Politics

पटना, 14 फरवरी 2026: बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े जाली दस्तावेज बनाने और पेश करने वालों पर सख्त रुख अपनाया है। अब ऐसे मामलों में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सात साल तक की जेल का प्रावधान होगा। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में दी। विधानसभा में बड़ी घोषणा शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जमीन के फर्जी कागजात बनाने वालों पर शिकंजा कस रही है। इस दौरान सदन ने विभाग के 21 अरब 90 करोड़ 15 लाख 1 हजार रुपए के बजट को सर्वसम्मति से पारित किया। हालांकि, विपक्षी दलों ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर वाकआउट किया। जिला स्तर पर होंगे 'जनकल्याण संवाद' विजय सिन्हा ने बताया कि 12 दिसंबर से प्रमंडल स्तर पर शुरू हुए 'भूमि सुधार जनकल्याण संवाद' अब जिला स्तर पर आयोजित...

पटना: बिहार की नई सरकार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ ‘एनकाउंटर थ्योरी’ को अपनी मुख्य रणनीति बनाया है। इसी नीति के तहत वर्ष 2025 और 2026 के शुरुआती महीनों में पुलिस मुठभेड़ की घटनाओं में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। एनकाउंटर का डेटा: 2024 की तुलना में तीन गुना वृद्धि बिहार पुलिस और विशेष टास्क फोर्स (STF) के आंकड़ों के अनुसार: 2024 में एनकाउंटर के मामले: 8 2025 में एनकाउंटर के मामले: 29 जनवरी 2026 के पहले महीनों में एनकाउंटर: लगभग 15, जिसमें दो में अपराधियों की मौत हुई और 14 घायल हुए। इन मुठभेड़ों में कई मामलों में अपराधियों पर फायरिंग हुई, जबकि कुछ को गंभीर चोटें आईं। रोहिणी में 4 बिहार के गैंगस्टर भी ढेर किए गए। सम्राट चौधरी का संदेश गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि बिहार में अपराध के लिए कोई जगह नहीं होगी। उनका मानना है कि ‘क्राइम, करप्शन...