इंदौर, 25 जुलाई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से जुड़े सभी विषयों पर अत्यंत संवेदनशील है। उन्होंने घोषणा की कि परीक्षा, पेपर लीक तथा अन्य संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां ऐसे मामलों का निराकरण तीन माह के भीतर किया जाएगा।
विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य है तथा राज्य सरकार युवाओं और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए निरंतर निर्णय ले रही है।
