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दिल्ली ब्लास्ट की साजिश की परतें खुलने लगीं, दो मोबाइल फोनों के कॉल रिकॉर्ड के आधार पर 60 से अधिक लोगों से पूछताछनई दिल्ली: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसियां इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहतीं। इसी क्रम में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां उन सभी लोगों की पड़ताल कर रही हैं, जिनसे धमाके के मुख्य आरोपी माने जा रहे डॉ. उमर नबी ने पिछले महीनों में संपर्क किया था। यह जांच उसके दो गायब मोबाइल फोनों के कॉल डेटा रिकॉर्ड (CDR) के आधार पर की जा रही है। स्पेशल सेल ने खोले साजिश के कई एंगल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में संगठित साजिश की जांच के तहत FIR दर्ज कर ली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, उमर जिन-जिन लोगों के संपर्क में था, हर एक की पहचान और भूमिका की छानबीन की जा रही है। शुरुआती जांच में संदेह है कि उमर और उसके साथियों का नेटवर्क रा...

ढाका/नई दिल्ली: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग ने भारत–बांग्लादेश संबंधों में नई बहस छेड़ दी है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) द्वारा ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ के आरोप में हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत से उन्हें तुरंत सौंपने की मांग की है।लेकिन सवाल यह है—क्या भारत, 2013 की प्रत्यर्पण संधि के आधार पर शेख हसीना को ढाका के हवाले करने के लिए बाध्य है? संधि कानूनी रूप से क्या कहती है? भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में हुई प्रत्यर्पण संधि मुख्य रूप से 1971 के युद्ध अपराधों और सीमा पार सक्रिय उग्रवादियों के मामले को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। दिलचस्प रूप से, शेख हसीना स्वयं इस संधि के हस्ताक्षरकर्ताओं में थीं। आज वही संधि उनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, जिसकी उन्होंने कल्पना भ...

कट्टरपंथियों ने 1971 की आजादी की बुनियाद को किया तार-तार, ढाका दहला 50 धमाकों से** ढाका/नई दिल्ली। शेख हसीना को सोमवार को सुनाई गई फांसी की सजा ने बांग्लादेश की राजनीति और उसकी वैचारिक पहचान को गहरे संकट में डाल दिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर आरोप है कि उसने महज एक साल में देश की उस धारा को उखाड़ फेंका है, जिसने 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश का निर्माण किया था। अगस्त 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान ही कट्टरपंथ की उठा-पटक साफ दिखने लगी थी। तब शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियाँ तोड़ी गईं और अल्पसंख्यकों को खुलेआम निशाना बनाया गया। अब शेख हसीना की फांसी के साथ यह संदेश और स्पष्ट हो गया है कि बांग्लादेश एक बार फिर 1947 की उन शक्तियों के शिकंजे में आ चुका है, जिन्हें 1971 में पराजित माना गया था। अवामी लीग...

नई दिल्ली, एनबीटी डेस्क सुप्रीम कोर्ट ने देश में हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता होने की खबर पर गहरी चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह तथ्य सत्य है या नहीं, यह निश्चित नहीं है, लेकिन यह एक गंभीर समस्या है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्देशजस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि बच्चे के गोद लेने की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित किया जाए। न्यायालय ने कहा कि कठोर गोद लेने की प्रक्रिया के कारण लोग अवैध तरीकों का सहारा ले सकते हैं। समय देने से किया इनकारसुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने लापता बच्चों के मामलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए नौ दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करन...

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने अपने संविधान में किए गए 27वें संशोधन के जरिए सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को देश की रक्षा व्यवस्था का सबसे शक्तिशाली अधिकारी बना दिया है। संशोधन के बाद मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) नियुक्त किया गया है और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CJCSC) का पद पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब तीनों सेनाओं, रक्षा योजनाओं, सामरिक कमांड और यहां तक कि परमाणु हथियारों का नियंत्रण सीधे एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गया है। यह बड़ा बदलाव पाकिस्तान द्वारा मई 2025 में भारत के साथ हुए चार दिवसीय संघर्ष में मिली पराजय के बाद किया गया है। भारत के तेज और सटीक हमलों का जवाब देने में नाकाम रहे पाकिस्तान ने अब अपनी सैन्य संरचना को केंद्रीकृत करने का फैसला लिया है। परमाणु कमांड सेंटर भी मुनीर के हाथों में नए संशोधन का सबसे गंभीर प्रभाव पाकिस्तान की परमाणु संरचना...

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बचाने के लिए भारत के पास अब मजबूत कानूनी आधार मौजूद है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) द्वारा ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ में दोषी ठहराकर फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद ढाका ने भारत से उनके प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग की है। लेकिन 2013 में भारत-बांग्लादेश के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि की दो धाराएं—धारा 6 और धारा 8—भारत के लिए ‘अचूक हथियार’ साबित हो सकती हैं। हसीना 5 अगस्त 2024 को इस्तीफे के बाद भारत आई थीं और पिछले 15 महीनों से दिल्ली के एक सेफ हाउस में रह रही हैं। यह पहला मौका है जब बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से उन्हें सौंपने का दबाव बनाया है। बांग्लादेश की मांग और भारत का जवाब ढाका के विदेश मंत्रालय ने भारत से कहा कि “मानवता के विरुद्ध अपराधों के दोषी व्यक्तियों को शरण देना किसी भी देश के लिए अमित्र व्यवहार है।” भारत की ...