नई दिल्ली। भारत सरकार ने अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कुल 2,300 से ज्यादा बार कंटेंट ब्लॉक करने के आदेश जारी किए। यह जानकारी गृह मंत्रालय के सहयोग पोर्टल से जुड़ी आरटीआई रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, औसतन हर दिन सरकार छह कंटेंट ब्लॉकिंग आदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देती रही।
सहयोग पोर्टल क्या है?
सहयोग पोर्टल को अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया। यह एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, जहां से सरकारी एजेंसियां IT Act के Section 79(3)(b) के तहत ब्लॉकिंग आदेश भेज सकती हैं। इससे पहले हर प्लेटफॉर्म को अलग-अलग ईमेल भेजने की आवश्यकता होती थी। अब तक 118 से ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है।
इस पोर्टल का उपयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल ऑफिसर्स और सात केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि करते हैं।
किस प्लेटफॉर्म को सबसे ज्यादा आदेश मिले?
इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के आंकड़ों के अनुसार, 2,312 ब्लॉकिंग आदेशों में 78% से ज्यादा आदेश Meta की सर्विसेज को भेजे गए।
- WhatsApp: 1,392 आदेश
- Facebook: 255 आदेश
- Instagram: 169 आदेश
- YouTube: 176 आदेश
- Telegram: 123 आदेश
- Google: 93 आदेश
- Apple: 43 आदेश
- Amazon: 23 आदेश
Microsoft, LinkedIn, Snapchat समेत 11 अन्य प्लेटफॉर्म्स को कुल 38 आदेश भेजे गए। ध्यान रहे कि हर आदेश में कई लिंक या अकाउंट्स को ब्लॉक करने का निर्देश शामिल हो सकता है।
ऑपरेशन सिंदूर में हजारों अकाउंट्स ब्लॉक
विशेष अभियान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मई 2025 में सबसे ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक किए गए। सरकार के अनुसार, ये अकाउंट पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। इस दौरान X (पूर्व Twitter) ने बताया कि 8,000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक किए गए, जिनमें कई न्यूज संस्थान और जाने-माने लोग भी शामिल थे।
विशेष टिप्पणी
इस पोर्टल को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में X ने इसे “सेंसरशिप पोर्टल” कहा था, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।