नई दिल्ली: अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस समय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान देश को “फिर से महान” बनाने का वादा किया था, लेकिन इसके बावजूद देश की आर्थिक स्थिति में सुधार की बजाय और बिगड़ती जा रही है। इस साल अब तक 700 से अधिक बड़ी कंपनियां और 2,000 से ज्यादा छोटी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं।
दिवालिया होने वाली कंपनियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी
अमेरिका में बैंकरप्सी की संख्या इस साल 15 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। पिछले साल 687 बड़ी कंपनियां दिवालिया हुई थीं, जबकि इस साल नवंबर तक यह आंकड़ा 717 पहुंच चुका है। इस प्रकार, दिवालिया कंपनियों की संख्या 2022 की तुलना में 93% बढ़ी है। नवंबर में अकेले 62 बड़ी कंपनियों ने दिवालिया होने के लिए आवेदन किया, जबकि अक्टूबर में यह संख्या 68 और सितंबर में 66 थी। यह आंकड़ा 2011 से 2024 के औसत से 30% अधिक है।
दिवालिया होने के पीछे क्या कारण हैं?
अमेरिका में बैंकरप्सी की बढ़ती दर देश के मंदी की चपेट में होने का संकेत देती है। विशेषकर छोटी कंपनियों की स्थिति काफी खराब हो गई है। पिछले साल इन कंपनियों के दिवालिया होने की दर में 83% की बढ़ोतरी हुई। इस साल अब तक 2,221 छोटी कंपनियों ने सबचैप्टर फाइव के तहत बैंकरप्सी के लिए आवेदन किया है।
इसके पीछे प्रमुख कारण हैं—
- हाई बोरोइंग कॉस्ट: ब्याज दरों में बढ़ोतरी से कंपनियों का कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है।
- कंज्यूमर स्पेंडिंग में सतर्कता: उपभोक्ता खर्च में गिरावट और सतर्कता के कारण कंपनियों की बिक्री प्रभावित हो रही है।
- आर्थिक अनिश्चितता: वैश्विक और घरेलू आर्थिक अनिश्चितताएं कंपनियों के लिए अतिरिक्त दबाव बना रही हैं।
क्यों बढ़ रही है छोटी कंपनियों की बैंकरप्सी?
अमेरिका में छोटी कंपनियों की कमाई में गिरावट आई है, और वे भारी आर्थिक दबाव का सामना कर रही हैं। इन कंपनियों के पास संसाधन कम हैं, और वे उच्च लागतों और घटते उपभोक्ता खर्च के कारण प्रतिस्पर्धा में बने रहने में असमर्थ हो रही हैं।
निष्कर्ष
अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जो पहले भी उच्च जोखिम में थी, अब मंदी के करीब पहुंच रही है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लागू किए गए व्यापारिक नीतियों और उच्च टैरिफ के बावजूद, अमेरिका की कंपनियां बैंकरप्सी का सामना कर रही हैं। इस संकट से निपटने के लिए नए आर्थिक उपायों की आवश्यकता है, ताकि छोटे व्यवसायों और कंपनियों को राहत मिल सके।