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    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हाल ही में अधिसूचित नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। याचिका में दावा किया गया है कि नए नियम में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा सीमित कर दी गई है, जिससे सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव बढ़ सकता है।   सुनवाई के दौरान हुई दलीलें   चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए वकील की दलीलों पर गौर किया। वकील ने कहा, “सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव बढ़ सकता है। मेरा मुकदमा ‘राहुल दीवान एवं अन्य बनाम भारत सरकार’ है।” सीजेआई ने टिप्पणी की, “हमें पता है कि क्या हो रहा है। सुनिश्चित करें कि खामियां दूर कर दी जाएं। हम इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।”   नए नियम की प्रमुख बातें   13 जनवरी, 2026 को अधिसूच...

  नई दिल्ली: बजट सत्र की शुरुआत बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में भारत की प्रगति, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास और सुरक्षा बलों की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि साल 2026 के साथ हमारा देश इस सदी के दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है। भारत के लिए पहले 25 साल कई सफलताओं और गर्वभरी उपलब्धियों से भरे रहे। पिछले 10–11 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है, जो विकसित भारत की यात्रा के लिए आधार बनती है।   हालांकि, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एक समय ऐसा भी आया, जब विपक्ष ने नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। यह हंगामा तब हुआ जब राष्ट्रपति ने ‘विकसित भारत-जी राम जी कानून’ का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और रोजगार के लिए यह कानून बनाया गया है। एनडीए समर्थक सांसदों न...

  नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए सभी सांसदों से सदन चलाने में सहयोग करने की अपील की। उनके भाषण के दौरान सदन में जोरदार तालियां गूंजीं। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार सच्चे सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है और ‘सबका साथ, सबका विकास’ का दृष्टिकोण हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।   राष्ट्रपति ने बताया कि पिछले एक दशक में भारत ने गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2014 तक केवल 25 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलता था, जबकि आज लगभग 95 करोड़ भारतीय इन योजनाओं से लाभान्वित हैं।   राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण की 10 मुख्य बातें:   संसद के प्रति खुशी: राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के इस सत्र को संबोधित करते हु...

    नई दिल्ली: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का चार्टर्ड विमान बुधवार सुबह बारामती के पास क्रैश हो गया। इस दुःखद हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। हादसे के पीछे तकनीकी खामी, खराब मौसम या अन्य कारण हो सकते हैं।       शुरुआती रिपोर्ट में क्या कहा गया   विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने हादसे में सभी की मौत की पुष्टि की है। अजित पवार चुनावी जनसभा में शामिल होने पुणे के बारामती जा रहे थे। शुरुआती रिपोर्ट में तकनीकी खराबी की संभावना जताई गई है। यूरोपियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में 90 प्रतिशत विमान हादसों की प्रमुख वजह तकनीकी फाल्ट होते हैं। इसके अलावा खराब मौसम भी हादसों का एक बड़ा कारण माना जाता है।       लैंडिंग और टेकऑफ में सबसे ज्यादा हादसे   एविएशन सेफ्टी के आंकड़ों के अनुसा...

  नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक के मामलों पर मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसे मामलों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सरकारों को साल-दर-साल एसिड अटैक की घटनाओं की संख्या, अदालतों में उनकी स्थिति और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों का पूरा ब्योरा पेश करना होगा।       सुप्रीम कोर्ट ने क्या मांगा   चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच ने निर्देश दिया कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराए:   कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ट्रायल कोर्ट स्तर पर कितने मामलों का निपटारा हो चुका है और कितने लंबित हैं। प्रत्येक पीड़िता का संक्षिप्त ब्योरा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, रोजगार, वैवाहिक स्थिति, दिया गया या दिया जाने वाला मेडिकल उपचार और उस पर हुए ख...

    नई दिल्ली/बारामती: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती में हुए विमान हादसे में दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया। लैंडिंग के दौरान विमान हादसे का शिकार हुआ। यह हादसा ऐसे समय हुआ जब राज्य में जिला परिषद चुनाव चल रहे थे और पवार कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे।   विमान हादसा केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा धक्का है। इसके साथ ही देश में नेताओं की विमान दुर्घटनाओं की सूची में एक और दुखद नाम जुड़ गया।       विमान हादसों में जान गंवाने वाले कुछ प्रमुख नेता   विजय रूपाणी – गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। 12 जून, 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 242 लोग सवार थे, जिसमें केवल एक व्यक्ति बच सका।   जीएमसी बालयोगी – लोकसभा अध्यक्ष और तेलुगु देशम ...

    नई दिल्ली/बारामती: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का आज बारामती में हुए विमान हादसे में निधन हो गया। इस दुःखद घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की।   सीएम फडणवीस ने दोनों नेताओं को बारामती प्लेन क्रैश के बारे में जानकारी दी और घटना की स्थिति अपडेट किया।       पीएम मोदी ने जताया शोक   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा:   “महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से बहुत दुख हुआ। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और हिम्मत मिले, इसके लिए प्रार्थना करता हूं।”   मोदी ने अजित पवार को एक मेहनती और जनता से जुड़े नेता के...

  नई दिल्ली: यूजीसी (UGC) के नए नियमों के खिलाफ सामान्य वर्ग (General Category) के छात्र और संगठन सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। विरोध का स्तर इतना बढ़ गया है कि इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच मोदी सरकार के इस फैसले को बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है।       विरोध के मुख्य कारण   यूजीसी ने जातिगत भेदभाव रोकने का हवाला देते हुए नए नियम बनाए हैं। छात्रों का सवाल: क्या सामान्य वर्ग के लिए समानता के नियम लागू नहीं होते? छात्र नेताओं का आरोप है कि राजनीतिक नेता अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं और नियम केवल आम छात्रों पर लागू होता है।       सुप्रीम कोर्ट में मामला   विरोध बढ़ने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। शिक्षा मंत्रालय को कोर्ट में तर्क देना होगा और कानूनी सलाह ली जा रही है। यूजीसी की ओर से जल्...

  नई दिल्ली: क्या ब्राह्मणों को पंचायतों और स्थानीय स्वशासन में राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग (PBC) माना जा सकता है और उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई करेगा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ही एक पूर्व फैसले का हवाला दिया गया है।       याचिका किसने दायर की?   गैर सरकारी संगठन ‘यूथ फॉर इक्वालिटी फाउंडेशन’ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन के माध्यम से यह याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के के कृष्ण मूर्ति मामले के फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि “सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन जरूरी नहीं कि राजनीतिक पिछड़ेपन के समान हो।”       CJI सूर्यकांत की पीठ का रुख   मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि वह इस मु...