पटना: बिहार में शहरों में पार्किंग व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और अवैध वसूली को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री और नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी 19 नगर निगम क्षेत्रों में पार्किंग स्थलों पर आधिकारिक रेट चार्ट प्रमुखता से लगाने का आदेश दिया है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि जनता को स्पष्ट जानकारी होना चाहिए कि पार्किंग के लिए उनसे कितनी राशि वसूल जा रही है, ताकि पार्किंग स्थलों पर विवाद और शोषण कम हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कई ठेकेदार अपने टेंडर समाप्त होने के बावजूद नागरिकों से फीस वसूल रहे हैं, जिससे नगर निगम क्षेत्रों में पार्किंग सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन गई है।
विजय सिन्हा ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत अवैध पार्किंग स्पॉट की पहचान करें, उन्हें नियमानुसार संचालित करें और अनाधिकृत होर्डिंग्स को हटाएं। साथ ही, उन ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए जिनके टेंडर खत्म हो चुके हैं लेकिन वे वसूली जारी रखे हुए हैं।
डिप्टी सीएम ने कहा, “विभाग को पहले ही इस तरह की अवैध वसूली की कई शिकायतें मिल चुकी हैं, और अब कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है।”
उन्होंने यह भी बताया कि बढ़ते वाहनों, सीमित पार्किंग स्पेस, फुटपाथ और सड़कों पर अतिक्रमण, और सड़क किनारे व्यवसायों की बढ़ोतरी ने पार्किंग संकट को और गंभीर बना दिया है। अवैध पार्किंग और अनाधिकृत होर्डिंग्स ट्रैफिक प्रवाह को बाधित कर रही हैं और शहरी बुनियादी ढांचे पर भी नकारात्मक असर डाल रही हैं।