Delhi (National Capital Territory)

नई दिल्ली। आठ से बारह वर्ष की उम्र—जिसे बचपन की सबसे संवेदनशील अवस्था माना जाता है—आज उपेक्षा, दबाव और भावनात्मक दूरी के बोझ तले दबती जा रही है। इसी का नतीजा है कि इस नाजुक उम्र में बच्चे घर छोड़ने जैसा कठोर कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़े इस कड़वी सच्चाई की गवाही देते हैं। पिछले 11 वर्षों में 8 से 12 वर्ष की आयु के 6,555 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 6,166 बच्चों को खोज लिया गया, लेकिन अब भी 389 बच्चे अपने परिवारों से दूर हैं। इनमें 257 लड़के और 132 लड़कियां शामिल हैं। लड़कों की संख्या अधिक पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इस आयु वर्ग में लापता होने वाले बच्चों में लड़कों की संख्या कहीं अधिक है। बीते 11 वर्षों में 4,547 लड़के और 2,008 लड़कियां घर से गायब हुईं। यह अनुपात लगभग हर साल बना रहा। 2025 में सबसे ज्यादा अनट्रेस बच्चे सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि 2025 में 82 बच्चे अब...

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने विधायी कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने और नीति निर्माण को अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से 100 से अधिक फेलो और सहायक फेलो की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इस पहल के तहत प्रत्येक विधायक को एक फेलो उपलब्ध कराया जाएगा, जो उनके लिए शोध, रिपोर्ट तैयार करने और नीतिगत सुझाव देने का काम करेगा। सचिवालय के लिए भी होंगे फेलो विधानसभा सूत्रों के अनुसार, इसके अलावा करीब 35 फेलो विधानसभा सचिवालय के लिए भी नियुक्त किए जाएंगे। ये फेलो विधानसभा की विभिन्न समितियों के साथ काम करते हुए व्यापक शोध, रिपोर्टिंग और विधायी दस्तावेज तैयार करने में सहयोग देंगे। इससे न केवल विधायकों को तकनीकी सहायता मिलेगी, बल्कि विधानसभा की समग्र शोध क्षमता भी मजबूत होगी। पारदर्शी और योग्यता-आधारित चयन इस बार फेलो नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता-आधारित रखने पर जोर द...

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो में नए स्मार्ट कार्ड उपलब्ध न होने को लेकर यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कई मेट्रो स्टेशनों पर नए कार्ड न मिलने की शिकायतें सामने आने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने इस पर अपना पक्ष स्पष्ट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर यात्रियों ने कार्ड काउंटरों से लौटाए जाने और वैकल्पिक कार्ड खरीदने के दबाव की शिकायतें दर्ज कराई थीं। एक यात्री ने सवाल उठाया कि बल्लभगढ़ और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन पर नया स्मार्ट कार्ड क्यों नहीं मिल रहा है। वहीं, एक अन्य यात्री ने आरोप लगाया कि मेट्रो स्टेशन पर उनसे एयरटेल का कार्ड खरीदने को कहा गया। इसी तरह चावड़ी बाजार और बदरपुर मेट्रो स्टेशन पर भी यात्रियों को यह कहकर लौटा दिया गया कि पुराना कार्ड अब बंद कर दिया गया है। NCMC पहल के तहत किया जा रहा बदलाव यात्रियों की शिकायतों पर प...

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम–2025 को लागू कर दिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू हुए इन नियमों के तहत अब राशन कार्ड ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर नहीं बनाए जाएंगे। इसके बजाय अब जिले की आबादी के अनुपात में राशन कार्ड का कोटा तय होगा, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को प्राथमिकता मिल सकेगी। नए नियमों के अनुसार, प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की जाएगी, जो प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी और यह तय करेगी कि किस परिवार को राशन कार्ड की सबसे अधिक आवश्यकता है। यह व्यवस्था अगली जनगणना तक लागू रहेगी। जरूरतमंदों तक पहुंचेगा लाभ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि मौजूदा व्यवस्था में कई वास्तविक जरूरतमंद लोग पीडीएस की खामियों के कारण राशन कार्ड से वंचित रह जाते थे। दिल्ली में...

नई दिल्ली: चांदनी चौक में अतिक्रमण और ट्रैफिक उल्लंघन की समस्या पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इलाके में रोजाना निगरानी के लिए एक विशेष कमेटी बनाने का आदेश दिया है। यह फैसला चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की याचिका पर लिया गया, जिसमें व्यापारियों ने इलाके में लगातार हो रहे ट्रैफिक उल्लंघन, अवैध फेरीवालों और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। व्यापारी मंडल का कहना है कि नॉन-मोटराइज्ड जोन होने के बावजूद इलाके में भारी संख्या में गाड़ियां चल रही हैं। इसके अलावा, नियम तोड़ने पर 20 हजार रुपये का चालान काटा जाता है, लेकिन लोग इसे लोक अदालत में केवल 200 रुपये में निपटा लेते हैं। इससे नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। दिल्ली सरकार के स्थायी वकील समीर वशिष्ठ ने इस पर विरोध जताया और कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य यही है। उन्होंने यह भी कहा कि दुकानदारों क...

नई दिल्ली: उत्तम नगर बस टर्मिनल से दिल्ली कैंट बोर्ड (किर्बी प्लेस) तक पंखा रोड को जाम-मुक्त बनाने के लिए ट्रैफिक स्टडी शुरू कर दी गई है। इसके तहत करीब 6 किमी स्ट्रेच में दो फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, ताकि रोड के तीन टी-जंक्शन सिग्नल फ्री हो सकें। अतिक्रमण हटाने की तैयारी पीडब्ल्यूडी ने ग्राउंड सर्वे किया, जिसमें पाया गया कि सागरपुर रेड लाइट के पास लगभग 200 मीटर स्ट्रेच में रोड के दोनों तरफ अतिक्रमण है। इसे हटाने के लिए संबंधित विभागों को पत्र लिखा गया है। फ्लाईओवर का निर्माण और जगह-जगह चौड़ाई पंखा रोड की चौड़ाई पूरे 6 किमी स्ट्रेच में अलग-अलग है। कुछ जगह 33 मीटर, कुछ जगह 41-42 मीटर, जबकि रोड की मूल चौड़ाई 60 मीटर है। डाबरी फ्लाईओवर से माल रोड और मेजर पी. श्रीकुमार मार्ग के टी-जंक्शन पहले ही सिग्नल फ्री हो चुके हैं। अब शेष तीन टी-जंक्शन – काली माता मंदिर, सागरपुर मार्ग क्रॉसिंग और सेवा मार्ग ...

नई दिल्ली: MCD के सभी पार्षदों को अब अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिए सालाना दो करोड़ रुपये का बजट दिया जाएगा। यह राशि चार किश्तों में वितरित की जाएगी। पार्षदों को मिलेगा बढ़ा हुआ फंड स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन सत्या शर्मा ने बुधवार को सदन की विशेष बैठक में वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट और वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों की घोषणा की। बजट भाषण में पार्षदों के लिए हर साल दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मेयर और स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन के फंड में भी वृद्धि की गई है। पहले निगम पार्षदों को सालाना केवल 25-40 लाख रुपये तक का फंड ही मिल पाता था, जिससे कॉलोनियों में विकास कार्य ठप पड़े रहते थे। MCD का एकीकरण होने के बाद 2022 से पार्षदों को पर्याप्त फंड नहीं मिल पा रहा था। बजट से कौन-कौन से काम करवा सकेंगे पार्षद सीनियर निगम पार्षद योगेश वर्मा ने बताया कि अब टूटी सड़कें, पुलि...

नई दिल्ली: राजधानी की दो महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक इमारतें – कृषि भवन और शास्त्री भवन – अब अपनी ऐतिहासिक पहचान छोड़कर इतिहास का हिस्सा बन जाएंगी। केंद्र सरकार ने इन दोनों भवनों के स्थान पर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (CCS) प्रोजेक्ट के तहत नई चौथी और पांचवीं इमारतें बनाने की योजना बनाई है। कृषि भवन: हरित क्रांति का केंद्र कृषि भवन, जिसे 1957 में बनाया गया था, स्वतंत्र भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय का मुख्यालय रहा। इस भवन में 1960 के दशक में हरित क्रांति की नींव रखी गई। डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन और मेक्सिको के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने यहां किसानों और वैज्ञानिकों के साथ हरित क्रांति के कार्यक्रमों पर चर्चा की। इसी भवन से सी. सुब्रमण्यम, बाबू जगजीवन राम, शरद पवार और देवी लाल जैसे दिग्गज नेताओं ने देश के कृषि मंत्रालय का नेतृत्व क...

नई दिल्ली: दिल्ली के उपभोक्ता आयोग ने ओला कैब्स को यात्री की शिकायत को हल किए बिना बंद करने पर ‘सेवा में भारी कमी’ का दोषी ठहराया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि मानसिक परेशानी के लिए ओला कैब्स को शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा देना होगा। क्या था मामला शिकायतकर्ता शीतल राणा ने 13 मार्च, 2023 को दिल्ली से वृंदावन और वृंदावन से दिल्ली तक की राउंड ट्रिप के लिए ओला कैब्स को 4,797 रुपये का भुगतान किया था। हालांकि, यात्रा वृंदावन में ही रोक दी गई, जिससे वे अपने परिवार के साथ वहीं फंस गईं। इस कारण उन्हें दूसरी कैब बुक करनी पड़ी और 1,767 रुपये अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। आयोग ने ओला की सेवा में कमी पाई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन (DDCDRC) के अध्यक्ष मोनिका ए. श्रीवास्तव और मेंबर किरण कौशल ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत टिकटों से स्पष्ट है कि ओला की सेवाओं में ग...

नई दिल्ली: आउटर नॉर्थ जिले के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में स्ट्रीट क्राइम को नियंत्रित करने के लिए डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी ने 'इनोवेशन इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन' के जरिए कई अनोखे प्रयोग किए हैं। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की सुरक्षा और आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ी है, और क्राइम में काफी हद तक कमी आई है। DCP हरेश्वर वी स्वामी से खास बातचीत NBT सुरक्षा कवच टीम के संवाददाता विशाल आनंद शर्मा ने डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी से जिले में क्राइम कंट्रोल, पुलिसिंग सुधार और जनता के साथ संबंधों पर चर्चा की। क्राइम पैटर्न और पुलिसिंग में नवाचार डीसीपी हरेश्वर ने बताया कि जिले में हर कॉल और घटना पर जिम्मेदारी तय की गई है। प्राथमिकता के आधार पर केस सॉल्व किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं जनता से सीधे संपर्क करता हूं। बाजार, रेस्त्रां और पब्लिक प्लेस में जाकर लोगों से बातचीत करता हूं। इससे हमें क्राइम कंट्रो...