नई दिल्ली: भारत सरकार अब बिजली बिलों को घटाने और बिजली के सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करने जा रही है। बिजली मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी शशांक मिश्रा ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि AI की मदद से बिजली वितरण कंपनियां बिजली चोरी, तकनीकी समस्याएं और ऊर्जा की बर्बादी को पहचान सकेंगी। इससे आम उपभोक्ताओं का बिजली बिल घटेगा और बिजली की खपत में सुधार होगा।
AI कैसे करेगा बिजली बिल कम?
आजकल घरों में अक्सर बिजली की खपत बेकार हो जाती है, जैसे कि खराब तारों, अर्थ लीकेज या तकनीकी खामियों के कारण। AI इन समस्याओं का पता आसानी से लगा सकेगा। इसे डेटा एनालिटिक्स और स्मार्ट सेंसर की मदद से किया जाएगा। AI को बिजली वितरण नेटवर्क में लागू करने से निम्नलिखित फायदे होंगे:
- चोरी पकड़ी जाएगी: AI चोरी वाले इलाकों को पहचान सकेगा और इसकी सूचना संबंधित कंपनियों को जल्दी से मिल जाएगी।
- तकनीकी समस्याएं सुलझेंगी: तारों या अन्य उपकरणों में कोई खराबी होने पर AI तुरंत पहचान सकेगा, जिससे कंपनियां उसे जल्दी ठीक कर सकेंगी।
- बेहतर निगरानी: बिजली की खपत में असामान्यता को समय रहते पकड़ने से कंपनियों को घाटे का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनका अतिरिक्त खर्च बच सकेगा। इसका फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा, क्योंकि इन नुकसान को ग्राहकों के बिलों में जोड़कर वसूला जाता है।
बड़े लैंग्वेज मॉडल्स का भी होगा इस्तेमाल
शशांक मिश्रा ने बताया कि मंत्रालय अब चैटजीपीटी जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल्स का भी इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। इन मॉडलों की मदद से:
- फैसले जल्दी लिए जाएंगे,
- कागजी कार्यवाही अपने आप होगी,
- और नेटवर्क की निगरानी 24 घंटे की जाएगी।
यह तकनीक बिजली कंपनियों को पहले से कहीं अधिक तेज और सही तरीके से काम करने की क्षमता प्रदान करेगी।
ऊर्जा विशेषज्ञों का क्या कहना है?
ऊर्जा विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत के पास वर्तमान में पर्याप्त बिजली उत्पादन क्षमता है। हालांकि, डेटा सेंटर की बढ़ती संख्या और बढ़ती बिजली खपत के कारण भविष्य में मांग में इजाफा हो सकता है। अगर सही नीति अपनाई जाती है, तो भारत दुनिया का प्रमुख बिजली सप्लायर बन सकता है और घरेलू तथा विदेशी दोनों मांगों को पूरा कर सकता है।
नया बिजली संशोधन बिल
अक्टूबर 2025 में सरकार ने बिजली संशोधन बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी किया था। इस बिल का उद्देश्य:
- बिजली के दाम को सही करना,
- छिपी हुई सब्सिडी को खत्म करना,
- और उद्योगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है।
हालांकि, किसानों और गरीब परिवारों के लिए सब्सिडी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इस बिल में यह सुनिश्चित किया गया है कि हर ग्राहक को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली बिजली मिले।
निष्कर्ष
भारत सरकार की यह नई योजना AI के माध्यम से बिजली वितरण में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर यह योजना सफल होती है तो इससे न केवल बिजली के बिल में कमी आएगी, बल्कि यह बिजली चोरी और तकनीकी समस्याओं की पहचान और समाधान में भी मदद करेगा। साथ ही, यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र को आधुनिक और सशक्त बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा।