Rajasthan

  जयपुर: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर और छात्रों की सामान्य ज्ञान क्षमता को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। अब सभी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने का आयोजन किया जाएगा।   शिक्षा विभाग के अनुसार इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को देश-दुनिया की घटनाओं, सामाजिक गतिविधियों और समसामयिक विषयों की जानकारी देना है। इसके तहत अब प्रार्थना सभा में प्रतिदिन 10 मिनट का समय समाचार पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इस पहल से छात्रों में नियमित रूप से अखबार पढ़ने की आदत और रुचि विकसित होगी।   अखबार और भाषाओं पर ध्यान हर उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूल में कम से कम दो अखबार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। हिंदी माध्यम के स्कूलों में दो हिंदी अखबार होंगे, जबकि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में एक हिंदी और एक अंग्र...

    जयपुर। देश में हार्ट अटैक से अचानक हो रही मौतों के बढ़ते मामलों ने चिंता गहरा दी है। राजस्थान में बीते महज 10 दिनों के भीतर हार्ट अटैक से हुई पांच मौतों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इनमें युवा, किशोर, जनप्रतिनिधि से जुड़े लोग और वरिष्ठ अधिकारी तक शामिल हैं। इन घटनाओं ने एक बार फिर साइलेंट हार्ट अटैक की गंभीरता को उजागर कर दिया है।   अमेरिका में युवक की मौत, मां से आखिरी बात—‘सोने जा रहा हूं’   राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के बहरोड़ क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय विपिन चौधरी की अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, 29 दिसंबर की रात विपिन ने वीडियो कॉल पर मां से बात की और कहा कि उसे नींद आ रही है, वह सोने जा रहा है। लेकिन अगली सुबह वह कभी नहीं उठा। साथ रहने वाले दोस्त उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दि...

  नए साल की शुरुआत राजस्थान की प्रशासनिक सेवा के लिए खास रही। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने बड़े पैमाने पर पदोन्नतियों के आदेश जारी करते हुए 61 आईएएस, 40 आईपीएस और 23 आईएफएस अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। इस फैसले से राज्य की ब्यूरोक्रेसी में नई ऊर्जा और प्रभाव देखने को मिल रहा है।   जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अजिताभ शर्मा, आलोक गुप्ता, दिनेश कुमार और राजेश कुमार यादव को अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) के पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं आईपीएस प्रफुल्ल कुमार और राघवेंद्र सुहासा को एडीजी बनाया गया है। सचिव स्तर के अधिकारी नवीन जैन और के.के. पाठक को प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नति मिली है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में उनकी ‘धाक’ और बढ़ गई है। इसके साथ ही चर्चित आईएएस टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे को भी प्रमोशन दिया गया है।   जयपुर कलेक्टर सहित 11 IAS को ...

  विदा होते साल 2025 की अंतिम रात राजस्थान के लिए मौसम के लिहाज से खास रही। प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जिलों में सीजन की पहली मावठ (शीतकालीन वर्षा) दर्ज की गई, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। इस बारिश ने जहां रबी की फसलों को संजीवनी दी, वहीं नए साल के पहले दिन प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड और घने कोहरे ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।   मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर की शाम से लेकर देर रात तक झुंझुनूं, सीकर, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। जोधपुर में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी दर्ज की गई, जबकि बीकानेर और बाड़मेर में तेज बारिश ने सर्दी का असर और बढ़ा दिया। जैसलमेर और जालोर में भी रुक-रुककर बारिश होती रही। यह मावठ पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हुई है।   आगे भी बारिश की संभावना   मौसम विभाग ने गुरुव...

        जयपुर: राजस्थान में बाड़मेर स्थित पचपदरा रिफाइनरी में इस साल जनवरी से कच्चे तेल का ट्रायल रन शुरू होने जा रहा है। सरकार ने प्रोजेक्ट के संशोधित बजट को मंजूरी दे दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे।   प्रोजेक्ट लागत और मंजूरी   राजस्थान सरकार ने बाड़मेर रिफाइनरी के संशोधित बजट लगभग 80 हजार करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। इस बजट का मूल्यांकन भारत सरकार के उपक्रम 'मेकॉन लिमिटेड' और राज्य सरकार की विशेष समिति ने किया। इस निवेश के बाद रिफाइनरी का पहला चरण पूर्ण होने के बाद कच्चे तेल का उत्पादन शुरू होगा।   उद्घाटन और उत्पादन की समयसीमा   प्रधानमंत्री मोदी जनवरी 2026 में रिफाइनरी के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे। हालांकि, पूर्ण वाणिज्यिक उत्पादन इस साल जुलाई 2026 से शुरू होने की उम्मीद है।   देरी का कारण &n...

    राजस्थान में पंचायती राज चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के अद्यतन (अपडेट) का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव 15 अप्रैल 2026 से पहले संपन्न कराए जाएंगे, जिसके चलते प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू कर दी गई हैं।       29 जनवरी को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची   राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार 29 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद   31 जनवरी को मतदाता सूची को वार्डों और मतदान केंद्रों पर सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा। मतदाता 7 फरवरी तक दावा और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। 8 से 14 फरवरी के बीच आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 25 फरवरी 2026 को अंतिम (फाइनल) मतदाता सूच...

  राजस्थान पुलिस प्रशासन में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक बिजनेसमैन से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के गंभीर आरोप में 2019 बैच के आरपीएस अधिकारी रितेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अधिकारी पर एसओजी की फर्जी एफआईआर तैयार कर व्यापारी को धमकाने का आरोप है। मामले की जांच जारी है और इस घटना ने प्रशासनिक व सियासी गलियारों में तीखी चर्चाएं छेड़ दी हैं।   फर्जी एफआईआर बनाकर दी धमकी   पुलिस सूत्रों के अनुसार, रितेश पटेल ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के नाम से एक फर्जी एफआईआर तैयार की और उसी के आधार पर एक व्यापारी को गंभीर आपराधिक कार्रवाई में फंसाने की धमकी दी। आरोप है कि इसके एवज में उन्होंने व्यापारी से एक करोड़ रुपये की मांग की। भय के चलते व्यापारी ने 25 लाख रुपये दे भी दिए, लेकिन बाद में उसने पूरे मामले के पुख्ता सबूत जुटाकर जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल को सौंप दि...

जयपुर: नए साल पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं और कैब बुक की है, तो पहले यह खबर जरूर पढ़ लें। राजस्थान सरकार ने राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स 2025 लागू करते हुए कैब रद्द करने पर पेनल्टी का फैसला किया है।   नए नियमों के अनुसार, अगर कोई बिना वैध कारण के राइड कैंसिल करता है, तो उसे कुल किराए का 10 प्रतिशत या अधिकतम 100 रुपये (जो भी कम हो) की पेनल्टी देनी होगी। यह नियम कैब यात्रियों और ड्राइवरों दोनों पर समान रूप से लागू होगा। पेनल्टी राशि सीधे यात्री या ड्राइवर के खाते में जमा की जा सकती है।   सरकार ने क्यों किया यह कदम: राज्य सरकार का कहना है कि बार-बार राइड कैंसिलेशन से ड्राइवरों का समय, ईंधन और आय प्रभावित होती है। कई बार ड्राइवर लंबी दूरी तय करने के बाद कैंसिलेशन का सामना करते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं यात्रियों को भी बार-बार रद्द होने वा...

  जयपुर। 10 मिनट डिलीवरी नीति, कम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के अभाव के विरोध में स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, जेप्टो और अमेज़न से जुड़े गिग वर्कर्स की हड़ताल को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स का हड़ताल पर जाना कोई शौक नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूरी है और देशभर में राजस्थान मॉडल लागू किया जाना चाहिए।   नववर्ष के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी प्रतिक्रिया में गहलोत ने कहा कि जब पूरा देश जश्न की तैयारी में व्यस्त है, तब गिग वर्कर्स अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। ये वे श्रमिक हैं जो रोज़ कमाकर घर चलाते हैं, इसके बावजूद संभावित कमाई वाले दिन हड़ताल करना उनकी विवशता को दर्शाता है।   ‘राजस्थान ने दिखाया रास्ता’   अशोक गहलोत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी...