके लिए उन्होंने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 का सहारा लिया—एक ऐसा प्रावधान जिसे लगभग 50 वर्षों में पहली बार इस्तेमाल किया गया है।

इस कानून के तहत राष्ट्रपति को 150 दिनों तक अधिकतम 15% टैरिफ लगाने का अधिकार है, जिसके बाद कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक होती है। लेकिन ट्रंप के तेवर संकेत देते हैं कि वह अपने निर्णयों के लिए विधायी सहमति की प्रतीक्षा करने के इच्छुक नहीं हैं।

न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका

राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों की सार्वजनिक आलोचना कर अमेरिकी लोकतांत्रिक परंपराओं को लेकर बहस छेड़ दी है। उन पर पहले भी संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता के प्रति उदासीन रहने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि न्यायपालिका को चुनौती देने के लिए वे और आक्रामक कदम उठा सकते हैं।

भारत पर संभावित असर

भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर सहमति बनी है, जिसके तहत पहले प्रस्तावित 50% टैरिफ घटकर 18% तक आ गया था। अब जब अमेरिका ने 15% की नई दर लागू की है, तो तुलनात्मक रूप से यह भारत के लिए लाभकारी दिख सकता है, लेकिन स्थिति इतनी सरल नहीं है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ होने वाली डील पर इन बदलावों का असर नहीं पड़ेगा। फिर भी, चूंकि समझौते पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है, नई दिल्ली को बदली हुई वैश्विक और अमेरिकी घरेलू परिस्थितियों का सूक्ष्म आकलन करना होगा।

प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में भारत ने अब तक संतुलित और रणनीतिक कूटनीति का परिचय दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सौदेबाजी के इस अंतिम दौर में भारत को केवल टैरिफ दरों ही नहीं, बल्कि अमेरिकी नीति-निर्माण की अनिश्चित प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखना होगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता

तेजी से बदलते अमेरिकी फैसलों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। निर्यातक देश फिलहाल राहत और आशंका के बीच झूल रहे हैं। ऐसे समय में भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए दीर्घकालिक रणनीतिक संतुलन बनाए रखे।