जयपुर: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों को लेकर सियासी गरमा-गरम बहस हुई। भाजपा विधायक गोविंद प्रसाद के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ग्रेड थर्ड शिक्षकों के जिलों से बाहर ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक नई तबादला नीति तैयार नहीं होती, तब तक इस वर्ग के शिक्षकों के स्थानांतरण पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।
शिक्षा मंत्री का बयान:
मदन दिलावर ने सदन में कहा कि सरकार व्यापक तबादला नीति पर काम कर रही है और नीति के अंतिम रूप लेने के बाद ही ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि वर्तमान में जिलों से बाहर तबादले का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
विपक्ष ने उठाए सवाल:
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से सवाल किया कि सवा दो साल बीत जाने के बाद भी नीति क्यों लागू नहीं हुई। शिक्षा मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि वर्ष 2018 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में 2200 से अधिक ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले किए गए थे, जबकि कांग्रेस सरकार के दौरान कोई भी तबादला नहीं हुआ। उन्होंने विपक्ष से पूछा कि उस समय किसने रोक रखी थी।
गुरुत्वपूर्ण टिप्पणी:
मंत्री ने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने कटऑफ डेट तय कर एक वैकल्पिक रास्ता निकाला था, जबकि सामान्य परिस्थितियों में ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले का कोई प्रावधान नहीं होता।
शिक्षकों की निगाहें सरकार पर टिकी:
राजस्थान के शिक्षकों और उनके संगठनों की लंबे समय से यह मांग रही है कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले की नीति जल्द लागू की जाए। फिलहाल सरकार का रुख स्पष्ट है कि नई नीति बनने के बाद ही इस विषय में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। अब यह देखना होगा कि नीति कब तक अंतिम रूप लेती है और शिक्षकों को कब राहत मिलती है।
