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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ता ने भारत–रूस संबंधों को नई गति दी है। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन के भीतर जारी होने वाला निःशुल्क ई-टूरिस्ट वीजा देने की घोषणा कर दी है। यह कदम पर्यटन और द्विपक्षीय संपर्कों को नया आयाम देने वाला माना जा रहा है। भारत का बड़ा तोहफा: 30 दिन में फ्री ई-टूरिस्ट वीजा संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत जल्द ही रूसी नागरिकों के लिए ई-टूरिस्ट वीजा और ग्रुप टूरिस्ट वीजा सेवाएं शुरू करेगा। वीजा आवेदन की पूरी प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी वीजा पूरी तरह निःशुल्क होगा यह घोषणा पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान विशेष महत्व रखती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन न...

नई दिल्ली: बिहार की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया बिहार में 5 लाख से अधिक डुप्लीकेट वोटरों को हटाने में विफल रही। इस गंभीर आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दो टूक कहा है कि वह सभी दस्तावेज तैयार रखकर ही अगली सुनवाई में पेश हो। ADR का बड़ा दावा: “SIR फेल, 5 लाख डुप्लीकेट वोटर अब भी मौजूद” एनजीओ की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने कहा किअक्टूबर में योगेंद्र यादव द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए प्रेजेंटेशन में जिन डुप्लीकेट नामों का खुलासा किया गया था, वे फाइनल वोटर लिस्ट में अब भी मौजूद हैं, जबकि SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने कोर्ट को बताया: चुनाव आयोग के पास डुप्ली...

नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चार साल बाद हुआ भारत दौरा वैश्विक राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस–यूक्रेन युद्ध के बीच आए पुतिन के इस दौरे को लेकर पश्चिमी देशों में खासा असहज माहौल है। जर्मनी के एंबेसडर फिलिप एकरमैन सहित कई यूरोपीय राजनयिकों ने खुलकर कहा है कि वे इस यात्रा पर नज़र बनाए हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का सफर, संदेश क्या है? रूस के जानकार मानते हैं कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पुतिन ने विदेश यात्राओं में काफी सावधानी बरती है। पिछले वर्षों में वे केवल कुछ चुनिंदा देशों—किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, मंगोलिया और चीन—तक सीमित रहे। ऐसे में भारत आने का फैसला दुनिया को यह संदेश देता है कि रूस अभी भी अपने पारंपरिक साझेदार भारत को उच्च प्राथमिकता देता है और वह एशिया में अपनी कूटनीतिक उपस्थिति मजबूत रखना चाहता है। भा...

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान उनके साथ मुलाकात शेड्यूल न किए जाने पर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के तहत विदेशी मेहमानों की विपक्षी नेता से मुलाकात होती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परंपरा का पालन नहीं कर रहे। ‘विदेशी मेहमान आते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात होती है’संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय में जब भी कोई महत्वपूर्ण विदेशी नेता भारत आता था, तो उसकी मुलाकात नेता प्रतिपक्ष से अवश्य कराई जाती थी।उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार विपक्ष को ऐसे कार्यक्रमों से बाहर रखने की कोशिश करती है।“जब भी कोई बाहर से आता है या मैं विदेश जाता हूँ, सरकार सुझाव देती है कि मुलाकात न हो। यह हर...

नई दिल्ली: कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों द्वारा हिंदू धर्म संबंधी टिप्पणियों के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी ने इन बयानों को कांग्रेस की ‘हिंदू विरोधी राजनीति’ का उदाहरण बताते हुए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया जा रहा है और अब यह पार्टी की रणनीति का हिस्सा बन गया है। क्या है पूरी विवादित घटनाओं की पृष्ठभूमि?तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदू आखिर इतने सारे देवी-देवताओं को क्यों मानते हैं? उन्होंने कह दिया कि “कुंवारे लोगों के लिए हनुमान, दो बार शादी करने वालों के लिए दूसरा और शराब पीने वालों के लिए तीसरा भगवान।” इस टिप्पणी ने बीजेपी को भड़का दिया।इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मौतों और कथित आत्महत्याओं पर गहरी चिंता जताते हुए राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव से जुड़े कार्यों में कर्मचारियों की भारी कमी और अत्यधिक काम का बोझ गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। राज्यों को जिम्मेदारी निभाने का आदेशसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी सूची तैयार करने और उससे जुड़े सभी कार्यों के लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध कराना पूरी तरह राज्यों की जिम्मेदारी है। अदालत ने राज्यों से कहा कि वे चुनाव आयोग को उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या तुरंत बढ़ाएँ ताकि मौजूदा कर्मियों पर अत्यधिक काम का दबाव कम हो सके। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा—"अगर आप अभी 10,000 कर्मचारी दे रहे हैं, तो 20,000 या 30,000...