कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राजनीतिक रणनीति बनाने वाली संस्था आई-पैक (I-PAC) के कार्यालय में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के दौरान कथित हस्तक्षेप के गंभीर आरोप लगे हैं। यह पूरा घटनाक्रम गुरुवार को उस समय सामने आया, जब ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में कोलकाता स्थित आई-पैक ऑफिस में कार्रवाई कर रही थी।
सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं मौके पर पहुंचीं। आरोप है कि उन्होंने आई-पैक के एक वरिष्ठ अधिकारी प्रतीक जैन का मोबाइल फोन अपने पास ले लिया। ईडी का दावा है कि इस दौरान राज्य पुलिस ने भी एजेंसी की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की।
मुख्यमंत्री के साथ डीजीपी की मौजूदगी का दावा
ईडी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) भी आई-पैक ऑफिस में मौजूद थे। आरोप है कि डीजीपी ने ईडी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पंचनामा तैयार न करें और छापेमारी के दौरान किसी भी तरह की बरामदगी न दिखाएं। इतना ही नहीं, यह चेतावनी भी दी गई कि ऐसा न करने पर ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
दर्जनों पुलिसकर्मियों से घिरे रहे ईडी अधिकारी
ईडी के अनुसार, छापेमारी के दौरान स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। तीन ईडी अधिकारियों को दर्जनों पुलिसकर्मियों और मुख्यमंत्री की Z-श्रेणी की सुरक्षा में तैनात जवानों ने घेर रखा था। एजेंसी का आरोप है कि अधिकारियों को डराया-धमकाया गया और कार्रवाई से जुड़ी किसी भी जानकारी को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज न करने का दबाव बनाया गया।
गवाहों को भी परेशान करने का आरोप
ईडी ने यह भी दावा किया है कि छापे के दौरान मौजूद स्वतंत्र गवाहों को कोलकाता पुलिस और मुख्यमंत्री के स्टाफ के सदस्यों द्वारा परेशान किया गया और धमकाया गया। एजेंसी का कहना है कि पूरे ऑपरेशन के दौरान उसके अधिकारियों को भारी दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ा, जिससे जांच प्रक्रिया प्रभावित हुई।
इस घटना के बाद केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकार के बीच टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है, जिससे बंगाल की राजनीति में उबाल आना तय माना जा रहा है।