दिल्ली सरकार की लेट पेमेंट सरचार्ज स्कीम का सिर्फ 22% उपभोक्ताओं को मिला लाभ
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की ओर से बकाया पानी बिलों के निपटारे के लिए शुरू की गई लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) स्कीम सरकारी तंत्र की खामियों की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सितंबर 2025 में घोषित इस योजना का लाभ चार महीने बाद भी केवल 22.54% उपभोक्ताओं को ही मिल सका है। सिस्टम अपडेट न होने और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण सरकार ने मजबूरी में स्कीम की अवधि बढ़ा दी है।
योजना और बकाया का आंकड़ा
जल बोर्ड के कुल 29 लाख उपभोक्ताओं में से करीब 14.68 लाख उपभोक्ताओं का कई सालों से बिल बकाया है। इन पर कुल 16,068 करोड़ रुपये की देनदारी थी, जिसमें मूल राशि 5,057 करोड़ और ब्याज/एरियर 11,011 करोड़ रुपये शामिल हैं। उपभोक्ताओं की मुख्य शिकायत गलत और औसत बिलिंग को लेकर थी। राहत देने के लिए जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने एरियर पर 100% छूट की घोषणा की थी। बोर्ड को उम्मीद थी कि...









