Wednesday, December 24

यूपी में प्रशासनिक फेरबदल तेज सात आईएएस के बाद 27 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों में बदली कमान

 

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 27 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इससे पहले मंगलवार को सात आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया था। लगातार हो रहे तबादलों से प्रदेश के कई जिलों और विभागों में प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल रहा है।

 

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार पीसीएस अधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। वहीं रमेश बाबू, अनिल कुमार, दीपक वर्मा, महिपाल सिंह समेत कुल 22 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

 

जिलों में बदले अपर जिलाधिकारी

 

पीसीएस परमानंद झा को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जौनपुर, सोहनलाल को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) शामली, मीनाक्षी पांडे को नगर मजिस्ट्रेट सीतापुर और रमेश बाबू को नगर मजिस्ट्रेट मऊ बनाया गया है।

प्रेम नारायण सिंह को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) देवरिया, चंद्रशेखर को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) चित्रकूट तथा राजेश कुमार को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कानपुर नगर की जिम्मेदारी दी गई है।

इसी क्रम में विजय कुमार सिंह को मुख्य राजस्व अधिकारी देवरिया नियुक्त किया गया है।

 

विश्वविद्यालय और मंडलों में भी नियुक्तियां

 

पीसीएस अखिलेश यादव को अपर आयुक्त अलीगढ़ और प्रबुद्ध सिंह को राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का कुलसचिव बनाया गया है।

अनिल कुमार को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अलीगढ़, नम्रता सिंह को अपर जिलाधिकारी (भू-अर्जन) लखनऊ और दीपक वर्मा को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई (इटावा) का कुलसचिव नियुक्त किया गया है।

 

अन्य प्रमुख तबादले

 

महिपाल सिंह को प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ (लखनऊ), विवेक कुमार मिश्रा को सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, अवनीश कुमार सिंह को अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति गाजियाबाद और ओम प्रकाश को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कौशांबी बनाया गया है।

रवेंद्र कुमार को उपजिलाधिकारी श्रावस्ती, अंशिका दीक्षित को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बिजनौर, शरद कुमार पाल को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बिजनौर और रितु पुनिया को अपर आयुक्त अयोध्या मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

 

प्रदेश सरकार के इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को कार्यप्रणाली में गति और बेहतर प्रशासनिक समन्वय के रूप में देखा जा रहा है।

 

 

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