Thursday, November 19

Opinion

सत्ता से सवाल या व्यवस्था में व्यवधान?
Opinion

सत्ता से सवाल या व्यवस्था में व्यवधान?

सत्ता से सवाल या व्यवस्था में व्यवधान?(दिल्ली के प्रदर्शनों से उठते सवाल)- डॉ. सत्यवान सौरभभारत में शांतिपूर्ण सभा का अधिकार लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ख) सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनसभाएँ, धरने, प्रदर्शन और रैलियाँ केवल असहमति व्यक्त करने के माध्यम नहीं हैं, बल्कि नागरिकों को अपनी माँगें रखने, सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने और सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का अवसर भी देती हैं। वर्तमान भारत में विरोध-प्रदर्शनों की अनुमति, सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध, सड़क जाम और निवारक कानूनी प्रावधानों को लेकर होने वाली बहस ने इस अधिकार की प्रासंगिकता को और बढ़ा दिया है।भारत का स्वतंत्रता आंदोलन सामूहिक लामबंदी और शांतिपूर्ण प्रतिरोध की शक्ति का ऐतिहासिक उदाहरण है। मह...
जब मशीनें स्वयं निर्णय लेने लगें
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जब मशीनें स्वयं निर्णय लेने लगें

(स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता : सुरक्षा, विश्वसनीयता और जवाबदेही की चुनौती)  — डॉ. सत्यवान सौरभ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का विकास आधुनिक तकनीकी इतिहास की सबसे महत्त्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। अब तक अधिकांश डिजिटल प्रणालियाँ मनुष्य के निर्देशों के अनुसार सीमित कार्य करती थीं, लेकिन स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन ने इस स्थिति को बदल दिया है। ऐसे एआई एजेंट न केवल प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, बल्कि स्वतंत्र रूप से योजनाएँ बना सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई चरणों में कार्य भी कर सकते हैं। इससे प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्रों में नई संभावनाएँ खुली हैं। किंतु जैसे-जैसे इन प्रणालियों की स्वायत्तता बढ़ रही है, वैसे-वैसे उनकी सुरक्षा, विश्वसनीयता और जवाबदेही को लेकर चिं...
आईएएस-एचसीएस की सफलता: प्रतिभा की परीक्षा या संसाधनों की ताकत?
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आईएएस-एचसीएस की सफलता: प्रतिभा की परीक्षा या संसाधनों की ताकत?

- डॉ. सत्यवान सौरभ भारतीय समाज में आईएएस और एचसीएस जैसी प्रशासनिक सेवाओं में चयन को प्रतिभा, परिश्रम, अनुशासन और मेधा की बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। इन सेवाओं में पहुँचने का सपना लाखों युवा देखते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही अभ्यर्थियों को मिल पाती है। इस लंबी प्रतिस्पर्धा के बीच एक सवाल बार-बार उठता है कि क्या इन परीक्षाओं में केवल प्रतिभा और मेहनत निर्णायक होती हैं, या अभ्यर्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति और सामाजिक संसाधन भी उसकी सफलता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाए, तो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में मौजूद अवसरों की असमानता के कई पहलू सामने आते हैं। जब किसी एचसीएस या आईएएस टॉपर की सफलता की कहानी सामने आती है, तो उसके अंकों, रैंक, मेहनत और संघर्ष की चर्चा होती है। कई बार यह जानकारी भी सामने आती है कि अभ्यर्थी कई वर्षों से तैयार...
जीते जी सेवा, यही सच्चा श्राद्ध
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जीते जी सेवा, यही सच्चा श्राद्ध

माँ-बाप के जीवन में सम्मान और सहारा नहीं, तो मृत्यु के बाद के कर्मकांड अधूरे हैं - डॉ. प्रियंका सौरभ भारतीय संस्कृति में माता-पिता को देवतुल्य माना गया है। हमारे संस्कारों में माँ के चरणों में ममता, त्याग और करुणा का संसार दिखाई देता है, तो पिता के जीवन में परिश्रम, जिम्मेदारी और सुरक्षा की छाया। माँ-बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं। वे अपनी जरूरतें कम कर बच्चों की जरूरतें पूरी करते हैं। उनकी खुशियाँ बच्चों की मुस्कान में बसती हैं और उनका जीवन परिवार को सँवारने में बीत जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस उम्र में उन्हें सबसे अधिक प्रेम, सम्मान और सहारे की आवश्यकता होती है, उसी समय कई बुजुर्ग अपने ही घर में उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। हमारे समाज में श्राद्ध, तर्पण और पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को याद करने की परंपरा है। लोग श्रद्धापूर्वक भोजन करा...
रेहड़ी वाली पर कार्रवाई, शोरूमों पर भी नजर हो
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रेहड़ी वाली पर कार्रवाई, शोरूमों पर भी नजर हो

— डॉ. प्रियंका सौरभ हिसार में अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक रेहड़ी वाली महिला का सामान फेंके जाने का दृश्य सामने आता है तो सवाल केवल एक महिला की रेहड़ी का नहीं रह जाता, बल्कि पूरे प्रशासनिक रवैये पर उठता है। शहर को अतिक्रमण मुक्त करना नगर निगम की जिम्मेदारी है और सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों तथा रास्तों पर कब्जे हटाए जाने चाहिए। लेकिन कानून की असली परीक्षा तब होती है, जब उसके सामने कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं, बल्कि रोज कमाकर परिवार चलाने वाली गरीब महिला खड़ी हो। नियम सबके लिए समान हैं तो कार्रवाई का तरीका और पैमाना भी सबके लिए समान होना चाहिए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई यदि जरूरी है तो वह दुकानदार, रेहड़ी वाला, शोरूम मालिक या किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए समान रूप से होनी चाहिए। सड़क पर कुछ फीट तक सामान फैलाकर बैठी रेहड़ी को अतिक्रमण मानना उचित है तो दुकान के बाहर फुटपाथ और सड़क तक फैलाया...
डिजिटल युग में निजता: अधिकार और बढ़ती चुनौतियाँ
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डिजिटल युग में निजता: अधिकार और बढ़ती चुनौतियाँ

- डॉ.  सत्यवान सौरभ आज मनुष्य की डिजिटल पहचान उसके भौतिक अस्तित्व जितनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। हम क्या खोजते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खरीदते हैं, किन लोगों से संवाद करते हैं और किन विषयों में रुचि रखते हैं—इन सबका एक डिजिटल निशान पीछे छूटता जाता है। ऐसे में प्रश्न केवल यह नहीं है कि हमारी जानकारी किसके पास है, बल्कि यह भी है कि उस जानकारी पर हमारा कितना नियंत्रण है। इसी संदर्भ में डिजिटल युग में निजता का प्रश्न व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और स्वायत्तता से जुड़ी एक गंभीर संवैधानिक और सामाजिक चुनौती बनकर उभरा है। निजता व्यक्ति का वह अधिकार है जिसके माध्यम से वह अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पहचान और निजी जीवन तक दूसरों की पहुँच को नियंत्रित करता है। भारत में इस अधिकार को ऐतिहासिक महत्व तब मिला जब सर्वोच्च न्यायालय ने के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में निजता को संविधान ...
सोशल मीडिया के दौर में सूचना युद्ध: राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभरती नई चुनौती
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सोशल मीडिया के दौर में सूचना युद्ध: राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभरती नई चुनौती

फर्जी खबरों से डीपफेक तक—डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाएं सामाजिक विश्वास, जनमत और संकट प्रबंधन को प्रभावित कर सकती हैं (SDNA) विशेष लेख। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने सूचना को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी सूचना कुछ ही क्षणों में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकती है। यह सुविधा आधुनिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी तेजी ने सूचना युद्ध को भी राष्ट्रीय सुरक्षा की नई चुनौती के रूप में सामने ला दिया है। सूचना युद्ध का व्यापक अर्थ ऐसी सूचनाओं के रणनीतिक इस्तेमाल से है, जिनके जरिए लोगों की धारणा, भावनाओं, विश्वास और निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाए। इसमें झूठी खबरें, अधूरी जानकारी, पुराने फोटो-वीडियो को नई घटना से जोड़ना, वास्तविक सूचना को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत करना और किसी खा...
विज्ञापन बंद हों, नशे के जाल से बचें युवा
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विज्ञापन बंद हों, नशे के जाल से बचें युवा

- डॉ. प्रियंका सौरभ (SDNA) युवाओं में नशे की रोकथाम के लिए सेलिब्रिटी और सार्वजनिक व्यक्तित्वों का नैतिक दायित्व सेलिब्रिटी और सार्वजनिक व्यक्तित्व समाज में एक विशेष प्रभाव रखते हैं। उनके शब्दों, व्यवहार और जीवनशैली को मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से लोगों तक पहुँचाया जाता है, जिससे वे विशेषकर युवाओं के लिए प्रभावशाली आदर्श बन जाते हैं। यह लोकप्रियता केवल अवसर ही नहीं देती, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी पैदा करती है। नशे की लत आज स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समरसता के लिए गंभीर चुनौती है। सामाजिक प्रभाव का अर्थ दूसरों के विचारों, दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता से है। फिल्म कलाकारों, खिलाड़ियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, अधिकारियों और अन्य सार्वजनिक व्यक्तित्वों का प्रभाव मनोरंजन या प्रशासन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि तब नैतिक जिम्मेदारी का रूप ले लेता...
खेतों के नीचे सूखता भारत
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खेतों के नीचे सूखता भारत

(भूजल संकट: भारतीय कृषि के सामने गंभीर चुनौती)  - डॉ. सत्यवान सौरभ भारत की कृषि उपलब्धियों की चमक के पीछे एक गंभीर सच्चाई छिपी है—भूजल का तेज़ी से ह्रास। देश की सिंचाई का 78 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भूजल पर निर्भर है और कृषि क्षेत्र भूजल निकासी का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा अपने पास समेटे हुए है।  पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्यों में भूजल निकासी वार्षिक रीचार्ज से कहीं अधिक हो गई है; पंजाब में तो यह दर 152 प्रतिशत तक पहुँच गई है।  यह स्थिति न केवल दीर्घकालिक कृषि स्थिरता को खतरे में डाल रही है, बल्कि ग्रामीण असमानता, ऊर्जा की बढ़ती मांग और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण जैसे गंभीर परिणाम भी पैदा कर रही है।  इस संकट की जड़ें संरचनात्मक नीतियों और प्रोत्साहनों में निहित हैं। हरित क्रांति के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और सरकारी खरीद की गारंटी न...
हनुमान अंश पर विरोध से आगे उठे सवाल, डिजिटल मनोरंजन की समान कसौटी पर हो बहस
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हनुमान अंश पर विरोध से आगे उठे सवाल, डिजिटल मनोरंजन की समान कसौटी पर हो बहस

धार्मिक भावनाओं से जुड़े विषयों पर विरोध के साथ अश्लीलता, हिंसा और आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री के सामाजिक प्रभाव पर भी हो गंभीर चर्चा नई दिल्ली, 24 सितंबर। (SDNA)फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर समाज में होने वाली बहस अब केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रह गई है। धर्म, संस्कृति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक मूल्यों और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे मुद्दे भी इसके केंद्र में आ गए हैं। हाल में ‘हनुमान अंश’ फिल्म को लेकर सामने आए विरोध ने एक व्यापक सवाल खड़ा किया है—क्या मनोरंजन सामग्री के मूल्यांकन के लिए समाज में समान कसौटी अपनाई जा रही है? धार्मिक या सांस्कृतिक विषयों वाली किसी फिल्म से किसी वर्ग को आपत्ति हो सकती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध तथा सार्वजनिक विमर्श उसका हिस्सा हैं। लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि अश्लीलता, अत्यधिक हिंसा, गाली-गलौज, नशे, अपराध ...