Delhi (National Capital Territory)

नई दिल्ली: सूचना का अधिकार (RTI) कानून लागू होने के दो दशक बाद भी दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा अपने विधायी रिकॉर्ड और सदन की कार्यवाही सार्वजनिक न किए जाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है। अदालत ने निगम को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि वह इस संबंध में विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करे और बताए कि RTI एक्ट की धारा 4 के पालन के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे एनजीओ ‘सेंटर फॉर यूथ, कल्चर, लॉ एंड एनवायरनमेंट’ ने दायर किया है। याचिका में मांग की गई है कि एमसीडी अपने विधायी रिकॉर्ड, सदन की कार्यवाही, स्थायी समितियों के प्रस्ताव और अन्य सार्वजनिक दस्तावेज समयबद्ध तरीके से वेबसाइट पर अपलोड करे। कोर्ट: धारा 4 का पालन अनिवार्य सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि RTI एक्ट की ध...

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी का माहौल बिगाड़ने की कथित साजिश को दिल्ली पुलिस ने विफल कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तान समर्थित नारे लिखने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में इस साजिश के तार विदेश में बैठे प्रतिबंधित संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ से जुड़े तत्वों तक पहुंचने का दावा किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने दिल्ली के दो अलग-अलग इलाकों में ‘प्रो-खालिस्तान’ और ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ जैसे नारे लिखकर अशांति फैलाने की कोशिश की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह कार्रवाई कथित तौर पर संगठन से जुड़े एक व्यक्ति के निर्देश पर की गई थी। विदेश से जुड़े साजिश के तार जांच एजेंसियों का दावा है कि यह साजिश कनाडा से संचालित नेटवर्क के जरिए रची गई थी। आरोप है कि दोनों आरोपियों — बलजिंदर और रोहित उर्फ कीरथ — को इस काम के लिए दो लाख रुपये का लालच दिया...

नई दिल्ली: देश की राजधानी के प्रमुख केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी सामने आई है। राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के बड़े चिकित्सा संस्थानों में लगभग हर पांच में से एक डॉक्टर का पद रिक्त है। नर्सिंग स्टाफ के मामले में भी स्थिति चिंताजनक है, जहां 13 प्रतिशत से अधिक पद खाली पड़े हैं। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज-सफदरजंग अस्पताल, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज-डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज समेत प्रमुख संस्थानों में डॉक्टरों के कुल 1,471 स्वीकृत पदों में से 309 पद खाली हैं। इसी तरह नर्सों के 5,499 स्वीकृत पदों में से 739 पद भरे नहीं गए हैं। अस्पतालवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सफदरजंग अस्पताल में 19 प्रतिशत डॉक्टरों के पद रिक्त हैं, जबकि राम मनोहर लोहिया और लेडी हार्डिंग अस्पताल...

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्र राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जेएनयू छात्र संघ (JNUSU) के चारों पदाधिकारियों समेत पांच पीएचडी छात्रों को दो सेमेस्टर के लिए रस्टिकेट (निष्कासित/निलंबित) किए जाने के बाद कैंपस में विरोध तेज हो गया है। छात्र संघ ने इसे प्रशासन की दमनकारी कार्रवाई बताते हुए निष्कासन आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है। वहीं, जेएनयू टीचर्स असोसिएशन (JNUTA) ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए वाइस चांसलर के खिलाफ आवाज बुलंद की है। क्यों की गई कार्रवाई? जेएनयू प्रशासन ने इस सख्त कार्रवाई का कारण 21 नवंबर को डॉ. बी. आर. आंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई घटना को बताया है। विश्वविद्यालय का आरोप है कि उस दिन लाइब्रेरी में लगाए गए फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी आधारित एक्सेस गेट्स में तोड़फोड़ की गई, हिंसा हुई और पढ़ाई व प्रशासनिक का...

नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को करीब 9000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था, लेकिन 10 महीनों में बोर्ड इस बजट का 60 प्रतिशत भी खर्च नहीं कर सका। अधिकारियों के मुताबिक संशोधित बजट (Revised Budget) भी कुल आवंटन का केवल 50 से 55 प्रतिशत ही रह गया है। ऐसे में शेष राशि जल बोर्ड को सरकार के पास सरेंडर करनी पड़ेगी। सूत्रों का कहना है कि बजट का पूरा उपयोग न हो पाने के कारण आगामी वित्तीय वर्ष में दिल्ली जल बोर्ड के बजट में कटौती की संभावना बढ़ गई है। वहीं, दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग (PWD) के बजट में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि अगले वित्तीय वर्ष में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। सीवर और सप्लाई लाइन बदलने की योजनाएं भी अधूरी जल बोर्ड अधिकारियों के अनुसार ...

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई शहरों में लगातार गंभीर होती जा रही वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर इस बार के आम बजट ने निराश किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण जैसे अहम मुद्दे पर बजट में कटौती एक बड़ी चूक है, जो आने वाले समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को और गहरा कर सकती है। केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के लिए 1091 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 1300 करोड़ रुपये से 209 करोड़ रुपये कम है। बजट में इस कटौती को लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों और जलवायु कार्यकर्ताओं ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस समय प्रदूषण के कारण बीमारियों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उसी समय फंड में कमी चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, कई योजना...

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में ठंड का असर एक बार फिर तेज होता नजर आ रहा है। मंगलवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ कोहरा छंटा और धूप निकलने लगी, लेकिन ठंडी हवाओं ने लोगों को कंपकंपा दिया। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले 6 से 7 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस बीच 6 और 7 फरवरी को तेज और ठंडी हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही इन दिनों आसमान में बादल छाए रहने और हल्के कोहरे की संभावना बनी रहेगी। तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक दर्ज किया गया।हवा में नमी का स्तर 4...