Education

    अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारकों की भी इन दिनों कड़ी जांच की जा रही है। USCIS (US Citizenship and Immigration Services) अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक किए जाने की खबर ने भारतीय ग्रीन कार्ड होल्डर्स को चिंता में डाल दिया है।   क्या हुआ मामला? नॉर्थ कैरोलिना के रहने वाले एक भारतीय ने Reddit पर दावा किया कि उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल USCIS अधिकारियों द्वारा चेक की जा रही थी। भारतीय का कहना है कि उसका ग्रीन कार्ड जनवरी 2024 में अप्रूव हुआ था, और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि, जांच के दौरान उसकी शादी और सामाजिक स्थिति की पुष्टि की जा रही है।   इतिहास:   2015: F-1 स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका में आए। STEM OPT के जरिए जॉब की। 2020: H-1B वीज़ा प्राप्त किया। 2021: शादी की। 2023: शादी आधारित ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया। 2024: ग्रीन कार्ड अ...

    रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। इस भर्ती में कुल 32,438 पदों पर चयन किया जाएगा। परीक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 फरवरी 2026 को अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित होगी।   एडमिट कार्ड की स्थिति कई जगह कहा जा रहा है कि ग्रुप डी एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, लेकिन RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं आई है। सबसे पहले 2 फरवरी के एग्जाम के लिए हॉल टिकट जारी होने की संभावना है। उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।   एडमिट कार्ड में ध्यान देने योग्य बातें डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को जन्मतिथि, एग्जाम सेंटर का पता और शिफ्ट टाइमिंग जैसी जानकारियाँ ठीक से जांचनी होंगी।   एग्जाम पैटर्न ग्रुप डी परीक्षा में 100 सवाल होंगे, जो जनरल साइंस, ...

    अमेरिका की Ivy League यूनिवर्सिटीज दुनिया की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती हैं। इन संस्थानों में पढ़ाई बेहद प्रतिष्ठित होने के साथ-साथ बहुत महंगी भी है। लेकिन 2026 में कुछ खुशखबरी आई है। 7 Ivy League यूनिवर्सिटीज ने ट्यूशन फीस मुफ्त करने का ऐलान किया है। कुछ मामलों में हॉस्टल और खाने का खर्च भी यूनिवर्सिटी उठाएगी।   इन यूनिवर्सिटीज में मुफ्त पढ़ाई के विकल्प   प्रिंसटन यूनिवर्सिटी   परिवार की सालाना आय 1.50 लाख डॉलर (लगभग 1.37 करोड़ रुपये) या कम होने पर ट्यूशन और रहने-खाने का खर्च मुफ्त। आय 2.50 लाख डॉलर (लगभग 2.29 करोड़ रुपये) या कम होने पर ट्यूशन फीस मुफ्त, लेकिन हॉस्टल खर्च खुद उठाना होगा।   हार्वर्ड यूनिवर्सिटी   आय 1 लाख डॉलर (लगभग 92 लाख रुपये) या कम: ट्यूशन और रहने-खाने का खर्च मुफ्त। आय 2 लाख डॉलर (लगभग 1.83 ...

    गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (IP) ने एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए एडमिशन प्रक्रिया 2 फरवरी 2026 से शुरू करने की घोषणा की है। इस साल यूनिवर्सिटी 24 नए कोर्स पेश कर रही है और अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट एवं पीएचडी में कुल 42,735 सीटों पर दाखिला लिया जाएगा।   एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल-मई में होंगे एंट्रेंस टेस्ट कई राष्ट्रीय स्तर के स्कोर जैसे CAT, NEET, CLAT, NIMCET, CEED, CMAT पर आधारित होंगे। कुछ कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) अप्रैल-मई में आयोजित करेगी। बीटेक में सीटें CUET के माध्यम से भी भरी जाएंगी। रजिस्ट्रेशन फीस 2,500 रुपये तय की गई है।   वीसी ने बताया पिछले साल का रिकॉर्ड वीसी प्रो. महेश वर्मा के अनुसार, पिछले साल 35,000 से अधिक छात्रों को एडमिशन मिला, जिसमें 10,000 से अधिक बीटेक छात्रों ने प्रवेश लिया। 85% सीटें दिल...

    ब्रिटेन की प्रतिष्ठित और प्राचीन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए CBSE बोर्ड की 12वीं की क्वालिफिकेशन को मान्यता देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इस कदम से भारतीय छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी में प्रवेश आसान हो जाएगा और उन्हें कई महंगे और जटिल टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी।   कैम्ब्रिज-इंडिया रिसर्च हब का होगा उद्घाटन भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 'कैम्ब्रिज-इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज' (CAS) नामक रिसर्च हब लॉन्च करने की योजना बनाई है। इस केंद्र का फोकस इनोवेशन, रिसर्च और लर्निंग पर होगा और यह भारत तथा यूनिवर्सिटी के बीच रिसर्च और शिक्षा का पुल बनकर काम करेगा।   कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वाइस-चांसलर डेबोरा प्रेन्टिस ने कहा, "CAS भारत के सर्वश्रेष्ठ रिसर्चर्स और इनोवेटर्स के साथ सहयोग स्थ...

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकारों (अनुच्छेद 142) का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेशंस 2012’ को अस्थायी रूप से फिर से लागू करने का निर्देश दिया है।   क्यों लगाई गई नए नियमों पर रोक   शीर्ष अदालत ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा (क्लॉज 3C) स्पष्ट नहीं है। इस अस्पष्टता के कारण भविष्य में इन प्रावधानों के दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने 2012 के पुराने नियमों को अंतरिम रूप से प्रभावी रखने का फैसला किया।   क्या है यूजीसी का 2012 का नियम   यूजीसी ने 17 सितंबर 2012 को देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने और...

    यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) एक बार फिर अपने नए नियमों को लेकर विवादों में है। बीते दो सप्ताह से देशभर में यूजीसी के नए ‘इक्विटी रेगुलेशंस 2026’ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब यूजीसी के फैसलों पर सवाल उठे हों। पिछले 15 वर्षों में यूजीसी से जुड़े कम से कम 10 बड़े विवाद सामने आ चुके हैं, जिनमें कई मामलों में आयोग को अपने फैसले वापस लेने पड़े, तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने उसके नियमों को वैध ठहराया।   यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। नवंबर 1956 में संसद द्वारा पारित यूजीसी अधिनियम के तहत इसे वैधानिक दर्जा मिला। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में मान्यता, नियमन और छात्रों के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी यूजीसी पर है, लेकिन इसके कई फैसले समय-समय पर विवादों का कारण बने हैं।  ...

    सरकारी बैंक में उच्च पद पर नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन एग्जिम बैंक (India Exim Bank) ने डिप्टी मैनेजर (बैंकिंग ऑपरेशंस) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।   बैंक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कुल 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जो फरवरी 2026 में आयोजित होने की संभावना है।   योग्यता और आयु सीमा   डिप्टी मैनेजर पद के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फुल टाइम ग्रेजुएशन (कम से कम 3 वर्ष) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही MBA/PGDBA/PGDBM/MMS (फाइनेंस/...

    विदेश में नौकरी और बेहतर जीवन की चाह में हर साल लाखों भारतीय यूरोप और अमेरिका का रुख करते हैं। बेहतर सैलरी, शानदार वर्क-लाइफ बैलेंस और सुरक्षित भविष्य का सपना लेकर जाने वाले कई लोग आर्थिक रूप से सफल भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जो तमाम उपलब्धियों के बावजूद भीतर से खुद को अधूरा महसूस करते हैं। यूरोप में काम कर चुके एक भारतीय टेक प्रोफेशनल की कहानी इसी सच्चाई को सामने लाती है।   यूरोप के वर्क-लाइफ बैलेंस के लिए मशहूर देश नीदरलैंड में करीब 30 साल तक काम करने वाले एक 59 वर्षीय भारतीय टेक वर्कर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपनी आपबीती साझा की है। उसने अपनी पोस्ट का शीर्षक रखा— “यूरोप में आईटी सेक्टर में तीन दशकों के अनुभव ने मेरे भीतर एक खालीपन छोड़ दिया।” इस पोस्ट में उसने विदेश में नौकरी की उस हकीकत को बयान किया है, जो अक्सर चमक-दमक के पीछे छिपी रह जाती ह...

  पढ़ाई के माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में इंग्लैंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब वहां के स्कूलों में छात्रों के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय की नई गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि छात्रों को स्कूल समय के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग किसी भी उद्देश्य से करने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह कैलकुलेटर या रिसर्च के लिए ही क्यों न हो।   इंग्लैंड की शिक्षा मंत्री ब्रिजेट फिलिप्सन ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों को स्वयं मोबाइल-फ्री माहौल सुनिश्चित करना होगा। उनका कहना है कि मोबाइल फोन छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटकाते हैं और इससे उनकी शैक्षणिक प्रगति प्रभावित होती है। इसलिए पूरे स्कूल समय में मोबाइल फोन पर रोक जरूरी है।   हेड टीचर्स को भेजी गई चिट्ठी   बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल फोन पर प्रतिबंध से जुड़ी सरकारी गाइडला...