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  ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक अस्थिरता से भारत की चिंता बढ़ गई है। ईरान भारत के लिए मध्य एशिया तक का प्रवेश द्वार है और चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार और रणनीतिक कनेक्टिविटी का अहम जरिया भी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है या मौजूदा शासन कमजोर पड़ता है, तो सीधे तौर पर भारत के हितों को नुकसान हो सकता है और पाकिस्तान-चीन को रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। भारत-ईरान संबंधों का भू-रणनीतिक महत्व भारत और ईरान के संबंध कभी वैचारिक नहीं रहे, बल्कि भूगोल, व्यापार और सामरिक संतुलन पर आधारित रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जमीनी रास्ते बंद होने के कारण ईरान भारत का पश्चिम की ओर एकमात्र व्यवहार्य गलियारा रहा है। इस गलियारे के माध्यम से भारत ने अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए पहुंच बनाई है। ...

  भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि समय की जरूरत अब एक विशेष रॉकेट-मिसाइल फोर्स की है। यह फोर्स भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के खतरे से निपटने में मदद करेगी। जनरल द्विवेदी ने सुझाव दिया कि भारत इस मामले में ईरान से भी सीख सकता है, क्योंकि ईरान की मिसाइल-रॉकेट क्षमताओं ने अमेरिका और इजरायल को भी हतोत्साहित किया है। रॉकेट-मिसाइल फोर्स की जरूरत आज के युद्ध केवल परंपरागत नहीं रहे। मॉडर्न वॉरफेयर और नॉन-कॉन्टैक्ट युद्ध प्रमुख हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के अमेरिकी और चीनी हथियारों को परास्त किया। लेकिन भारत अपने दुश्मनों के बढ़ते खतरे को देखते हुए रॉकेट-मिसाइल फोर्स बनाने की योजना पर काम कर रहा है। जनरल द्विवेदी ने कहा, “पाकिस्तान और चीन दोनों ने अपनी मिसाइल-रॉकेट यूनिट बना ली है। अब भारत के लिए भी यह आवश्यक है कि लंबी दूरी की मारक क्षमत...

  ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और देशभर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए भारत सरकार ने चेतावनी जारी की है। अमेरिकी और ईरानी नेताओं के बीच युद्ध के आसार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे ईरान में रहने वाले लगभग 10,000 भारतीय (NRI और PIO) खतरे में हैं। इनमें कम से कम 3,000 छात्र हैं, जिनमें अधिकांश कश्मीर से हैं और डॉक्टरी व शिया धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं। तेहरान में हालात चिंताजनक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तेहरान के अस्पताल लाशों से भरे हुए हैं। प्रशासन शवों को परिवारों को तब तक नहीं सौंप रहा है जब तक भारी भुगतान नहीं किया जाता। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतकों के लिए पैसे की वसूली की जा रही है, वहीं बाजारों में रोटी और अंडे तक महंगे या अनुपलब्ध हैं। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड नागरिकों पर गोलीबारी कर रहे हैं, और कर्फ्यू लागू है। भारत सरकार की एडवाइजरी व...

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (CSPOC) का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इस कॉन्फ्रेंस में 42 देशों के 61 स्पीकर्स और ऑफिसर्स शामिल हुए। संविधान सदन में आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारतीय लोकतंत्र की ताकत और वैश्विक उपलब्धियों पर जोर दिया। विविधता ही लोकतंत्र की ताकत पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी विविधता को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब दुनिया में इस बात पर संदेह था कि इतनी विविधता वाला देश लोकतंत्र में टिक पाएगा या नहीं। भारत ने इन आशंकाओं को गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ है ‘लास्ट माइल डिलीवरी’, जिसमें लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति तक सेवाओं को बिना किसी भेदभाव के पहुँचाया जाता है। भारत की वैश्वि...

  देशभर में 40.7 करोड़ में से लगभग 70 प्रतिशत वाहन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इनमें अधिकतर टू-व्हीलर शामिल हैं, जिनके पास पीयूसी, फिटनेस सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस जैसे आवश्यक दस्तावेज़ पूरी तरह मौजूद नहीं हैं। इस स्थिति के कारण केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एक नया सिस्टम बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे समय पर आवश्यक कागजात पूरा न होने पर धीरे-धीरे इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन को डी-रजिस्टर किया जा सके। इस योजना से करीब 17 करोड़ वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, फिलहाल केवल 8.2 करोड़ वाहन ही पूरी तरह से नियमों के अनुरूप हैं। बाकी 30 करोड़ से अधिक वाहनों में किसी न किसी प्रकार की कमी पाई गई है। इसके अतिरिक्त, 2.2 करोड़ वाहन पुराने रिकॉर्ड (आर्काइव्ड) में हैं। मंत्रालय ने वाहनों को चार कैटेगरी में बांटा है: एक्टिव-कंप्लायंट – सभी दस्...

  अमेरिका में काम करने वाले भारतीय H-1B वीजा धारकों के सामने वीजा स्टैंपिंग में देरी के कारण गंभीर संकट खड़ा हो गया है। भारत लौटे कई कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में हैं, सैलरी कट सकती है और अगर भारत में 182 दिन या उससे अधिक समय तक रहे तो उन्हें आयकर के दायरे में भी आना पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन द्वारा वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया गतिविधियों की सख्ती से जांच किए जाने के कारण वीजा इंटरव्यू की तारीखें लगातार पीछे धकेली जा रही हैं। कई भारतीयों के इंटरव्यू मार्च, अप्रैल या उससे भी बाद तक स्थगित किए जा चुके हैं, जिससे उनकी नौकरी और वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ गया है। छोटी कंपनियों और स्टार्टअप में काम करने वाले कर्मचारी सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। लॉ फर्म सर्वांक एसोसिएट की फाउंडर अंकिता सिंह के अनुसार, अगर कोई H-1B वीजा धारक वित्तीय वर्ष में भारत में 182 दिन या ...

नई दिल्ली: 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर होने वाली भव्य परेड के लिए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार मिल रहे खुफिया इनपुट्स के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। गणतंत्र दिवस और 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान दिल्ली से सटे सभी राज्यों की सीमाओं पर सघन निगरानी रखी जाएगी। सूत्रों के अनुसार, खुफिया एजेंसियों ने लाल किला जैसे पूर्व आतंकी हमलों की आशंका को लेकर सतर्क किया है। इसी के चलते परेड के दौरान आने वाले दर्शकों के जूते, जैकेट और निजी सामान की गहन जांच की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 26 और 29 जनवरी को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास हवाई क्षेत्र में अस्थायी प्रतिबंध भी लागू रहेंगे। पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर्तव्य पथ पर परेड देखने आने वाले दर्शकों से अपील की गई है कि वे कम से कम सामान ल...

नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान के बाद लश्कर-ए-तैएबा (LeT) के शीर्ष कमांडर अबू मूसा कश्मीरी ने भारत और हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रावलकोट के पास हजारा तहसील में आयोजित जनसभा में मूसा ने हिंदुओं के नरसंहार का आह्वान करते हुए कहा, “आजादी भीख से नहीं, बल्कि हिंदुओं की गर्दनें काटने से मिलेगी।” मूसा ने दावा किया कि कश्मीर का मुद्दा केवल ‘जिहाद और आतंकवाद’ के जरिए हल किया जा सकता है। खुफिया एजेंसियों ने इस बयान के बाद सतर्कता बढ़ा दी है, क्योंकि ऐसे भड़काऊ भाषण अक्सर आतंकी हमलों से पहले दिए जाते हैं। विश्लेषकों के अनुसार, मूसा ने पहले भी ऐसे भाषण दिए थे, जिनके बाद पहलगाम में पर्यटकों का नरसंहार हुआ था। उस हमले में लश्कर के आतंकियों ने धर्म के आधार पर पर्यटकों को चुनकर उनकी हत्या की थी। LeT के शीर्ष कमांडरों की बैठक अबू मूसा का यह वी...

नई दिल्ली: अमेरिका की दादागिरी और टैरिफ नीतियों ने वैश्विक भू-राजनीति को नई दिशा दी है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी, ईरान पर सैन्य कार्रवाई और भारत-चीन पर 500 फीसदी टैरिफ की चेतावनी—अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अहंकारी तेवर दिखा रहे हैं। सीधे सैन्य संघर्ष की संभावना कम है, लेकिन आर्थिक और वित्तीय दबाव से अमेरिका को वैश्विक स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। विश्लेषकों के अनुसार, भारत और चीन यदि सामूहिक रूप से अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियों की बड़े पैमाने पर बिक्री करें, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को खरबों डॉलर का नुकसान पहुँच सकता है। अमेरिका का सकल राष्ट्रीय ऋण अब लगभग 38.43 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें जनता पर 30.80 ट्रिलियन डॉलर का बोझ है। बढ़ते ब्याज भुगतान और विदेशी निवेशकों पर निर्भरता अमेरिकी आर्थिक कमजोरी को और बढ़ा रही है। भारत-चीन गठजोड़ से अमेरिका को चुनौती चीन...

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने मंत्रालयों, विभागों और सरकारी कंपनियों के बीच वित्तीय विवादों को जल्दी और प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिए नया पैनल बनाने का निर्णय लिया है। इस कदम से अदालतों पर बोझ कम होगा, जनता के पैसे बचेंगे और विवादों का समाधान समयबद्ध तरीके से हो सकेगा। आपस में समाधान का नया फ्रेमवर्क अंतर-मंत्रालय पैनल के माध्यम से ऐसे वित्तीय मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिनमें निजी पार्टियां शामिल नहीं होंगी। इस व्यवस्था से संबंधित सरकारी संस्थानों को कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कैबिनेट सचिवालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे अन्य मंत्रालयों के साथ साझा कर दिया गया है। कैबिनेट सचिव का निर्णय अंतिम यदि पैनल से विवाद का समाधान नहीं निकलता, तो मामला कैबिनेट सचिव के पास जाएगा। उनके फैसले को अंतिम माना जाएगा और इसके खिलाफ अपील की संभावना नहीं होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा...