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नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र 2026 की शुरुआत से पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। पार्टी ने मंगलवार को कहा कि वह सत्र के दौरान सरकार की विदेश नीति, अमेरिकी शुल्क (टैरिफ), डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत, मनरेगा सहित जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाएगी।       सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस का हमला   सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार संविधान से मिले अधिकारों को कमजोर कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर चोट पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विदेश नीति को लेकर भी सरकार से जवाब मांगेगी। उनके शब्दों में, “आज हमारी विदेश नीति की स्थिति यह है कि कोई हमारे साथ खड़ा नजर नहीं आता। यह भी स्पष्ट नहीं है कि भारत किसके साथ ...

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा हाल ही में लागू किए गए ‘उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम, 2026’ एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गए हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर यूजीसी रेग्युलेशन के नियम 3(सी) को चुनौती दी गई है। याचिका में इस प्रावधान को भेदभावपूर्ण और गैर-समावेशी बताते हुए इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है।       क्या है नियम 3(सी)   यूजीसी के नियम 3(सी) के अनुसार, “जाति-आधारित भेदभाव” का अर्थ केवल अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सदस्यों के खिलाफ जाति या जनजाति के आधार पर किया गया भेदभाव माना गया है।   याचिकाकर्ता का कहना है कि इस परिभाषा के कारण अन्य वर्गों से जुड़े वे लोग, जो अपनी जातिगत पहचान के आधार पर भेदभाव का सामना क...

    नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के आगामी विधायी कार्यों तथा सत्र के दौरान उठाए जाने वाले प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू उपस्थित रहे।   बैठक में कांग्रेस के जयराम रमेश और लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के टी. आर. बालू सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने भाग लिया।       कांग्रेस ने उठाया विधायी एजेंडे का मुद्दा   बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कोडिकुनिल सुरेश ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार द्वारा लाए जाने वाले विधेयकों को ...

  नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस परेड (26 जनवरी) में भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न टुकड़ियों ने देशवासियों का मन मोह लिया। इसी क्रम में भारतीय थल सेना की विशेष इकाई भैरव बटालियन को लेकर उद्योग जगत के दिग्गज और महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने खुले मंच से सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर परेड का एक वीडियो साझा करते हुए भैरव बटालियन की वीरता, क्षमता और रणनीतिक कौशल को सलाम किया।       आनंद महिंद्रा ने साझा किया वीडियो   आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि गणतंत्र दिवस परेड में उनकी पसंद भैरव बटालियन रही। उन्होंने कहा—   “यह टुकड़ी याद दिलाती है कि जीत केवल हथियारों की ताकत से नहीं, बल्कि योद्धा की भावना से हासिल होती है। इनसे पंगा लेने का विचार मन में आए, तो उसे त्याग देना ही बेहतर है।”   उनकी इस टिप्पणी को स...

  नई दिल्ली। ईरान में बिगड़ते हालात के बीच वहां अध्ययन कर रहे भारतीय मेडिकल छात्रों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कई छात्र भारत लौटना चाहते हैं, लेकिन इस बीच कुछ ईरानी विश्वविद्यालयों पर उनके पासपोर्ट रोके जाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस मुद्दे को लेकर जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने विदेश मंत्रालय (MEA) से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।       पासपोर्ट न मिलने से छात्र परेशान   जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने दावा किया है कि ईरान में पढ़ रहे कई भारतीय मेडिकल छात्रों, जिनमें बड़ी संख्या जम्मू-कश्मीर के छात्रों की है, ने स्वदेश लौटने की इच्छा जताई है। इसके बावजूद कुछ विश्वविद्यालय उनके पासपोर्ट वापस नहीं कर रहे हैं, जिससे छात्र और उनके परिवार गंभीर चिंता में हैं।       बिगड़ते हालात के बावजूद परीक्षाएं जारी  ...

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी किए गए नए नियम ‘उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता विनियम, 2026’ को लेकर देशभर में विरोध तेज हो गया है। लखनऊ, पटना से लेकर दिल्ली तक छात्र और विभिन्न सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को यूजीसी मुख्यालय के बाहर सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों ने जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं इस नियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका भी दाखिल की गई है।       दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन   यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित नए नियमों के विरोध में मंगलवार सुबह दिल्ली स्थित यूजीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू हुआ। स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग कर दी गई। सुरक्षा कारणों से किसी भी प्रदर्शनकारी को यूजीसी कार्य...

    77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना ने पहली बार वास्तविक हथियारों का प्रदर्शन कर आलोचकों को करारा जवाब दिया। इस मौके पर राफेल, तेजस, मिराज 2000 और सुखोई-30एमकेआई जैसे लड़ाकू विमानों पर मेटियोर, अस्त्र, ब्रह्मोस और रैम्पेज मिसाइलें ले जाते हुए वीडियो जारी किया गया।   क्या है खास इस वीडियो में:   वीडियो में राफेल जेट द्वारा मेटियोर लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागते हुए दिखाया गया। एलसीए तेजस और मिराज 2000 विमानों पर वही मिसाइलें लगी थीं, जिनका इस्तेमाल 2019 के बालाकोट हमले में किया गया था। सुखोई-30एमकेआई पर अस्त्र मिसाइलें, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और रैम्पेज मिसाइलों को लगाया गया, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया था। पुराने हमलावर विमान जगुआर द्वारा भी अस्त्र मिसाइल ले जाते हुए दुर्लभ फुटेज देखा गया, जो वायुसेना की नई क...

    77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एक खास संदेश साझा किया।   ओवैसी ने चारमीनार के पास मदीना सर्कल सहित शहर के कई क्षेत्रों में आयोजित AIMIM के गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने लड़कियों के लिए बने मदरसा जमीयतुल मोमिनात में भी कार्यक्रम में भाग लिया।   वीडियो संदेश में ओवैसी ने कहा: AIMIM प्रमुख ने X (पूर्व ट्विटर) पर अपने वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखा, "मेरे साथी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे संस्थापकों ने भारत को एक गणतंत्र बनाने का निर्णय लिया था, न कि तानाशाही, न धर्मतंत्र और न ही बहुसंख्यकवादी राज्य। एक गणतंत्र में हर आवाज़ मायने रखती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा प्यार...

    अमेरिकी टैरिफ और धमकियों के बीच कनाडा अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव करने पर मजबूर है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं। यह दौरा दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से है।   अमेरिका के संरक्षणवादी रवैये और धमकियों के कारण कनाडा अब भारत को अपने मुख्य रणनीतिक और आर्थिक साझेदार के रूप में देख रहा है। भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक के अनुसार, यह दौरा 1 फरवरी के बाद, संभवतः मार्च के पहले सप्ताह में हो सकता है। प्रधानमंत्री कार्नी के नेतृत्व वाला कनाडाई प्रतिनिधिमंडल यूरेनियम, ऊर्जा, खनिज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर करेगा।   भारत और कनाडा: अमेरिकी टैरिफ की मार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दी थी कि अगर वह चीन...

    गणतंत्र दिवस परेड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को पीछे बैठने को लेकर विवाद गरमाया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि इस बार की बैठने की व्यवस्था संवैधानिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन करती है और लोकतांत्रिक मर्यादा को कमजोर करती है।   कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस फैसले को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार सिर्फ हीन भावना और राजनीतिक निराशा को दर्शाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह देश में शिष्टाचार, परंपरा और प्रोटोकॉल के मानकों के अनुरूप है।   सीनियर कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी नाराजगी जताई। सांसद मणिक्कम टैगोर ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ बैठने की जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार के राजनीतिक रवैये को उजागर करता है। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 तक सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और एल.के. आडवाणी जैसे...