कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन का स्पष्ट संदेश: लोकतंत्र की कीमत पर विकास नहीं हो सकता
नई दिल्ली: मोदी सरकार की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी लाने की कोशिशों के बीच कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने शुक्रवार को अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं को लागू करते समय लोकतंत्र और लोगों की सहमति सर्वोपरि हैं। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की मांग के बीच सोमनाथन ने स्पष्ट किया कि सरकार सिर्फ जन-सहमति और पब्लिक कंसल्टेशन के बाद ही प्रोजेक्ट्स लागू करना चाहती है।
सोमनाथन ने बताया कि बड़ी परियोजनाओं में जमीन अधिग्रहण और वन्यजीवों से संबंधित मंजूरियों में समय लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले ‘प्रगति’ प्लेटफॉर्म ने इन रुकावटों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरियों में तेजी:
मल्टी-लेयर प्रगति के तहत उठाए गए 7,735 मुद्दों में से 35% भूमि अधिग्रहण से और 20% वन्यजीव/वन मंजूरी...










