मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम अंसारी को गुरुवार तक यह तय करने का समय दिया है कि क्या वे अपने बड़े भाई के निधन के बाद उत्तर प्रदेश में आपातकालीन पैरोल के लिए दायर याचिका वापस लेना चाहेंगे। सलेम 1993 के मुंबई बम धमाकों के सिलसिलेवार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद नासिक जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं।
सलेम ने चार दिन की पैरोल के लिए सुरक्षा शुल्क के रूप में 17.60 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश पाया था। उनके वकील ने कहा कि सलेम केवल एक लाख रुपये का भुगतान कर सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर सुरक्षा शुल्क का भुगतान नहीं होगा, तो पैरोल नहीं दिया जाएगा। बेंच ने सलेम को विकल्प दिया कि वे याचिका वापस लें, अन्यथा इसे खारिज कर दिया जाएगा।
सलेम के वकील फरहान शाह ने कहा कि पिछले दो दशकों से सलेम जेल में हैं और उन्होंने कभी पैरोल का दुरुपयोग नहीं किया। इसके बावजूद, राज्य ने सुरक्षा और संवेदनशील क्षेत्र की शांति को लेकर कड़े रुख अपनाया है।
सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था और तब से वे 25 साल से जेल में हैं। सीबीआई और राज्य सरकार ने पैरोल के दौरान सुरक्षा और संभावित जोखिम के मुद्दों को कोर्ट के सामने रखा है। अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी।
