ग्रेटर नोएडा में जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के 6,500 से अधिक घर खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण (यीडा) इस परियोजना के लिए आवासीय क्षेत्र का प्लान तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा, जिससे फ्लैट मिलने की उम्मीद और बढ़ गई है।
बैठक में उठाए गए मुद्दे
दो दिन पहले लखनऊ में अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की अगुवाई में हुई समिति की बैठक में जेपी स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक में परियोजना की वर्तमान स्थिति, खाली और बिके फ्लैटों का ब्योरा, बैंकों के 20,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया और अन्य चुनौतियों पर विस्तार से बात की गई।
बैठक में करी एंड ब्राउन कंपनी द्वारा की गई स्टडी भी अधिकारियों को प्रस्तुत की गई। सुप्रीम कोर्ट के 19 मई 2025 के आदेश पर विचार करते हुए, अधिकारियों ने यीडा को आवासीय क्षेत्र का प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। यह प्लान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार तैयार किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा।
परियोजना का इतिहास और वर्तमान स्थिति
वर्ष 2009-10 में जेपी एसोसिएट्स की सहायक कंपनी जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए 1000 हेक्टेयर जमीन एसडीजेड योजना के तहत दी गई थी। इस परियोजना में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, फुटबॉल ग्राउंड, मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम, बॉक्सिंग और आर्चेरी जैसी सुविधाएं शामिल थीं।
हालांकि अब तक इन सुविधाओं का निर्माण नहीं हो पाया है। यीडा ने इस परियोजना के लिए विश्व स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास करने की योजना तैयार की है।
आगे की प्रक्रिया
यीडा के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जेपी एसोसिएट्स परियोजना के लिए आवासीय क्षेत्र का प्लान सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद ही कार्य प्रारंभ होगा।
निष्कर्ष:
जेपी प्रॉजेक्ट के घर खरीदारों के लिए यह बड़ा कदम राहत और उम्मीद लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद फ्लैटों की डिलीवरी की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू होने की संभावना है।