Rajasthan

जयपुर: राजस्थान में भजनलाल सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के अवसर पर मंत्रिमंडल में बदलाव की सियासी चर्चाओं ने गर्माहट पकड़ ली है। इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अचानक दिल्ली दौरा सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर गया है। जानकारी के अनुसार, सीएम भजनलाल ने दिल्ली पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके अलावा संभावना जताई जा रही है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी भेंट करेंगे। इस दौरे को राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल में नए चेहरे और जिम्मेदारियों का अनुमान राजनीतिक जानकारों के अनुसार, इस फेरबदल में कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जबकि आधा दर्जन मौजूदा मंत्रियों को संगठन में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि, कुछ सियासी विशेषज्ञ मानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष...

आरएएस भर्ती 2018 में चयनित भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत की पुत्री कंचन चौहान का प्रमोशन फिलहाल रोक दिया गया है। वर्तमान में कंचन, भीलवाड़ा के करेड़ा में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। सोमवार को तहसीलदार सेवा के कई अधिकारियों को पदोन्नति दी गई, लेकिन कंचन का लिफाफा विभागीय अधिकारियों ने बंद कर दिया। पदोन्नति रोकने का कारण उनके मेडिकल दस्तावेजों में भिन्नता बताया गया है। एक रिपोर्ट में उन्हें 40 प्रतिशत दिव्यांग और दूसरी में 30 प्रतिशत दिव्यांग दर्शाया गया है। इस भिन्नता के कारण विभागीय अधिकारी उनकी प्रमोशन प्रक्रिया को रोकने पर मजबूर हुए। कंचन चौहान का चयन दिव्यांग कोटे के तहत हुआ था। उन्होंने स्वयं को श्रवण बाधित बताया और प्रमाणित सर्टिफिकेट भी पेश किया। 40 प्रतिशत दिव्यांग होने के कारण ही उनका आरक्षित वर्ग में चयन सुनिश्चित हुआ। हालांकि, उनके चयन पर पहले भी सवाल उठे थे और शिकायत के ब...

जयपुर, 2 दिसंबर। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ते साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए व्यापक और कड़े निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस रवि चिरानिया ने 35 बिंदुओं वाली विस्तृत गाइडलाइन में ऐप-आधारित कैब सेवाओं में महिला ड्राइवरों की संख्या बढ़ाने और राज्य में साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया है। कैब सेवाओं में 15% महिला ड्राइवर अनिवार्य हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और परिवहन विभाग सुनिश्चित करें कि आने वाले छह महीनों में ऐप-आधारित टैक्सी और बाइक टैक्सी सेवाओं में कम से कम 15% महिला ड्राइवर शामिल हों। अगले दो-तीन वर्षों में यह संख्या बढ़ाकर 25% तक की जाए।अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि ऐप प्लेटफॉर्म्स में महिला यात्रियों को महिला ड्राइवर चुनने का प्राथमिक विकल्प दिया जाए। राजस्थान में ‘साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर’ जल्द ...