लखनऊ, 2 फरवरी।
केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आम बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो दी गई है। बजट से प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, पर्यटन, शिक्षा और रोजगार सृजन को नई गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि बजट को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हिस्से कई बड़ी घोषणाएं आई हैं। आइए जानते हैं पॉइंट में यूपी को क्या-क्या मिला—
1. यूपी को ₹4.26 लाख करोड़ का आवंटन
- अगले वित्त वर्ष में उत्तर प्रदेश को करीब ₹4.26 लाख करोड़ मिलेंगे।
- यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ₹25,000 करोड़ अधिक है।
- इससे राज्य में चल रही केंद्रीय योजनाओं और विकास परियोजनाओं को रफ्तार मिलेगी।
2. सिटी इकोनॉमिक रीजन (CER) योजना का लाभ
- टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन (CER) योजना की घोषणा।
- 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राजधानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास।
- कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी को सीधा लाभ।
- अगले 5 वर्षों में हर CER में ₹5000 करोड़ तक निवेश प्रस्तावित।
- औद्योगिक क्लस्टर, स्टार्टअप हब, लॉजिस्टिक्स पार्क और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा।
3. सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा
- देशभर में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान।
- यूपी से जुड़े प्रमुख कॉरिडोर:
- दिल्ली–वाराणसी
- वाराणसी–सिलीगुड़ी
- दिल्ली से पूर्वांचल और पूर्वोत्तर भारत तक यात्रा होगी आसान।
- धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
4. बनारस में जहाज मरम्मत इकोसिस्टम
- वाराणसी में इनलैंड वॉटरवेज शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित होगा।
- स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।
- जल परिवहन और सहायक उद्योगों को बढ़ावा।
5. धार्मिक व पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा
- सारनाथ और हस्तिनापुर को देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक पर्यटन स्थलों में शामिल किया गया।
- होटल, होम-स्टे, गाइड सेवा, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प और स्थानीय बाजारों में तेजी आएगी।
- पर्यटन आधारित रोजगार में वृद्धि होगी।
6. हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल
- प्रदेश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रावधान।
- ग्रामीण व दूरदराज़ क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को राहत।
- उच्च शिक्षा, मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल पढ़ाई में मदद।
7. टेक्सटाइल और खेल उद्योग को बूस्ट
- MSME, टेक्सटाइल और खेल सेक्टर को रोजगार व निर्यात बढ़ाने वाले प्रमुख क्षेत्र घोषित।
- मेरठ, नोएडा और आगरा के खेल उद्योग को लाभ।
- पूर्वांचल और बुंदेलखंड के बुनकरों-कारीगरों को सीधा फायदा।
8. केंद्रीय करों में यूपी की सबसे बड़ी हिस्सेदारी
- यूपी को केंद्रीय करों के राज्यांश के रूप में ₹2.69 लाख करोड़ मिलेंगे।
- इनमें ₹95,698 करोड़ इनकम टैक्स से (देश में सबसे अधिक)।
- केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी 18%।
- बिहार: 10%
- मध्य प्रदेश: 7.3%
- महाराष्ट्र: 6.5%
- राजस्थान: 6%
निष्कर्ष
आम बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, पर्यटन, शिक्षा और उद्योग के मोर्चे पर बड़ी सौगातें मिली हैं। यदि योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो यह बजट प्रदेश के विकास की रफ्तार को नई ऊंचाई दे सकता है।