अमेरिका में हर साल 65 हजार H-1B वीजा जारी किए जाते हैं, वहीं 20 हजार वीजा उन उम्मीदवारों के लिए रिजर्व होते हैं जिन्होंने अमेरिकी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। टेक, हेल्थकेयर, फाइनेंस और कई अन्य सेक्टर्स में विदेशी स्किल्ड वर्कर्स की हायरिंग के लिए H-1B वीजा सबसे अहम रास्ता है।
हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस 1 लाख डॉलर करने की घोषणा की, जिससे कंपनियों में विदेशी वर्कर्स को हायर करना महंगा हो गया। इस फैसले के खिलाफ अमेरिका के 20 राज्यों ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। उनका कहना है कि यह फैसला गैरकानूनी है और आवश्यक सरकारी सेवाओं को प्रभावित कर सकता है।
2025 में H-1B वीजा पर सबसे ज्यादा हायरिंग वाले राज्य:
- कैलिफोर्निया – 13,555 वीजा
- टेक्सास – 7,212 वीजा
- न्यूयॉर्क – 7,165 वीजा
- न्यू जर्सी – 4,651 वीजा
- वर्जीनिया – 4,378 वीजा
इन राज्यों में H-1B वीजा होल्डर्स की संख्या अधिक होने का मुख्य कारण यहां बड़ी टेक कंपनियों और मल्टीनेशनल कंपनियों का होना है। यही कारण है कि कैलिफोर्निया, टेक्सास और न्यूयॉर्क में विदेशी वर्कर्स की हायरिंग सबसे ज्यादा होती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि H-1B वीजा नीति में बदलाव सीधे अमेरिका की टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और अन्य सेक्टरों पर असर डाल सकता है। ऐसे में कंपनियां और राज्य प्रशासन इस फैसले के संभावित प्रभाव से चिंतित हैं।