Thursday, November 19

Opinion

पत्रकारिता की कसौटी: सवाल सत्ता से भी, विपक्ष से भी
Natioanal, Opinion

पत्रकारिता की कसौटी: सवाल सत्ता से भी, विपक्ष से भी

खबर और प्रचार के बीच अंतर तय करती है पत्रकार की कार्यपद्धति SDNA विशेष लेख | नई दिल्ली सूचना के बढ़ते विस्तार और सोशल मीडिया के प्रभाव के दौर में यह सवाल पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि पत्रकारिता और प्रचार के बीच अंतर कैसे पहचाना जाए। आज हर व्यक्ति अपनी बात सार्वजनिक मंच पर रख सकता है, समाचार के स्रोत पहले से कहीं अधिक हैं और राजनीतिक तथा वैचारिक बहसें लगातार तेज हो रही हैं। ऐसे वातावरण में पत्रकारिता की विश्वसनीयता केवल खबर देने से नहीं, बल्कि खबर की जांच-पड़ताल और उसके पीछे अपनाई गई प्रक्रिया से तय होती है। पत्रकारिता का मूल दायित्व किसी राजनीतिक दल, सरकार या विपक्ष के पक्ष में खड़ा होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े सवालों को तथ्यों के आधार पर सामने रखना है। सरकार कोई नीति लागू करती है तो उसके उद्देश्य, आर्थिक प्रभाव, संभावित लाभ और चुनौतियों पर सवाल होना चाहिए। वही...
कर्ज की वसूली हो, लेकिन कानून की हद में
Legal Awareness, Opinion

कर्ज की वसूली हो, लेकिन कानून की हद में

सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला : वाहन जब्ती में मनमानी, बलप्रयोग और अनुचित समय पर कार्रवाई पर कड़ा संदेश — डॉ. सत्यवान सौरभ (SDNA) कर्ज लेना एक आर्थिक अनुबंध है। कर्ज की राशि निर्धारित समय पर वापस न मिलने की स्थिति में बैंक या वित्तीय संस्था को अपनी बकाया राशि वसूलने का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। कर्ज की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कानून, ऋण समझौते और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज बकाया होने का अर्थ यह नहीं है कि वित्तीय संस्था उसके साथ बलपूर्वक, अपमानजनक या मनमाने तरीके से व्यवहार कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला इसी महत्वपूर्ण सिद्धांत को रेखांकित करता है। मामला उत्तर प्रदेश के हरि दत्ता शर्मा से संबंधित है। उन्होंने वर्ष 2019 में टाटा एसएफसी 407 ट्रक खरीदने के लिए चोलामंडलम इन्व...
दीपक की लौ और हमारी सांस्कृतिक संवेदना
Opinion

दीपक की लौ और हमारी सांस्कृतिक संवेदना

- डॉ. सत्यवान सौरभ आप दीप जलाते हैं या नहीं जलाते, यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। किसी धार्मिक परंपरा को मानना, उससे दूरी रखना या अपने तरीके से उसका पालन करना—लोकतांत्रिक समाज में यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय है। लेकिन जब व्यक्तिगत पसंद या राजनीतिक असहमति की अभिव्यक्ति किसी धार्मिक प्रतीक और सांस्कृतिक परंपरा के सार्वजनिक उपहास तक पहुँच जाती है, तब सवाल केवल एक दीपक का नहीं रह जाता। सवाल यह होता है कि असहमति जताते समय हम दूसरों की आस्था और सांस्कृतिक संवेदनाओं का कितना सम्मान करते हैं। भारतीय संस्कृति में दीपक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। दीपावली का पूरा भाव ही प्रकाश, आशा और अंधकार पर प्रकाश की विजय से जुड़ा है। घर, मंदिर और अनेक शुभ अवसरों पर दीप प्रज्ज्वलित करने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। संध्या समय दीप जलाने की परंपरा भी अनेक भारतीय परिवारों में आज तक दिखाई देती ...
64 खाने, 32 मोहरे और राजनीति का शतरंज
Breaking news, Opinion

64 खाने, 32 मोहरे और राजनीति का शतरंज

सत्ता, रणनीति और समाज को समझने का एक रूपक — डॉ. विनायक अशोक लुनिया शतरंज की बिसात पर कुल 64 खाने होते हैं और दो पक्षों के बीच कुल 32 मोहरे। पहली नजर में यह काले और सफेद खानों पर चलने वाले राजा, रानी, हाथी, ऊंट, घोड़े और प्यादों का खेल दिखाई देता है। लेकिन यदि शतरंज को राजनीति की नजर से देखा जाए, तो यही बिसात सत्ता, रणनीति, संघर्ष, सहयोग और शक्ति-संतुलन का एक दिलचस्प रूपक बन जाती है। शतरंज की खासियत यह है कि इसमें कोई भी चाल अकेली नहीं होती। एक चाल के पीछे अगली चाल की संभावना छिपी होती है। एक मोहरे की स्थिति दूसरे मोहरे की ताकत या कमजोरी बदल सकती है और कभी-कभी सबसे छोटा प्यादा भी पूरी बाजी का रुख बदल देता है। राजनीति में भी परिस्थितियां कुछ ऐसी ही होती हैं—हर निर्णय का असर आगे की रणनीति पर पड़ता है और सत्ता के समीकरण लगातार बदलते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शतरंज और सामाजिक-र...
कचरे के ढेर पर बढ़ते शहर: वैज्ञानिक प्रबंधन से ही बनेगा स्वच्छ और टिकाऊ भारत
Editorial, Opinion

कचरे के ढेर पर बढ़ते शहर: वैज्ञानिक प्रबंधन से ही बनेगा स्वच्छ और टिकाऊ भारत

डॉ. प्रियंका सौरभ   (सद्वार्ता)   भारत में तेजी से बढ़ता शहरीकरण आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर तो बढ़ा रहा है, लेकिन इसके साथ बढ़ते ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन एक गंभीर चुनौती बन गया है। अनियोजित शहरी विस्तार, बढ़ती जनसंख्या, बदलती जीवनशैली और प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग ने शहरों में कचरे की मात्रा और विविधता दोनों को बढ़ा दिया है। अनेक शहरों में आज भी कचरा प्रबंधन ‘कलेक्ट-ट्रांसपोर्ट-डंप’ मॉडल तक सीमित है। इसके कारण खुले में कचरा फेंकने, जलाने, जल स्रोतों के प्रदूषण और लैंडफिल पर बढ़ते दबाव जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। ऐसे में भारत के सामने चुनौती केवल कचरा हटाने की नहीं, बल्कि उसे उपयोगी संसाधन में बदलने की है। कचरे की अलग-अलग श्रेणियां, अलग समाधान नगरपालिका ठोस अपशिष्ट में भोजन के अवशेष, कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और पैकेजिंग सामग्री शामिल हो...
विज्ञापन, अखबार और जवाबदेही का सवाल
Editorial, Opinion

विज्ञापन, अखबार और जवाबदेही का सवाल

पैसे के बदले प्रकाशित सामग्री जब समाचार जैसी दिखने लगे, तब सवाल केवल विज्ञापन का नहीं, मीडिया की विश्वसनीयता का बन जाता है नई दिल्ली। (सद्वार्ता) अखबार के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हर सामग्री पाठक के मन में एक विशेष विश्वसनीयता पैदा करती है। यही वजह है कि जब किसी विवादित व्यक्ति या संस्था के पक्ष में पूरे पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित होता है और उसका प्रस्तुतीकरण समाचार या तथ्यात्मक पड़ताल जैसा दिखाई देता है, तब सवाल केवल विज्ञापन और भुगतान तक सीमित नहीं रहता। मामला मीडिया की विश्वसनीयता, संपादकीय विवेक और सामाजिक जवाबदेही से भी जुड़ जाता है। 12 सितंबर 2026 को ‘द हिन्दू’ के दिल्ली, मोहाली और उत्तर भारत के संस्करणों में एक डेरा से संबंधित पूरे पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित हुआ। इसी तरह का विज्ञापन ‘दैनिक भास्कर’ के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित होने की रिपोर्ट भी सामने आई। विज्ञापन का शीर्षक था...
शुल्क की आहट और यूपीआई का भविष्य
Editorial, Opinion

शुल्क की आहट और यूपीआई का भविष्य

— डॉ. प्रियंका सौरभ   (सद्वार्ता)  अंततः अमेरिकी दबाव ने असर दिखाया—यह निष्कर्ष आकर्षक जरूर है, लेकिन 14 सितंबर की वित्त मंत्रालय की अधिसूचना को समझने के लिए थोड़ी सावधानी जरूरी है। अधिसूचना ने ₹2,000 तक के यूपीआई लेन-देन और रुपे डेबिट कार्ड भुगतान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क लगाने से बैंकों और भुगतान-प्रणाली प्रदाताओं को रोक दिया है। परंतु ₹2,000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर तत्काल कोई उपभोक्ता शुल्क लागू नहीं किया गया है; अधिसूचना ने केवल बड़े लेन-देन पर भविष्य में शुल्क या एमडीआर की संभावना के लिए रास्ता खुला छोड़ा है। फिर भी चिंता वास्तविक है। क्योंकि नीतियों का असर केवल उस शब्द से नहीं समझा जाता जो अधिसूचना में लिखा है; यह भी देखना पड़ता है कि उसके बाद बाजार का व्यवहार किस दिशा में जाता है। आज शुल्क सीधे ग्राहक से न लिया जाए, कल व्यापारी से लिया जाए और परसों व्यापारी उसे वस्...
मनी लॉन्ड्रिंग: अपराध की काली कमाई को सफेद करने का खेल
Opinion

मनी लॉन्ड्रिंग: अपराध की काली कमाई को सफेद करने का खेल

धनशोधन संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के लिए वित्तीय आधार; मजबूत कानून और पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था की जरूरत (SDNA) | विचार लेख डॉ. सत्यवान सौरभ मनी लॉन्ड्रिंग यानी धनशोधन आज केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद और अवैध व्यापार को आर्थिक मजबूती देने वाली गंभीर चुनौती बन चुका है। अपराध से अर्जित धन के वास्तविक स्रोत को छिपाकर उसे वैध आय या निवेश के रूप में प्रस्तुत करना ही धनशोधन की मूल प्रक्रिया है। आधुनिक वित्तीय व्यवस्था के विस्तार के साथ इस अपराध के तौर-तरीके भी लगातार जटिल होते जा रहे हैं। प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन: धनशोधन के तीन प्रमुख चरण मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया को सामान्यतः तीन प्रमुख चरणों में समझा जाता है। पहले चरण को प्लेसमेंट (Placement) कहा जाता है, जिसमें अपराध से प्राप्त धन को वित्तीय व...
बदलता भारत, बनता भारत
Opinion

बदलता भारत, बनता भारत

हम जिस भारत के रूप में उभरे हैं और जिस भारत की हम अभी भी तलाश कर रहे हैं – डॉ. प्रियंका सौरभ नई दिल्ली। प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस हमें अपने राष्ट्र के अतीत पर चिंतन करने और भविष्य पर विचार करने का अवसर देता है। स्वतंत्रता के 80 वर्षों में भारत में आए बदलाव केवल अर्थव्यवस्था, शहरों और तकनीक तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आम भारतीयों की आकांक्षाओं, आत्मविश्वास और सोच में भी व्यापक परिवर्तन आया है। आज का भारत 1947 में औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए भारत से काफी अलग है। आर्थिक विकास से बदली तस्वीर स्वतंत्रता के बाद शुरुआती दशकों में संसाधनों की कमी, सीमित अवसर और बड़ी आबादी की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना बड़ी चुनौती थी। आज भारत दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में शामिल है। आधुनिक उद्योग, विकसित होती आधारभूत संरचना, उद्यमिता और महत्वाकांक्षी युवा पीढ़ी देश की नई पहचान बन चुके हैं। सड़क, ह...
मरवाड़ी-गुजराती समाज : परंपरा, परिश्रम और राष्ट्र निर्माण की सशक्त विरासत
Editorial, Opinion

मरवाड़ी-गुजराती समाज : परंपरा, परिश्रम और राष्ट्र निर्माण की सशक्त विरासत

लेखक : डॉ. विनायक अशोक लुनियालेखक, वरिष्ठ संपर्क — SDNA | उद्यमी | शिक्षाविद् | मोटिवेशनल काउंसलर | समाजसेवीCo-Founder — Marwari Gujarati Social CouncilHonorary Doctor — Journalism & Human Rights, Legal Awareness & Social Justice भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना को समझना हो तो उन समुदायों की भूमिका को समझना आवश्यक है, जिन्होंने अपनी जन्मभूमि से बाहर निकलकर देश के विभिन्न हिस्सों को अपनी कर्मभूमि बनाया। मारवाड़ी और गुजराती समाज इसी जीवंत परंपरा के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं। राजस्थान की मरुभूमि से निकलकर देश के कोने-कोने में पहुंचे मारवाड़ी समाज ने व्यापार, उद्योग, वित्त, सेवा और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी पहचान बनाई, वहीं गुजरात की धरती से निकले गुजराती समाज ने व्यापारिक दूरदृष्टि, उद्यमिता, सहकारिता, उद्योग और वैश्विक व्यावसायिक नेटवर्क के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को नई ...